नागरिकलाई जबरजस्ती ‘ट्राफिक स्वयंसेवक’ बनाउन मिल्छ ? कैदीलाई अब चोर समाउन पठाउने ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई १ घण्टा सडकमा ‘ट्राफिक स्वयंसेवक’ गराउने आदेश गरे । उनको निर्देशन लागू भएको पहिलो दिन बुधबार मात्रै करिब १३०० सवारी चालकलाई सडकमा प्रहरीले ‘जबरजस्ती ट्राफिक स्वयंसेवक’ बनाएर उभ्यायो ।

स्मरणीय छ— नेपालको यातायात तथा सवारी ऐनमा यस प्रकारको कुनै प्रावधान छैन । यो गृहमन्त्रीको निर्देशनबाट मात्र लागू गरिएको हो । प्रचलित सवारी ऐन (सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ) अनुसार सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा चालकले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । उसलाई प्रहरीले कुनै दिन केही घण्टा सवारी ऐनबारे ज्ञान दिन्छ, जुन अहिले हुँदै आएको छ ।

गृहमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसको दिन सम्प्रेषण गरेको सार्वजनिक सूचना यस्तो थियो— मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेले स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा सघाउन आउनेछन्  ।

गृहमन्त्रीको यो आग्रह निकै शालीन, भद्र, सभ्य तथा सकारात्मक प्रयास जस्तो लाग्दछ । तर, यससँगै आकर्षित हुने प्रश्न भने जटिल छन् ।

सार्वभौम नागरिकलाई एक घण्टा उसको इच्छाविपरीत सडकमा उभ्याएर काम लगाउनु एक प्रकारको अल्पकालीन ‘श्रम-कैद’ हो । नेपालमा ‘झारा-प्रथा’ उहिल्यै उन्मूलन भइसकेको हो । संविधानले कसैलाई जबरजस्ती श्रम गराउने अधिकार दिँदैन । र, लोकतन्त्र भनेको नागरिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो अधिकार राज्यसँग पनि हुँदैन ।

यदि जरिबानाका रूपमा उसलाई एक घण्टा सडकमा लगिएको हो भने ‘आर्थिक जरिबाना’ गरिनु हुँदैन । आर्थिक जरिवानासँगै अल्पकालीन श्रम-कैदमा राख्नु दोहोरो दण्ड हुन्छ ।

पहिलो दिन नै १३ सय चालक सडकमा स्वयंसेवक, सबैले मापसे गरेका थिएनन्

संसारका कतिपय देशमा कैदीलाई श्रममा लगाउने प्रचलन छ । तर, ती देश आलोचनाको घेरामा पर्ने गरेका छन् । मानव अधिकारको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने श्रम-कैद ‘गैरन्यायिक’ हुन सक्दैन । नेपालमा कैदीलाई जेलमा राख्ने प्रचलन छ, श्रम-कैद गर्ने वा श्रम शिविरमा पठाउने कुनै कानून छैन ।

यदि श्रम-कैद गर्ने हो भने सर्वप्रथम कैदसम्बन्धी ऐन संसद्‌बाट परिमार्जन हुनुपर्दछ । श्रम-कैद वा श्रम दण्ड गर्ने प्रावधान कानूनमा नै व्यवस्था हुनुपर्दछ । यदि कानूनमा यस्तो प्रावधान राखियो नै भने पनि दोस्रो शर्त त्यो ‘गैरन्यायिक’ हुनु हुँदैन । अर्थात् पहिले अदालतबाट आरोप प्रमाणित हुनुपर्दछ अनि मात्र श्रम-कैद वा श्रम दण्ड गर्न सकिन्छ ।

बुधबार सडकमा खडा गरिएका १३०० सबै चालक मापसेमा परेका थिएनन् । तिनले सवारी ऐन उल्लङ्घन गरे/नगरेको वा कति मात्रामा गरेको वा नियतवश गरेको हो कि बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, त्यो अदालतबाट प्रमाणित छैन ।

मानव अधिकारका यी मान्यतालाई ध्यान नदिइ ‘जबरजस्ती ट्राफिक स्वयंसेवक’ नियम लागू गर्नु उचित हैन । मानव अधिकार मान्यता र कानूनी दृष्टिले मात्र हैन, व्यावहारिक दृष्टिले पनि यो उचित प्रचलन हैन । प्रत्येक दिन त्यति धेरै मान्छेलाई सडकमा लगेर ट्राफिक व्यवस्थापन झनै गन्जागोल हुन सक्दछ । आधा वा एक घण्टा सडकमा उभिँदैमा ट्राफिक ज्ञान र सचेतना बलियो हुने हैन ।

सवारी नियम उल्लङ्घनका लागि चालक मात्र दोषी हुँदैन, हाम्रा सडकको दूरावस्था पनि त्यसका लागि जिम्मेवार हुन्छ ।

‘अपराध गरेकालाई चोर समात्न पठाउने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कानूनमा नै नभएको कुरा लादेर गृहमन्त्री स्वयम्‌ले कानूनी शासनको उपहास गरेको बताउँछन् । हुकुमी शासनको अन्त्य भएको सयौं वर्ष भइसकेको स्मरण गराउँदै उनी कसैलाई लाग्यो भन्दैमा नागरिकमाथि लाद्न नमिल्ने बताउँछन् ।

“सडक नियम उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने भए अपराध गरेकाहरूलाई भोलि चोर समात्न पठाएर हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।

“यसरी बिनाकानून नागरिकलाई दु:ख दिन पाइँदैन । ट्राफिक व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्‍यो । जरिवानामा पनि असुल्ने अनि चर्को घाममा मान्छेलाई उभ्याउने काम गराउने त्यो कुनै हालतमा ठिक होइन,” उनी भन्छन् ।

दैनिक रूपमा धेरै मानिस प्रभावित हुने निर्णय गृहमन्त्रीको आदेशले मात्र नहुने र कानून बनाएर मात्र लागू हुने अधिवक्ता राधिका खतिवडा बताउँछिन् । अहिले ट्राफिकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार जरिवाना लिइरहेको र ऐनमा श्रम गर्नुपर्ने उल्लेख नभएकोले गैरकानूनी रूपमा श्रममा लगाइएको उनको तर्क छ ।

मापसे गरेर सवारी चलाउँदा ‘स्वयंसेवक’, सडक छेउमा उभिनु बाहेक छैन केही काम

अधिवक्ता खतिवडा भन्छिन्, “कारबाहीस्वरूप श्रम गराउने भन्ने ऐनमा कतै उल्लेख नै छैन । बरु काउन्सिलिङ गराउनेसम्म ठीकै र व्यावहारिक छ । तर, जबरजस्ती सडकमा लगेर श्रम गराउनु गैरकानूनी हो । उसको गोपनीयताको पनि कुरा हुन्छ । अर्को कुरा न त्यो श्रममा कुनै मूल्य छ । श्रम गराउने भए किन जरिवाना तिराउने ? यो कानूनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा हुँदै हुँदैन । गृहमन्त्रीको मनमा लाग्यो भन्दैमा जे पनि गर्न निर्देशन दिने र त्यो आदेश पालना गर्ने भन्ने हुँदैन ।”

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा यसबारे समतिमा छलफल हुने बताउँछन् । उनी उल्लङ्घनकर्तालाई सडकमा उभ्याएर ट्राफिक नियमकै पालनाका लागि खटाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

“अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई कुनै मन्त्रीको निर्देशनमा, कुनै उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा, बिहानदेखि बेलुका ठिङ्ग्र्याएर राख्ने पद्धति कानूनबिना सरासर गलत छ । मापसे गर्‍यो भनेर सडकमा ठिङ्ग्र्याएर राख्नु मान्छेको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हनन् हो,” उनले भने ।

कति टिक्ला यो अभ्यास ?

बुधबार स्वयंसेवक गराइएका मान्छेको अनुभव सुन्दा पनि यो अभ्यास धेरै दिन टिक्लाजस्तो छैन । सडकमा उभ्याइएका नागरिकमध्ये कतिपयले विदेश यात्राको जहाज छुटेकोसम्म गुनासो गरेको सुनियो ।

सडकमा निस्किएका सबै गाडीका चालक व्यावसायिक तथा पेशाकर्मी चालक हुँदैनन् । व्यावसायिक सवारी चालक भए यात्रुले अन्य विकल्प प्रयोग गर्ने र चालक मात्र स्वयंसेवक गर्न जानुपर्ने सहजता हुन्छ । निजी सवारी चालकका लागि यो सहजता हुँदैन ।

उनीहरू विभिन्न जटिल र महत्त्वपूर्ण कामले कतै गइरहेका हुन सक्दछन् । तिनलाई सडकमा स्वयंसेवक बन्न पठाएर नागरिकका जटिलता र समस्या झनै बढ्न सक्छन् । नागरिकको उत्पादकत्व र कार्य दक्षता कमजोर हुन सक्दछ ।

लोकतन्त्रको उद्देश्य नागरिक सहजता सिर्जना गर्नु र नागरिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो । आधुनिक युगमा समयको महत्त्वबारे धेरै भनिरहनु पर्दैन । तसर्थ, ट्रफिक नियम उल्लङ्घनका घटनामा आर्थिक जरिवानाको प्रचलन नै उचित हो । श्रम कैद वा श्रम दण्ड अव्यावहारिक मात्रै होइन, अनुचित र यो व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरीत पनि छ ।

यदि यो नियम लागू नै गर्ने हो भने पनि निर्देशनका आधारमा हैन, कानूनी प्रवन्धनका आधारमा लागू हुनुपर्दछ । कानूनी प्रवन्ध नभएका अभ्यास नागरिकमाथि थोपर्ने अधिकार आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यसँग हुँदैन ।