काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो ।
बैठकमा विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए ।
उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । साथै, सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको गिरीले जानकारी दिए ।
मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरूको बचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए ।
छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए ।
उनले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।
यस्तै, बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए ।
उनले सत्ता पक्ष र प्मुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना पस्ताव राखिएको जानकारी दिए । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको बताए ।
साथै, नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएका उनले बताए ।
यता, बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरूले बैठकमा उठाएको बताए ।
उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको परियारको भनाइ छ । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै कांग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको बताए ।
यस्तै, बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए ।
सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको उनको भनाइ छ । रास्वपाको कारणले टिओआर बन्नेकुरा नरोकिने उनले बताए ।
र, आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउनु नहुने रास्वपाको धारणा रहेको उनले बताए ।
भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको खनालको भनाइ छ ।
Facebook Comment
Comment