काठमाडौं । संसद्का विपक्षी दलहरूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुन्ने भएका छन् ।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थिति संसद् भवनमा रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री लामिछानेले दिएको जवाफ चित्त बुझे मात्रै सदनलाई सहज ढंगले चलाउन दिने निर्णय पनि विपक्षी दलहरूले गरेका छन् । जवाफ चित्त नबुझे सदनका बाँकी कार्यसूची प्रभावित हुन सक्ने एक नेताले बताए ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि कांग्रेस, राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा लगायतका दलहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी सबै दलहरू सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम हिनामिनाका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
शनिबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तथा रास्वपाका नेताहरूको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको कार्यादेश तय गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । कार्यदलको बैठक आइतबार बिहान बसेको छ ।
Facebook Comment
Comment