विपक्षी दलहरूको साथ पाएपछि हौसियो कांग्रेस, सत्तापक्षले गर्ला ‘कम्प्रमाइज’ ?

काठमाडौं । संसद्‌मा जनजीविकाबारे छलफल छैन, छ त केवल सत्ता र प्रतिपक्षका माथापच्ची ! यो क्रम चलेको लामै समय बित्यो तर, अझै दुवै पक्ष सजिलै गल्ने पक्षमा देखिँदैनन् । यसको अर्थ हो— संसद्‌को महत्त्वपूर्ण समय अझै केही दिन यसैगरी गुज्रिनेछ ।

सरकारका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको अडान र समिति बन्नै नहुने सत्तापक्षको अडानको चेपुवामा संसद् छ, जसकारण हिजोआज संसद् संसद्‌जस्तो छैन ।

शुक्रबार पनि संसद् यसकै कारण स्थगित भयो । बिहान बस्ने भनिएको बैठक दिउँसो २ बजेका लागि सरेको थियो । तर, सत्ता र प्रतिपक्ष आ-आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी भएको यथेष्ट प्रमाण जम्मा गरेर बसेको कांग्रेस कुनै पनि हालतमा ‘गल्दिनँ’ भन्छ । बरु उसले संसद्‌को विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूलाई गुहारेको छ ।

शुक्रबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायत सहभागी थिए । उक्त बैठकमा साझा सहमति बनेको छ— गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समिति गठन हुनैपर्छ, सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन हुनैपर्छ ।

यसपछि कांग्रेस अझ हौसिएको छ । विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको समर्थन पाएको उसले अझ कडा रूपमा संसद्‌मा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको छ । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, “कांग्रेस आफ्नो अडानमा प्रष्ट छ । त्यहाँ संसद्‌को विपक्षी बेञ्चमा बस्ने दलहरूको समर्थन पनि छ । कांग्रेस पछाडि हट्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । कुनै कम्प्रमाइज हुँदैन ।”

त्यसो त यसअघि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले सबै सहकारी ठगीविरुद्ध छानबिन गर्नेगरी समिति बन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि ल्याएको थियो । त्यो सर्त पनि सत्तापक्षका लागि मान्य भएन । यसपछि थप चिढिएको कांग्रेस बिहीबारको संसद्‌मा थप आक्रामक देखियो । उसले अझ आफ्नो आक्रामकता नछाड्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेसका एक सांसदले नेपालभ्युजसँग भने, “सत्तापक्षका साथीहरू असंसदीय हुनुभयो । त्यसैमाथि सभामुखको भूमिकामा पनि फेर भएन । यस्तो बेलामा हामी गल्दैनौँ अरु आक्रामक हुन्छौँ ।”

रास्वपाको स्पष्टीकरण– घोटाला भएका सबै सहकारीविरुद्ध छानबिन समिति बनाऔँ, रविको मात्रै बन्दैन

यता सत्तापक्षको हाउभाउ पनि असामान्य नै छ । त्यसभित्र पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समिति बन्न नहुने अडानमा अझ दृढ देखिएका छन् । वर्तमान गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्कन नहुने बुझाइमा रहेका ओली गृहमन्त्री लामिछानेका ‘सच्चा संरक्षक’ बनेका छन् ।

उनले कुनै पनि हालतमा समिति नबन्ने र त्यसको कुनै अर्थ नै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । यसपछि कांग्रेसले ओली मुछिएको भनिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको मुद्दा पनि उठाउने रणनीति अपनाएको छ । ओली गलाउने रणनीतिअनुसार कांग्रेस त्यो गर्न लागेको हो । कांग्रेसले यसो भनेपछि ओली त्यति चर्को सुनिएका छैनन् । तर, उनी समिति बन्न नहुने अडानमा कायमै छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समिति बन्नु गिरीबन्धुमा पनि बन्नु हो भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेसहित उनको दलले त समिति बन्न हुने बताउने कुरा नै भएन । गृहमन्त्री लामिछानेको दल रास्वपाका सह-प्रवक्ता मनीष झाले त गृहमन्त्री लामिछानेमाथि बने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि छानबिन समिति बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

देउवामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने रास्वपाको सर्तमा लुकेको अन्तर्य- मिलिजुली सबैलाई सफाइ !

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यसबारे त्यति धेरै बोलेका छैनन् । केही दिनअघि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता नपर्ने बताएपछि उनी धेरै खह्रो सुनिएका छैनन् । उनले बारम्बार सबै दलहरूलाई मिलाएर लाने कोसिस गरिरहेका छन् तर, सकिरहेका छैनन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो असमझदारी मिलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हो । उनी भने अलिक बढी कम्प्रमाइज गरेरै भएपनि मिलाएर जाने पक्षमा पुगेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

“कांग्रेसका साथीहरू मान्दै मानेनन् । अब कसरी अगाडि बढ्ने हो, मध्यमार्गी बाटो हुँदै सहमतिमा पुग्नुपर्छ । त्यसमा सुझाव चाहियो मलाई । केही नोक्सानी नहुनेगरी जानुपर्‍यो । मिल्छ भने हामीले नै अलिक बढी कम्प्रमाइज गर्दा हुन्छ । तर, कुरा यताउता हुनु भएन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

जे होस्, यो प्रकरण यतिकै सकिनेवाला देखिँदैन । तर, कुनै बिन्दुमा गएर संसद् त खुलाउनैपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संसद्‌लाई सधैँको बन्दी बनाउने कुरा त अकल्पनीय भइहाल्यो । यसो हुँदा कुनै एक पक्षले कम्प्रमाइज त गर्नैपर्‍यो । त्यो कुन पक्षले गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।

संसदीय गतिरोधले प्रणालीको सीमा र त्यसको लचकता नचुडियोस्