गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको पहेली, जान्नुहोस् १० बुँदामा

काठमाडौं । झापाको ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट कम्पनी’को चियाबगान स्थानान्तरणका लागि तीन वर्षअघि कानून संशोधन गरेर अनुमति दिएको विषय फेरि चर्किएको छ । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि चर्चामा आएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएसँगै गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण अहिले चर्चा र विवादमा आएको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहँदा गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण पनि चर्चामा छ । उता सत्तारुढ एमालेले भने प्रतिवाद गरेको छ ।

किनकि गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गाको किनबेच र सट्टापट्टा गर्नु पाउने कानून तत्कालीन नेकपा सरकारले गरेको थियो, प्रधानमन्त्री थिए— केपी शर्मा ओली ।

अहिले कांग्रेसले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न संशोधन दर्ज गरेको बताउँदै यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पटक-पटक गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे प्रतिक्रिया दिँदैआएका छन्— हामीले कानून बनाइदिएका हौँ । कानून बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ ?

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच जुहारी चल्दै आएको गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण के हो ? यसो पहेली बुझौँ सजिलो गरी ।

०००

१) गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न भूमि सुधार ऐन २०२१ को व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ । ६० वर्षअघिको घटनाक्रमबाट सुरु हुन्छ यो विवाद । त्यतीबेला कसैको धेरै जग्गा जमिन हुन्थ्यो, कसैको जग्गा नै हुँदैनथ्यो । यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने कानून ल्यायो । त्यो थियो भूमि सुधार ऐन २०२१ ।

त्यहाँ निश्चित सीमाभन्दा बढीको जग्गा त्यत्तिले राख्न पाउँदैनथ्यो । बढी जग्गा हुनेको जग्गा सरकारीकरण हुन्थ्यो । सो कानूनले तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भयो । काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने भयो ।

यदि तराईमा कसैको ३० बिघा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भए २८ बिघा मात्रै उसको हुन्थ्यो, बाँकी २ रोपनी सरकारले लिन्थ्यो । किनकि भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउँथ्यो ।

त्यही कानूनले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा पनि राख्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । तर ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्नलगायत विभिन्न कामका लागि स्वीकृति लिनुपर्थ्यो । त्यसो गरेमा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा पनि कसैको राख्न पाउँथ्यो । तर, जे प्रयोजनको लागि जग्गा कबुल गरेको हो, त्यो प्रयोजन हुनुपर्थ्यो । अरू काम गरेमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्न पाउँथ्यो । उदाहरणको लागि कसैले कृषि फार्म खोल्छु भनेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्यो र उसले अरू उद्योग खोल्न पाउँदैनथ्यो ।

२) झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा थियो । भूमिसुधार ऐन आउनुभन्दा वर्षदिनअघि नै उनीहरूले २०२० सालमै उनीहरूको उद्योग ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट’ थियो ।

बिर्तामोड नजिकै चिया खेती थियो । कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी-स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए । २०२१ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने भए पनि उनीहरूको कम्पनी भएकाले जग्गा राख्न पाए ।

‘गिरीबन्धु टी-स्टेट’ कम्पनीले कानूनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो र राख्न पाए । चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राखे । अब कानूनअनुसार उनीहरूले त्यो जग्गामा चिया खेती मात्र गर्न पाउँथे । यदि उनीहरूले चिया खेती गर्न छोडे भने हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानूनतः सरकारको हुन्थ्यो ।

३) २०२१ सालतिर बिर्तामोड गाउँ थियो । अहिले गिरिबन्धु टी-स्टेट रहेको जग्गा वरिपरिको गाउँ थियो । खासै बाक्लो बस्ती थिएन । पछि पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग खुल्यो । बिर्तामोडमा राजमार्ग वरपर बस्ती बाक्लियो । बजारीकरण हुँदै अहिले त्यो क्षेत्र झापाकै सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र बनेको छ । बिर्तामोडका जग्गाहरूको भाउ उकासियो ।

राजमार्गसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गाको भाउ पनि छोइनसक्नु भयो । गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा एक धुरकै करिब १५ लाख पर्छ । अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड पर्छ । एक बिघाको ६० करोड बढी पर्छ । सडकले छोएको ठाउँमा ज्यादै महँगो छ ।

तर, भित्री भागमा अलिअलि सस्तो पर्न सक्छ । सबै गरेर टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौँ रुपैयाँ पर्न आउँछ । २०६२, २०६३ पछि सो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ उकासिन थालेको हो । भाउ प्रत्येक वर्ष दोब्बर, तेब्बर मूल्यले उकासिन लागेपछि टी-स्टेटका मालिकहरूले त्यो जग्गा अरू प्रयोगको लागि उपभोग गर्न थाले । त्यही जग्गामा बसपार्क छ । झन्डै ५१ रोपनी जग्गामा रहेको बसपार्क २०६० सालदेखि सञ्चालनमा छ ।

त्यो जग्गा टी-स्टेटकै सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागमा छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो ? यसैले त्यति बेलाको सरकारले (२०६० तिर)सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको देखिन्छ । तर, त्यो बेलामा छुट दिने वा सट्टापट्टा गर्ने कानून नै थिएन । यसरी गिरीबन्धुले पाएको हदबन्दी बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम त्यो बेलामा सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसअघि नै २०५२ साल जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धु को भगिनी संस्था नाज टि स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ ।

४) यसरी टी-स्टेटको जग्गा कानूनविपरित फरक प्रयोजनको लागि बसपार्क चलाउन दिने र भगिनी संस्था नाज टि स्टेटलाई जग्गा दिन खोजेको देखिन्छ । केही जग्गा त्यसरी दुरुपयोग भए पनि धेरै टी-स्टेटले नै भोगचलन गरिरहेको थियो ।

५, २०७६ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर बनेको)को सरकार थियो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेलामा हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी कानून ल्याइयो ।

‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ संसद्‌‌बाट पारित गराइयो । उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा जग्गाहरू बिक्री गर्न र सट्टापट्टा पाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी कानून नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई बहुमूल्य जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खुलाइयो । अरू यस्तै प्रयोजन भएका कम्पनीहरू सबैले जग्गा दुरुपयोग गर्न पाउने भए ।

६, ‘भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था उललेख छ ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’

कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ ।

भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
यसरी सरकारले मनासिव आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कानूनमै राखियो ।

७) २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएर सरकारले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिबाट खोसेको थियो । तर, त्यही जग्गा अरुमानिसबाट किनेर ल्याएको थियो गिरीबन्धु टी-स्टेट । अनि उसले कृषि कम्पनी खोलेकै भरमा धेरै जग्गा राख्न पाएको थियो । जुनबेलामा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भन्दै हदबन्दी लगाइयो ।

राज्यले सबै नागरिकका बढी जग्गा खोसियो । तर विशिष्ट काम गर्छु, त्योबाहेक अरू काम गर्दिनँ अरू काम गरेँ भने यो जग्गा राज्यको हुन्छ भनेर कबुल गरेर कृषि कम्पनी टी स्टेटलाई जग्गा धेरै राख्न छुट दिइयो । त्यो जग्गामा त कि कबुल अनुसारको काम हुनुपर्ने हो या त राज्यमा आउनु पर्ने हो ।

तर, त्यसको ५६, ५७ वर्षपछि कानूनने ल्याएर त्यो जग्गा बेच्न वा साट्न पाउने बनाइयो । कानून आउँदाताका नै तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसका साँसद्ले व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

८, यसरी विवादास्पद कानून आएपछि कार्यान्वयन भने २ वर्षपछि २०७८ सालमा भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो । गिरीबन्धु टी-स्टेटले कोशी प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा किनेर बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो ।

मानौँ गिरीबन्धु टी-स्टेटले झन्डै करोड रुपैयाँ आना पर्ने बिर्तामोडको जग्गा कोशी प्रदेशकै ताप्लेजुङमा लाख रुपैयाँमा रोपनी बढी आउने जग्गासँग साट्न पाइने थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने थियो ।

गिरीबन्धुले बिर्तामोडको उक्त जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशभरि जहाँ पनि किन्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । सो निर्णयपछि गिरीबन्धुले बिर्तामोडमा रहेको अर्बौँ रुपैयाँ पर्ने साढे ३ सय बिघा जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशको कुनै जिल्लाको अनकन्टार ठाउँमा धेरैसस्तो मूल्यका त्यति नै बिघा जग्गा किन्न सक्थ्यो । चिया खेती गर्न सक्थ्यो वा आफूले नगरे सरकारलाई दिन सक्ने भयो । तर, महँगोमा जग्गा बेचेर वा साटेर बिचमा आउने ठुलो ग्याप रकम उसले लिनसक्ने भयो । ताप्लेजुङदेखि विराटनगरदेखि चियाबारी सार्न सक्थ्यो ।

९, सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेपछि निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध हाले ।

तर, संसद्‌‌मा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएका बेला बनेको कानूनको ओलीले प्रतिरक्षा गर्दै आए । पहिला पनि जग्गा कानूनविपरित दुरुपयोग भइरहेको र अहिले कानून नै बनाएको ओलीको तर्क छ । उनले भन्दै आएका छन्, ‘‘हामीले त कानून बनाइदिएको हो । नियम बनाइदिएको हो । कानून बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ ?’’

१०) केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ । २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्ट्यायो । कानून र सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्‍यो ।

सर्वोच्चले ओली सरकारले २०७८ वैशाखमा गरेको सो निर्णय अहिले उल्ट्याएपछि तत्कालीन सरकारको आलोचना भइरहेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएसँगै यो प्रकरण अहिले चर्चा र विवादमा छ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो । अहिले ओलीलगायतले बचाउ गरिरहेका हुन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वाेच्चले गरेको फैसला