काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदिप पौडेलले ‘गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण’मा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
सो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लेख गर्दै पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको पाइएको बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको उनले बताए । शक्ति र पहुँचका आधारमा कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको पौडेलको भनाई छ ।
‘’तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण कार्य हो, संविधान विपरित कार्य भएको छ’, भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको छ । त्यसैले, अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीकाे दायरामा ल्याइनु पर्दछ ।’ पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भने ।
Facebook Comment
Comment