काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको निवेदन खारेज गरेको छ ।
निवेदनमा कथित मदिरा नीति मुद्दामा पक्राउ परेपछि केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले सो निवेदन खारेज गरिदिएको हो । यससँगै केजरीवाललाई केहि राहत मिलेको छ ।
न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति दिपङ्कर दत्तले यस मामिलामा दिल्ली उच्च न्यायालयको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने निर्णय सुनाएका छन् ।
डिभिजन बेन्चले यस विषयमा कानुनी अधिकार नभएको बताएको छ ।
सर्वोच्चले दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले चाहेमा यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । तर, अदालतले यस मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।
प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडीले केजरीवाललाई मदिरा नीति मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो।
हाल निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले उनलाई अन्तरिम जमानत दिएको छ । तर, केजरीवाललाई जुन १ मा फेरि उनी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
यस मामिलामा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया जेलमा छन् भने आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह जमानतमा छन्।
पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
Facebook Comment
Comment