एनआरएनएको दुवै समिति खारेज, ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैर आवासीय नेपाली संघको दुवै कार्यसमितिलाई खारेज गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहुकल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गर्दे खारेज गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै एनआरएनए (NRNA) १ माघ २०७८ को अवस्थामा फर्किएको छ ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई  ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

‘…२०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले “गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै सङ्घमा आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु भनी सङ्घमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोध निकास दिने र सङ्घलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतोलगायत सङ्घलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सोही निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सङ्घको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ ।