यूरोपमा हुने रूसी निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढीको गिरावट

मस्को । यूरोपेली सङ्घ (इयू) ले रूसी तेल तथा ग्यासको खरिदमा भारी कटौती गरेपछि सन् २०२३ मा यूरोपमा हुने रूसी निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढीले गिरावट आएको रूसको भन्सार कार्यालयले सोमबार जनाएको छ ।

युक्रेनविरुद्धको सैन्य आक्रमणलाई लिएर मस्कोमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न युरोपेली सङ्घ (ईयू) का देशहरूले रूसबाट हुने अधिकांश ऊर्जा खरिद रोकेका छन् । सन् २०२३ मा यूरोपमा हुने रूसी निर्यात ६८ प्रतिशतले घटेर ८४.९ अर्ब डलरमा झरेको रूसको सङ्घीय भन्सार कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै रूसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले जनाएको छ ।

यूरोपलाई देशको मुख्य ऊर्जा ग्राहकको रूपमा प्रतिस्थापन गरेको एसियामा निर्यात ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३०६.६ अर्ब डलर पुगेको रूसले जनाएको छ । पश्चिमा प्रतिबन्धहरूको मारमा परेपछि मस्कोले छुट्टाछट्टै देशहरूसँगको व्यापार तथ्याङ्कसहित आर्थिक तथ्याङ्कहरूको विशाल श्रृङ्खला प्रकाशित गर्न बन्द गरेको छ ।

बेइजिङ र मस्कोबीचको बढ्दो आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक सम्बन्धकाबीच गत वर्ष दुई देशबीच दुईतर्फी व्यापार २४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको चिनियाँ भन्सारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्कले देखाएका छन् ।

रूसको केन्द्रीय बैंकले पनि गत हप्ता रूसी बैंक खातामा चिनियाँ युआनको होल्डिङ पहिलो पटक अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्गेको जनाएको थियो । रूसको वित्तीय प्रणालीले डलरमा उसको पहुँचमा प्रतिबन्धको सामना गर्दै चिनियाँ मुद्रालाई अँगालेको छ ।

रूसको समग्र व्यापार अधिशेष सन् २०२३ मा एक खर्ब ४० अर्बमा पुगेको छ । यो सन् २०२२ को तुलनामा ५८.५ प्रतिशत कम भएको छ । मस्कोले ऊर्जाबाट सङ्कलन गर्ने विशाल राजस्व यसले यूक्रेनविरूद्ध गरेको आक्रमणपछि युरोपेली मुलुकले लगाएको प्रतिबन्धका कारण गुमाएको छ भने यूरोपमा यसले उर्जाको व्यापक अभाव हुनुका साथै मूल्यवृद्धि भएको छ ।

तेल र ग्याँसको मूल्य वृद्धिका कारण यूरोपेली मुलुकले रूसबाट आयात गर्दै आएको उर्जा खरीद्लाई शुन्यमा झार्ने चेतावनीबीच रूसबाट यूरोपतर्फ जाने उर्जा बजारपूर्णरूपमा बन्द हुन सकेको छैन ।

प्रत्येक महिना अर्बौँ डलरको आम्दानी हुने ऊर्जा निर्यात रूसको बजेटको लागि राजस्वको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो ।

इन्टरफ्याक्सका अनुसार गत वर्ष यूरोपबाट रूसी आयात पनि १२.३ प्रतिशतले घटेर ७८.५ अर्ब डलरमा झरेको थियो भने एसियाबाट खरिद गरिएका सामानको मूल्य २९.२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८७ अर्ब डलर पुगेको थियो ।  एएफपी