चुनावी नतिजाको विरोधमा पाकिस्तानका राजमार्ग अवरुद्ध

काठमाडौं । पाकिस्तानको कारागारमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानका हजारौँ समर्थक र अन्य राजनीतिक दलका सदस्यहरूले गत साताको निर्वाचनमा कथित धाँधलीको विरोधमा सोमबार अस्थिर दक्षिण–पश्चिममा प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध गरेका छन् ।

आइतबार प्रकाशित अन्तिम नतिजाअनुसार करिब दुई वर्षअघि खानलाई सत्ताबाट हटाउने राजनीतिक दलहरूको तुलनामा उनले समर्थन गरेका उम्मेदवारहरूले धेरै सिट जितेका छन् । यद्यपी, कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले गठबन्धन सरकार बनाउन दलहरूले वार्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ संसद्ले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ ।

नयाँ संसद् चयन गर्न बिहीबार भएको मतदानलाई मतदानमा धाँधलीको आरोप, अभूतपूर्व मोबाइल फोन सेवा बन्द तथा खान र उनको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) पार्टीलाई मतदानबाट गरिएको बहिष्कारले ओझेलमा पारेको थियो ।

निर्वाचन जित्नेहरूले विजयको उत्सव मनाइरहँदा पिटिआई र अन्य दलहरूले दर्जनौँ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो हार अस्वीकार गरेका छन् । कथित मतदान धाँधलीको विरोध गरिरहेका खानका दर्जनौँ समर्थकहरूलाई सप्ताहन्तमा पूर्वी सहर लाहोरमा केही समयका लागि हिरासतमा लिइएको थियो ।

बलुचिस्तानको दक्षिणपश्चिमी प्रान्तमा एक सरकारी प्रवक्ता जान अचकजाईले प्रदर्शनकारीहरूलाई हार स्वीकार गरेर राजमार्गहरूबाट टाढा गएर ‘कृपा देखाउन’ आग्रह गरे । आपराधिक सजायका कारण खानले निर्वाचन लड्न पाएनन् । उनले यसलाई राजनीतिकरूपमा प्रेरित भनेका छन् ।

खानसँग गठबन्धन गर्ने उम्मेदवारहरूले राष्ट्रियसभा अर्थात संसद्को तल्लो सदनमा दुई सय ६६ सिटमध्ये एक सय एक सिट हासिल गरेका छन् । तीन पटकका प्रधानमन्त्री तथा पूर्वअपराधी नवाज शरिफ नेतृत्वको पाकिस्तान मुस्लिम लिग–एन (पिएमएल–एन) ले ७५ सिट हासिल गरेको छ । शरिफले अहिले गठबन्धन सरकार बनाउनका लागि सहयोगीहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन् ।

बिलावल भुट्टो–जर्दारी नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) ५४ सिटका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ । एक उम्मेदवारको मृत्युका कारण एउटा परिणाम रोएिको छ भने अर्को मतदान स्थगित गरिएको छ । सन् २०२२ मा खानलाई पदबाट हटाउने अभियानको नेतृत्व पिएमएल–एन र पिपिपीले गरेका थिए ।

पाकिस्तानको सेनाले सधैँ आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तिम मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । गत अक्टोबरमा मुलुकमा सहज फिर्ताका कारण शरिफलाई शक्तिशाली सुरक्षा प्रतिष्ठान (सेना)को मनपर्ने उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको थियो । –रासस