जेलमा रहेका इमरान खानलाई राहत, १२ मुद्दामा पाए जमानत

काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई रावलपिण्डीको आतङ्कवाद विरोधी अदालतले मे ९ मा भएको दङ्गासँग सम्बन्धित १२ वटा मुद्दामा जमानत दिएको द एक्सप्रेस ट्रिब्युनले जनाएको छ ।

खानका निकट सहयोगी तथा पाकिस्तानका पूर्व विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरेशीलाई १३ वटा मुद्दामा जमानत दिइएको छ ।

खानलाई पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालय र आर्मी सङ्ग्रहालय आक्रमणका साथैे सबै १२ मुद्दामा एक लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जमानत दिइएको छ ।

एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफले जमानतको आवेदनमाथि सुनुवाई गरेका थिए । अदालतले पीटीआईका संस्थापकलाई हिरासतमा राख्नुको कुनै औचित्य नभएको र मे ९ को घटनामा संलग्न सबै संदिग्धलाई जमानत दिइएको फैसला सुनाएको छ ।

खान र कुरेशीलाई फेब्रुअरी ६ मा अभियोग लगाइएको थियो । द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार यी दुवैलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो र पूर्व प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशसँग गत बर्षको मे ९ मा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेपछि गत मे ९ मा देशभर भड्किएको दङ्गासँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दामा इमरानविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । रावलपिण्डीमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू)को गेटमा आक्रमण, संवेदनशील संस्थाको कार्यालयमा दङ्गा र अन्य घटनाहरू समावेश छन् ।

उनले मुद्दाको पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआइआर)मा समावेश गरिएका दाबीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार अडियाला जेलबाट रिहा भएपछि पीटीआईका नेता शाह महमुद कुरेशीलाई पञ्जाब प्रहरीले जीएचक्यूमा भएको आक्रमणको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।

गत बर्षको मे ९ मा भएको हिंसाको अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय संयुक्त अनुसन्धान टोली (जेआईटी)ले गत वर्षको जुलाईमा पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई जीएचक्यूमा भएको आक्रमणसहित दुई आतङ्कवादी मुद्दामा नामित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यवाहीमा नयाँ धाराहरू समावेश गरिएसँगै पीटीआई प्रमुखलाई हिंसाको योजना बनाएको र उक्साएको आरोप लगाइएको थियो ।

पाकिस्तानमा फेब्रुअरी ८ मा भएको आम निर्वाचनको परिणाम निकै प्रतिक्षित रहेका बेला इमरान खानलाई जमानत दिइएको हो ।

बिहीबार भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ र पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पीएमएल–एन) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको छ तर प्रायः पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)द्वारा समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूभन्दा पछाडि छ ।