गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण: जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर (आदेशसहित)

काठमाडौं । बहुचर्चित काण्ड गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति दिइएको थियो ।

के हो गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण ?

झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको ३ सय ४३ विघा जग्गाको घोटालामा भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा तत्कालीन सरकारले जग्गा साट्ने निर्णय गरेको देखिएको छ ।

झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको ३ सय ४३ विघा जग्गा बेचविखन गर्नकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको थियो ।

ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा २०७७ असार २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा बेचविखन गरेर नजिकै रहेको पृथ्वीनगरमा चिया बगानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराएका थिए । उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारतीसहितले २०७८ भदौमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।