कोशीमा ल्याइएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना, प्रदेशको व्ययभार बढ्ने

विराटनगर । नेताहरूले थप सेवा-सुविधा पाउनेगरी कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

खासगरी सत्तारूढ गठबन्धनसम्बद्ध दलका नेताहरूले थप सेवा-सुविधा पाउनेगरी ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो ।

यसअघिको सेवा-सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा-सुविधा दिने प्रावधान थियो ।

अध्यादेशपछि भने प्रदेश सभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवा-सुविधा पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।

यसअघिको ऐनअनुसार हालका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलगायतले सेवा-सुविधा पाइरहेका छन् ।

अध्यादेशबाट ‘पदाधिकारी’को परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सदनमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेतालाई गाडी सेवा-सुविधा दिनेगरी अनुसूची परिवर्तनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम सुरूसमेत गरिसकेको छ ।

एमालेको विरोध, संसद्‌को सिद्धान्तविपरीत सरकार चलेको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा नेकपा (एमाले) ले भने अध्यादेशको विरोध गरेको छ । सरकारले संसद्‍को सामान्य सिद्धान्तसमेत भुलेर अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै एमाले नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

“सङ्घीय संसद्‌मा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । एकजना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक विषय हो । सातै प्रदेशमा यस्तो छैन,” कोशी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने ।

उनले फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा आफूहरूले फेल गराउने चेतावनीसमेत दिए । “संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यसमा एमालेको विरोध छ,” उनले भने ।

पुनर्परिभाषित मात्रै गरेको गठबन्धन दलहरूको भनाइ 

सत्तारूढ गठबन्धनसम्बन्ध दलका नेताहरूले भने त्यसलाई सरकारले पुनर्परिभाषित मात्रै गरेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले परिभाषित गरेजस्तो अध्यादेशमा केही नभएको प्रष्टोक्ति नेताहरू दिन्छन् । प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार दलका रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ भन्छन्, “परिभाषित गरेर परिभाषाको दायरा अलिक फराकिलो गरिएको मात्रै हो । अन्यथा केही छैन ।”

प्रमुख प्रतिपक्ष तथा प्रतिपक्ष दलहरूले परिभाषित गरेजस्तो विषय नरहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, “पदाधिकारी को-को हुने भन्ने कुराको पुनर्परिभाषित गरिएको हो । सबै नेताहरूको योगदानलाई सम्मानरूपले बुझेर त्यहाँ पुनर्परिभाषित गरिएको छ ।”

यस्तै अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कमलप्रसाद जबेगु एमालेले दोषारोषण गरेजस्तो अध्यादेशमा केही नभएको बताउँछन् ।

“त्यहाँ सरकारलाई दोषारोषण गर्ने कुनै कुरा छैन । त्यहाँ खाली पदाधिकारी को-को हुने भन्नेबारे परिभाषित गरिएको मात्रै हो,” उनले भने ।

पदाधिकारीहरूले सेवा-सुविधा पाउँछन् नि त ? भन्ने नेपालभ्यूजको प्रश्नमा उनले भने, “पाउँछन्, पाउनुपर्छ । तर, त्यसले प्रदेशको व्ययभार बढाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।”

नयाँ प्रावधानअनुरूप क-कसले पाउँछन् सेवा-सुविधा ?

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाइसकेका छन् । संशोधन अघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा-सुविधा पाउनेछन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै गाडी पाउने सूचीमा सत्तापक्षका सबै नेता तथा सरकारमा सहभागी भएको दलका नेताहरू छन् । सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी रहेका छन् ।

नयाँ प्रावधानअनुरूप सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकी जनता समाजवादीकी एक्ली सांसद निर्मला तावा लिम्बूले पनि संसदीय दलको नेताकै हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछन् ।

बढ्नेछ प्रदेशको व्ययभार

नयाँ प्रावधानअनुरूप नेताहरूले सेवा-सुविधा पाउँदा प्रदेशको व्ययभार बढ्नेछ । नयाँ प्रावधानअनुरूप दलका नेताहरूले पाउने गाडी अहिले प्रदेशसँग छैन । त्यो खरिद गर्नुपर्नेछ ।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले गाडीसँगै १२५ लिटर तेल पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत पाउनेछन् । प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ ।

गाडी सुविधा थपिएसँगै प्रदेशलाई अब १० वटा गाडी, चालक र प्रतिगाडी मासिक १२५ लिटर तेलको व्ययभार थपिनेछ ।

गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अहिलेसम्म कांग्रेसले मात्रै प्रमुख सचेतक चयन गरेको छ । सचेतक तोक्न भने बाँकी छ । यस्तै माओवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन । एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्न बाँकी छ । नयाँ प्रावधानअनुरूप उनीहरू सबैले सुविधा पाउनेछन् ।