टेरामक्स खरिदमा ठुला तीन दलकै संलग्नता, कुन मन्त्रीको कस्तो भूमिका ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको भ्रष्टाचार काण्ड टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रिया तीन ठुला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारमै रहेको बेलामा भएको देखिएको छ ।

०७३ मा खरिद प्रक्रिया सुरु भएर ०७८ मा सम्झौता हुँदासम्म चारजना सञ्चारमन्त्रीले कार्यकालमा पूरा गरेका थिए ।

जानकारहरूका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफैँले यो योजना अगाडि नबढाएको तर मन्त्रालयको चासोको विषय थियो । उनीहरूमा क्रमशः शेरधन राई, मोहनबहादुर बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् ।

आवश्यकता नै नभएको उपकरण किन्न झन्डै अर्ब खर्च

प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधि अहिले आवश्यक नै छैन । तत्कालीन समयमा भिओआइपीबाट ठगी हुन्थ्यो । तर, खरिद सम्झौता गर्दा भिओआइपीबाट हुने राजस्व चुहावट लगभग शून्य भइसकेको थियो ।

अहिले त भिओआइपीबाट ठगी छँदैछैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि ठगी नियन्त्रण र राजस्व सुनिश्चित सिस्टमजस्ता प्रणाली जडान गरिसकेकाले यसको आवश्यकता छैन ।

तर, दुई करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा टेरामक्स खरिद सम्झौता भयो । जसमध्ये ५२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । आवश्यकता नै नभएको प्रविधि खरिदको लागि ठुला तीन दलकै मन्त्रीहरू जोडिएका छन् ।

ठुला तीन दलका चारमन्त्रीको कार्यकाल

सुरुमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले टेरामक्स प्रविधिको विषय अध्ययनका लागि सहमति दिएका थिए । राई पछि साउन ०७४ मा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्सको योजना अगाडि बढाएका हुन् ।

२०७४ को निर्वाचनपछि गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्रालयमा आए । उनी एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बनेको बेलाका मन्त्री थिए । उनी वैशाखमा आएका थिए । उनले यस कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाए ।  प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार सहमति प्रदान गर्ने उनी नै थिए ।

प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद शीर्षकमा २५ करोड, परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी सम्झौता गर्न १० करोड र परामर्श सेवा प्राप्त गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ करोडको सहमतिको प्रस्ताव गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पठाएको बजेट प्रस्तावलाई ७ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार सहमति प्रदान गरियो । तर, मन्त्रालयले बजेट परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कल मनिटरिङ एन्ड फ्रन्ड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट सफ्टवेयर खरिद गर्न ७० करोडको सहमति दियो ।

परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्न २० करोड र कार्यान्वयनका लागि ५० करोडको सहमति प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले पठाएको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले तीन गुणाभन्दा बढी बजेटको सहमति दियो ।

मन्त्रालयको सहमतिपछि प्राधिकरणले टेरामक्स खरिदका लागि आह्वानमा १६ कम्पनीले भाग लिए । चारवटा कम्पनीलाई मात्रै सर्ट लिस्ट गरिए पनि प्राधिकरणले अन्तिममा टेन्डर नै रद्द गरयो ।

सोही समय सरकार परिवर्तन भएपछि असोज ०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आए । प्राधिकरणले आव ०७८÷७९ को वार्षिक कार्यक्रममा टेरामक्ससहित मन्त्रालयमा पूरक बजेटको प्रस्ताव पठायो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की र सचिव वैकुण्ठ अर्यालले ०७८ कात्तिकमा पूरक बजेटका लागि सहमति प्रदान गरे । मन्त्रालयको सहमतिपछि ०७८ माघमा प्राधिकरणले भेनराइजसँग खरिद सम्झौता गर्यो‍ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले सहमति दिएको भोलिपल्ट नै प्राधिकरणको बोर्डले टेरामक्स खरिद गर्ने बजेट स्वीकृत ग¥यो । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ पनि नहुँदै २४ माघ ०७८ मा टेरामक्स खरिद सम्झौता गरियो ।

केही दिनअघि संसदीय समितिले टेरामक्स र एमडिएमएससम्बन्धी कागजपत्र एक साताभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणाली खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको हो ।