राष्ट्रिय सभामा भाग पाए एमालेले टीआरसी विधेयकमा सघाउने !

कतिपयले भने नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको सिटसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘साट्न खोजेको’ शंका गरिरहेका छन् । जुन शंकालाई नेताहरुबीच बढेको भेटघाट तथा छलफलले मलजल गरिरहेको छ ।

नेपालभ्युज

राष्ट्रिय सभामा भाग पाए एमालेले टीआरसी विधेयकमा सघाउने !

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक भेटवार्तालाई बढाएका छन् । सत्तागठबन्धनका नेतासँग मात्रै होइन, पछिल्लो समय उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि पटक–पटक भेट गरेका छन् ।

कतिपयले दुई नेताको निरन्तर भेटलाई पार्टी एकताकै स्तरमा पनि बुझिरहेका छन् । तर, नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सबै दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीबीच भएका छलफल पनि यसकै सेरोफेरोमा हो । यसकै आधारमा एमाले र माओवादीबीच पुनःमिलनको चर्चामा कुनै तुक छैन ।’

कतिपयले भने नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको सिटसँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘साट्न खोजेको’ शंका गरिरहेका छन् । जुन शंकालाई नेताहरुबीच बढेको भेटघाट तथा छलफलले मलजल गरिरहेको छ ।

तर एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतम यो कुरा स्वीकार्दैनन् । ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन र संक्रमणकालीन न्याय फरक–फरक कुरा हो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले यो दुई विषयलाई जोडेर हेरेकै छैनौं ।’

गौतमले अस्वीकार गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच यसै विषयमा कुरा भएको विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ ।

अहिलेको कार्यकालमा जसरी पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने उद्देश्य राखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट दिन सकारात्मक भएका छन् । बुधबार बिहान बसेको सत्ताघटक दल माओवादी र कांग्रेसका नेताबीच पनि एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा सिट दिने सहमति भएको भनिएको छ ।

दिउँसो बस्ने सत्तागठबन्धनको बैठकमा कुरा मिले साँझ एमालेसँग फेरि बैठक बसेर दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउने कसरत भइरहेको छ ।

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास गर्न सहयोग गरे राष्ट्रिय सभामा सिट दिन समस्या नभएको कांग्रेसको पनि बुझाइ छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

विधेयकलाई आउने हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरेर पारित गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved