राष्ट्रियसभा निर्वाचन : पुस २३ गते मनोनयनको तयारी, तोकिए निर्वाचन अधिकृत

काठमाडौं। आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ ।

आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिम मनोनयनपत्र दर्ताका लागि उम्मेदवारले संलग्न गराउनुपर्ने कागजातबारे आयोगले स्पष्ट गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा, रु १० हजार धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पेस गर्नुपर्ने छ ।

महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिकरूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र संलग्न हुनुपर्नेछ ।

मनोनयनका लागि दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र, दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा आवश्यक पर्नेछ ।

अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

यस्तै प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचकमण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण, मतदाता नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

साथै, घर सङ्ख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणापत्र, निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र पनि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा, गत प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभामा निर्वाचित १९ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ ।

तोकिए निर्वाचन अधिकृत

आयोगले आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत पिन नियुक्त गरेको छ।

आयोगका अनुसार ७ जना जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई यही १६ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्त गरिएको हो ।