‘दलहरूले आफ्ना सांसदलाई संसद् पठाउनुअघि प्रशिक्षण दिनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सबै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसद्‌‌मा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।

जिम्मेवारी र दायित्वका हिसाबले विधायिकी भूमिकामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद सत्ताको राजनीतिमा लिप्त हुँदा सदनको मुख्य काम नै ओझेलमा परेकाले प्रशिक्षण आवश्यक भएको उनी ठान्छन् ।

विसं २०४८, २०५१, २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका पाण्डे २०७० मा संविधानसभा सदस्य थिए । २०७४ मा प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनी २०७९ को निर्वाचनमा धादिङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनिए । २०४८ सालमा आफू पहिलोपटक संसद् छिर्दा संसदीय अभ्यास, अनुशासन, मर्यादा, भूमिका, जिम्मेवारीलगायत विषयमा पर्याप्त प्रशिक्षण हुने गरेको उनी स्मरण गर्छन् ।

“हामी संसद्‌‌मा आउनेबित्तिकै सांसदलाई प्रशिक्षण दिइन्थ्यो र संसद्‌‌मा कसरी प्रस्तुत हुने तरिका सिकाइन्थ्यो । अर्थतन्त्रका विषयमा अर्थशास्त्रीसँग, ज्ञान-विज्ञानका क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग छलफल गर्थ्यौँ । आजकाल त्यो भएको देखिँदैन । कुनै पनि दलले त्यसरी प्रशिक्षण दिएर आफ्ना सांसदलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त बनाउन सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका दलले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिएर संसद्‌‌मा उतार्नुपर्छ,” सांसद पाण्डेले भने ।

पछिल्लो समय संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै जनस्तरबाटै आलोचना भइरहेका बेला पाण्डे पनि संसद् र सांसदले आफ्नो विधायिकी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । “हामीले कानुन बनाउनका लागि जति धेरै समय दिनुपर्थ्यो । त्यो दिन सकेका छैनौँ । कहिले सुन प्रकरण, कहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नाममा पटकपटक संसद् अवरोध भएका छन् । संसद्‌‌मा बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्ने र जनजीविकाका कुरा राख्ने सवालमा हामी निकै कमजोर देखियौँ,” उनी भन्छन् ।

सबै राजनीतिक दलले जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयलाई संसद्‌‌मा ल्याएर गहन छलफलमार्फत निकास दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यस्ता विषयमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारबाट चाँडो निर्णय गराउने र प्रतिपक्षले संसद्‌बाट खबरदारी गर्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् ।

संसद् भनेको सरकार निर्माणका लागि मात्रै हो भन्ने बुझाइ सांसदमै हाबी हुँदै गएको उनी बताउँछन् । “अधिकांश सांसदको दिमागमा संसद्‌‌मा आउनु भनेको मन्त्री बन्नु हो भन्ने परेको छ । मन्त्री हुन पाइएन भने सांसद भएको अर्थ नै भएन भन्ने बुझाइसमेत राख्ने गरेका छन् । मन्त्री बन्नका लागि हुने दौडधुप त्यस्तै मनोवृत्तिको परिणाम हो,” उनी भन्छन् ।

संसदीय अभ्याससँग जोडिएका कतिपय शैली, प्रक्रिया आजकाल प्रयोगमा आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । “संसद्‌‌मा सबै सांसदले आफ्ना कुरा राख्नका लागि पर्याप्त समय नै हुँदैन । तर संसद्‌भित्र हामीले अभ्यास गर्नसक्ने र नगरेका धेरैवटा विषय छन् । हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव राख्न पाउँछौँ । मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न पाउँछौँ । लिखित वा मौखिक प्रश्न पाउँछौँ । तर ती अभ्यासलाई हामीले धेरै महत्व दिइरहेका छैनौँ,” पाण्डे भन्छन् ।

सत्तापक्षले आफ्नो दलको सरकारको विरोध गर्न नसक्ने र प्रतिपक्षले विरोधकै लागि विरोध गर्ने शैली मौलाउँदै गएकोप्रति पनि सांसद पाण्डे चिन्ता व्यक्त गर्छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका सांसदहरूले जनताको हितमा बोल्ने हो भन्ने बिर्सेर दलीय राजनीति तथा सत्ता खिचातानीको खेल संसद्‌‌मा खेल्ने गरेको उनको आरोप छ ।

“संसद्‌भित्र कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सत्ता राजनीति हावी भयो । जहिले पनि विरोध गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो ।  सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष जहाँ बसेपनि आखिर हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । जनताकै हितका लागि बोल्नुपर्छ । जनतासँग कबुल गरेर आएका कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ,” उनलाई चिन्ता छ ।

यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्च्याएर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ संसद् केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पाण्डे दिन्छन् । समितिको सभापति बनाउन पनि छ महिना लगाउने, स-साना कुरामा पनि सहमति नजुट्ने, प्रतिपक्षले रचनात्मक दबाब दिनेभन्दा पनि अनावश्यक विरोध मात्रै गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रतिपक्षसँगै सरकारको पनि जिम्मेवारी हो । सत्तापक्षले जति मात्रामा विधेयक संसद्लाई दिन सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सङ्घीयतासँग जोडिएका करिब तीन दर्जन सङ्घीय कानुन बन्न बाँकी छन् ।  विधेयक सरकारले संसद्‌‌मा ल्याउन सकेको छैन र  संसद् पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । त्यसो हुनु सरकारको कमजोरी भएको उनी बताउँछन् ।

“सरकारले कानुन मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयलाई सक्रिय गराएर संसद्‌‌मा जति विधेयक दर्ता गर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । अघिल्ला दुईवटा अधिवेशनबाट हामीले निकै कम  विधेयक पास गरेका छौँ । यो सरकारको कार्य क्षमतासँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यस्तै प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट भए/गरेका कामबारे हरेक साता संसद्लाई जानकारी गराउर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । नागरिक र जनजीविकासँग जोडिएका विषय संसद्‌‌मा उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन निकायले के काम गर्यो भन्ने जानकारी सरकारले गराउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

जिम्मेवारी बहनमा मात्र नभई संसदीय मर्यादा, अनुशासन पालनामा पनि सांसद चुक्ने गरेका छन् । संसद्‌‌मा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने, एकअर्कालाई अनावश्यक आक्षेप र लाञ्छना लगाउने, तथ्यभन्दा बाहिर रहेर भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता काम सांसदबाटै हुने गरेका छन् । यसबारे पनि सांसद जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, “जतिसुकै चित्त नबुझे पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । पुराना मात्र नभई नयाँ दलका अभिव्यक्ति पनि संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर आउने गरेका छन् । प्रतिपक्ष भएपछि विरोध मात्रै गर्नुपर्छ र विरोध गर्दा जनतामा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने छाप पर्छ भन्ने बुझाइ प्रतिपक्षमा छ । अर्कोतर्फ सरकारले गरिरहेको कतिपय कुरा सत्तापक्षकै सांसदलाई पनि चित्त बुझिरहेको हुँदैन । तर  सरकारको विरोधमा बोलिहाल्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता कठिनाइ पनि छन् ।”

प्रतिपक्षले संसद्‌‌मा लैजाने विषय खोज्ने र ती विषयमा प्रतिप्रश्न गर्ने शैलीले काम गर्नेभन्दा विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको सांसद पाण्डेको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको एक वर्ष बितिसकेको छ । निर्वाचनताका जनतासँग  गरेका प्रतिबद्धता र अहिलेसम्म हासिल भएका उपलब्धिबारे प्रश्न गर्दा सांसद पाण्डेले आफू सन्तुष्ट नरहेको जवाफ दिए ।

अब सच्चिएर र सच्च्याएर जानुको विकल्प नरहेको पनि उनले बताए । सरकारले राम्रो काम गर्दा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष दुवैले त्यसलाई जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र मुख्यगरी प्रतिपक्षले सरकारले गरेका कमिकमजोरीलाई जनतासम्म पुर्‍याउन रचनात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय सङ्घीयताको प्रभावकारिता माथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । योभन्दा अधिल्लो कार्यकाल प्रदेशसभामा रहेका पाण्डे केन्द्र सरकारले सङ्घीय कानुन निर्माण नगरिदिएका कारण प्रदेश कमजोर भएको बताउँछन् ।

“प्रदेशलाई अधिकार नदिने तर काम गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर हुँदैन । संविधानमा प्रदेश प्रहरी हुने भनेर व्यवस्था छ । तर प्रहरी समायोजन भएको छैन,” उनी भन्छन्, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बनिसकेको छैन । शिक्षा ऐनलगायत कानुन आउन सकेको छैनन् । सङ्घीयतालाई बल दिने खालका ३०/३२ वटा कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर जानपर्छ । हामीले चाहेको प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीयता होइन, सहकार्य र समन्वयात्मक भूमिकासहितको सङ्घीयता हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेरै चलाउने हो । केन्द्रले स्थानीय तहलाई, प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई पैसा मात्र दिएर भएन, अधिकार पनि दिनुपर्छ ।” रासस