कृषि जग्गामा महिलाको पहुँच ३४ दशमलव ४ प्रतिशत

काठमाडौं । कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कृषिमा आबद्ध ६२ प्रतिशत घरपरिवार मध्य लैङ्गिक स्वामित्वको आधारमा कृषि जग्गाको स्वामित्व वा हक सुरक्षित गर्ने महिलाको हिस्सा ३४‍.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बताएको छ ।

लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक परिवारका कुल वयस्क पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बिहीबार ललितपुरमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा रहेको पुरुष र महिलाबिचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक गरिएको तथ्याङ्क संकलन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । त्यस्तै,कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने वयस्क कृषि जनसख्या ३१.४ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तो तथ्याङ्क प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा बढी ३४.६ प्रतिशत गण्डकी र सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशमा रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले देखाएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा वयस्क पुरुष र महिलाको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित सबै भन्दा बढी बागमतीमा ४७.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ४०.१ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा रहेको देखिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमा सह–सचिव हेमराज रेग्मीले लैङ्गिक विश्लेषणको दृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको सङ्ख्या कति भनेर छुट्टै तथ्याङ्क संकलन गरिएको बताए । उनले २ सय भन्दा बढी तथ्याङ्कमध्य कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबिचको असमानताको विषयमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८का तथ्याङ्कहरुलाई हेरेर वितरण सार्वजनिक गरिएको बताए ।

उनले नेपालको कृषि पेसामा लाग्ने महिलाहरू मध्ये ३४.४ प्रतिशतको मात्रै स्वामित्वमा जग्गा रहेको बताए । ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषहरूको स्वामित्वमा जग्गा रहेका भए महिला पुरुषबिचमा जग्गा स्वामित्वमा समानता रहेको भन्न सकिने भए पनि करिब ३५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले समानता नदेखिएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव तोयम रायले जमिनमा महिलाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्नुपर्ने बताए । विश्वका विकसित मुलुकमा पनि महिलाको जमिनमा पहुँच ५० प्रतिशत नरहेको उनको भनाई छ । दक्षिण एसियामा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुष र महिलाबिचको असमानताको विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने देशमा पहिलो पटक परेको उनले बताए । सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत महिलाको पहुँचमा जमिन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको धारणा छ ।

उनले जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियतहरू दिँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।