मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा भोलि हुनसक्ने, निसानामा के–के छ ?

नेपालभ्युज

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा भोलि हुनसक्ने, निसानामा के–के छ ?

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा यस सम्बन्धीको चासो पनि चुलिँदै गएको छ ।

व्यवसायी, लगानीकर्ता, बैंकर, लघुवित्तकर्मीदेखि सरकारी निकायसम्मको ध्यान मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले खिचेको हो ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) अनुसार त्रैमास सकिएको ३० दिनभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस वर्ष भने त्रैमास सकिएको करिब डेढ महिना बितिसक्दा पनि मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक भएन । यसको कारण कात्तिकमा परेको चाडपर्वलाई औंल्याउँछन् राष्ट्रबैंकका सह–प्रवक्ता दिल्लीराम पोखरेल ।

उनका अनुसार यो वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा भोलि हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार पारी अन्तर विभागीय छलफल सकिसकेको छ। विभागीय छलफल भएपश्चात् एक सातायता समीक्षाको मस्यौदा गभर्नरको कार्यालयमा आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।

गर्भनरको कार्यालयमा रहेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएपछि व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुने र त्यसपश्चात् सञ्चालक समितिमा छलफल भई स्वीकृति भएपछि सम्भवत भोलि मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ ।

शेयर लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका गभर्नरप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । जसलाई चिर्नकै लागि भए पनि राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षामा शेयर लगानीकर्ताहरूको लागि ठूला राहत रकम लिएर आउने सम्भावना देखिएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामा शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५–२० करोडको सीमा खारेज गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको सह–प्रवक्ता पोख्रेलको भनाइ छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले यस त्रैमाससँगै अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको पनि चिरफार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपूर्व भएको छलफलमा उक्त विषयको उठान भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षाबाट बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दरलाई घटाउने तयारी गरेको छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १ प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर बढेकाले राष्ट्र बैंकले पहिलो समीक्षामार्फत रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाइने व्यवस्थामा संशोधन गर्न खोजेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक रिपोर्टअनुसार लघुवित्तहरू धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । अभियान लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) रोशनकुमार अधिकारी भने यस वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति सकारात्मक आस राख्छन् । ‘यस मौद्रिक नीति समीक्षाले लघुवित्त क्षेत्रको लागि राहतको प्याकेज ल्याउने छ, ‘उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको तत्कालीन अवस्थालाई बेवास्ता गर्दैन र केही सकारात्मक सन्देश नै सुन्न पाइन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved