के माल्दिभ्सको चुनावमा ‘चीन भित्र र भारत बाहिर’ भएकै हो ?

एजेन्सी । सेप्टेम्बर ३० मा भएको दोस्रो चरणको मतदानमा माल्दिभ्सको राष्ट्रपति पदमा ४५ वर्षीय मोहम्मद मुइज्जु राष्ट्रपति निर्वाचित भए । उनी यसअघि राजधानी शहर मालेका मेयर तथा राष्ट्रपति अब्दुल यमिनको शासनकालमा करिब ६ वर्ष आवास तथा वातावरण मन्त्रीसमेत थिए ।

चुनावमा मोहम्मद मुइज्जुले सत्तारुढ राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई पराजित गरेका थिए । ८ जना उम्मेदवार भएको पहिलो चरणको मतदानमा दुवैले ५० प्रतिशत मत कटाउन सकेका थिएनन् । तर, पहिलो चरणमा पनि सोलिहको भन्दा मुइज्जुकै बढी मत आएको थियो ।

मुइज्जुले ४६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा सोलिहले ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । दोस्रो चरणमा मुइज्जुले ५४ सोलिहले ४६ प्रतिशत मत पाए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा मुइज्जुको चर्चा भने अर्कै कारणले भयो । माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिलाई समकालीन विश्वको शक्ति सन्तुलन तथा दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक तनावसँग जोडेर हेरियो । सम्भवत: यही कारण थियो–यो सानो देशको राष्ट्रपतीय चुनावले पनि विश्व सञ्चार माध्यममा राम्रै स्थान र चर्चा पायो।

अधिकांश सञ्चार माध्यमले शीर्षक नै यही बनाए–माल्दिभ्समा ‘भारत बाहिरियो’ र ‘चीन भित्रियो’ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी मुइज्जुलाई भारत विरोधी र चीन समर्थकका रूपमा चित्रण गरियो । मानौं कि, माल्दिभ्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचन आन्तरिक थिएन– भारत र चीन बीचको कुनै ‘म्याच’ थियो । अन्यथा, ‘भारत भर्सेस चीन’ को चर्चा आवश्यक थिएन । समकालीन विश्व राजनीतिमा थुप्रै साना देश यस्तो भूराजनीतिक तनाव र पूर्वाग्राही विश्लेषणको शिकार भएका छन् । माल्दिभ्स पनि यसबाट अछुतो रहन सम्भव थिएन ।

मालदिभ्समा यस प्रकारको चुनावी परिणाम आउनुका थुप्रै आन्तरिक कारण थिए तर, सञ्चार माध्यमले भने यसलाई भारत र चीनबीचको सामरिक तनावसँग जोडेर हेरे ।

माल्दिभ्स हिन्द महासागरका स-साना टापु मिलेर बनेको देश हो । यसको क्षेत्रफल करिब ३०० वर्गकिमी मात्र छ । तर, यसको महत्त्व भने धेरै छ । किनकि, हिन्द–प्रशान्त रणनीति महत्त्वपूर्ण भइरहेको बेला यो देश हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा छ । चीनले त माल्दिभ्सलाई बीआरआईको सामुद्रिक केन्द्र बिन्दु नै मान्छ । चीनले माल्दिभ्समा ‘एयर बेस’ राख्ने इच्छा गर्दै आएको छ ।

आर्थिक विकासको दृष्टिले पनि माल्दिभ्स राम्रो अवस्थामा छ । यो दक्षिण एसियाको सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आए भएको देश हो । माल्दिभ्सको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक करिब १८ हजार डलर छ । यसको मुख्य कारण भने पर्यटन हो । समुद्र तटीय होटल तथा रिसोर्ट सेवामा यो देशले एक प्रकारको विशिष्ठता हासिल गरेको छ । विश्वभरिका थुप्रै पर्यटकले यसलाई गन्तव्य बनाउँछन् । ९० प्रतिशत वैदेशिक मुद्रा आयको स्रोत पर्यटन हो । यसको अतिरिक्त समुद्रमा माछा मार्ने कामले पनि माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्त्व राख्दछ ।

माल्दिभ्सको राजनीति लोकतान्त्रिक हुन थालेको सन् २००८ यताको संवैधानिक सुधारपछि मात्र हो । देशलाई सन् २००८ को संवैधानिक सुधारसम्म पुर्‍याउनुअघि करिब ५ वर्ष लामो राजनीतिक तनाव र संघर्ष भएको थियो । सन् २००३–०८ लाई त्यहाँ आधुनिक लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आन्दोलन र जनसंघर्षको अवधि मानिन्छ।

त्यसअघि, राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयुमले ३० वर्ष एकछत्र राज गरेका थिए । उनी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएर देशको संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति थिए । तर, संवैधानिक सुधारपछिको सन् २००८ को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने उनी हारे । त्यसपछि मोहम्मद अब्दुल गयुमको युग अन्त्य भयो, तर राजनीतिक तनाव भने नयाँ ढंगले विकसित हुन थाल्यो ।

सन् २००८ को संवैधानिक सुधारपछिको यो चौथो राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो । सन् २००८ को संवैधानिक सुधारले प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था मात्र गरेन, राजनीतिक दलको समेत उदय भयो । वर्तमान राष्ट्रपति सोलिह नेतृत्वको माल्दिभियन डेमोक्र्याटिक र पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यमिन नेतृत्वको प्रोग्रेसिभ दुई मुख्य पार्टी बनेर उदाए ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको पार्टी भने पिपुल्स नेसनल कांग्रेस हो । यो यमिन नेतृत्वको प्रोग्रेसिभ पार्टीबाट फुटेर सन् २०१९ मा बनेको थियो । दलभित्रको नेतृत्वको किचोलोले पिपुल्स नेसनल कांग्रेसलाई जन्मायो ।

अब्दुल्ला यमिन यसपटक पनि आफैँ राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन चाहन्थे तर, उनीमाथि थुप्रै नैतिक तथा कानुनी संकट थिए, जसले गर्दा पार्टीभित्रको एउटा पंक्ति यमिनको नेतृत्व उचित हुँदैन भन्ने ठान्थ्यो । नभन्दै यो पुष्टि भयो । फुटपछि यमिन समूह यति कमजोर भयो कि, त्यसले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत खडा गर्न सकेन । अन्तिम समयमा मुइज्जुलाई नै समर्थन गर्‍यो । यमिन यतिखेर भ्रष्टाचारलगायत दर्जनौं मुद्दा खेपेर जेलमा छन् ।

सन् २०१८ को चुनावमा पनि यो विवाद थियो कि माल्दिभ्सले कुन बाटो रोज्न उचित हुन्छ ? चीनको नजिक हुन राम्रो हुन्छ कि भारत–अमेरिकालगायत पश्चिमा विश्वको नजिक भएर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ?

चीनको ‘बीआरआई’ र भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले त्यो बेला माल्दिभ्सलाई प्रभावित गरेका थिए । त्यो बेला अब्दुला यमिनलाई चीन निकटस्थ र इब्राहिम सोलिहलाई भारत निकटस्थ मानिन्थ्यो । सोलिहले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मात्रै हैन, उनको पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पनि भारी बहुमत हासिल गरेको थियो । सोलिह शासनकालमा माल्दिभ्सको सम्बन्ध भारतसँग राम्रो रह्यो । भारतले १.४ बिलियन डलर बराबरको ऋण सहायतामार्फत् माल्दिभ्सलाई आर्थिक संकटबाट उकास्ने प्रयत्न गरेको थियो ।

यसपटक भने मतदाताको मुड बद्लिएको देखियो । मतदाता लोकतान्त्रिक धारको मालदिभियन डेमोक्र्याटिक पार्टीप्रति विकर्षित भए । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को आन्तरिक कारण पनि छ । सोलिह नेतृत्वको डमोक्र्याटिक पार्टी माल्दिभ्समा लोकतान्त्रिक जागरणको संवाहक मानिन्छ । तर, मोहम्मद अब्दुल गयुमको ३० वर्षे शासनकालको अधिनायकवादी चिन्तनको विरासत पनि बलियो छ ।

यो ध्रुवीकरण यसपटक पनि भयो । स्मरणीय कुरा के छ भने अब्दुल्ला यमिन नेतृत्वको प्रोग्रेसिभ पार्टी गयुम शासनकालका उनका समर्थकले सन् २००८ को संवैधानिक सुधारपछि बनाएका थिए । अहिलेको मुइज्जु नेतृत्वको पिपुल्स नेसनल कांग्रेस पनि त्यसैको एक हाँगो हो । लोकतन्त्र भर्सेस अधिनायकवादको लडाइँ माल्दिभ्समा दशकौं लामो थियो, त्यही लडाइँ बदलिएको सन्दर्भमा भारत भर्सेज चीन बनेर नयाँ ढंगले अघि आएको छ ।

यो सत्य हो कि, मुइज्जु समर्थकले यसपटक ‘इन्डिया आउट’ नारा लगाएका थिए तर उनीहरूले ‘चाइना इन’ भन्ने आँट भने गरेका थिएनन् । जबकि, सन् २०१४ मा माल्दिभ्स चीनको बीआरआईमा प्रवेश गरेको थियो । सन् २०१७ मा माल्दिभ्स र चीन बीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको थियो ।

आन्तरिक राजनीतिमा भोटका लागि गरिने प्रोपोगान्डा राज्य सञ्चालनका समयमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन होला भन्न सकिन्न । यो कुरा भारत र माल्दिभ्स दुवैले बुझेका हुन सक्दछन् । मुइज्जु माल्दिभ्सको आठौं र प्रत्यक्ष निर्वाचित चौथा राष्ट्रपति हुन् । उनी राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा बधाई दिने पहिलो विदेशी नेता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै थिए ।

राजनीतिक दल भएपछि आरोप प्रत्यारोप त हुने नै भयो । यो संसदीय वा बहुदलीय लोकतन्त्रको सामान्य चरित्र हो, जो माल्दिभ्समा मात्र हैन, संसारभरिकै लोकतन्त्रमा छ । अमेरिका, भारत, बेलायतजस्ता ठूला, पुराना लोकतन्त्रमा पनि विदेश नीतिको विषयलाई लिएर विवाद र मतभेद भइरहेकै हुन्छ । विश्व शक्ति संघर्ष र भूराजनीतिक तनावबाट प्रभावित हुन बाध्य साना देशको मात्र के कुरा ?