के हुँदैछ २० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउने सरकारी योजना ?

काठमाडौं । सवारी दुर्घटना र वातावरण प्रदूषण घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने प्रयास गरेको २० वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो । सरकारले पहिलोचोटि २०५८ सालदेखि नै २० वर्षभन्दा पुराना गाडी हटाउने नीति लिए पनि अझै काठमाडौंलगायत देशभरका सडकमा निर्बाध ढंगमा त्यस्ता गाडीहरु चलिरहेका छन् ।

२०७२ साल चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त नेपालमा चल्ने २० वर्षभन्दा पुराना सबै सवारी साधनलाई दुई वर्षभित्र विस्थापित गर्ने र पत्रुमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णय पनि प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुन सकेन । परिणामतः अहिले पनि सडकमा उसैगरी पुराना गाडी गुडिरहेका छन्– धुवाँ उडाउँदै ।

तत्कालीन सरकारले पहिलो चरणमा तीन सयवटा पुराना निलो माइक्रो हटाइने भनेको थियो । साथै, कालो र हरियो नम्बर प्लेट भएका सवारीमा २० वर्षे र कालो नम्बर प्लेटका विद्युतीय गाडीमा ३० वर्षे हद म्यादसमेत लागू गरिएको थियो ।

त्यतिबेला पुराना सवारी साधनलाई ‘पत्रु गरिने’ भनिएको थियो । तर अहिले पनि ती गाडीले राजधानीका सडकमा ‘रजाइँ’ गरिरहेकै छन् । पुराना सवारी साधनका कारण हुने दुर्घटनाको खतरा मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्, सर्वसाधारण ।

पुराना गाडीका कारण सडकमा जाम बढेको मात्रै छैन, प्रदूषणसँगै दुर्घटना पनि बढिरहेको छ । तर पनि किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन पुरना गाडी विस्थापित गर्ने सरकारी योजना ? प्रश्न गम्भीर छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

२०७८ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री (पूर्वमन्त्री) रेणुकुमारी यादवले पुराना सवारी साधनप्रति लचिलोपना देखाइन् । उनले यातायात नीति नै संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने गाडीको अवधि लामो बनाइन् । जसकारण त्यसअघिका सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न झन् समस्या भयो ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री (पूर्वमन्त्री) कुमार खड्काले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीलाई पत्रु गरिनुपर्छ भन्ने विषय वैज्ञानिक दृष्टिबाट गलत रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले राम्रोसँग मर्मत गरेर चलाएमा गाडीहरु २० वर्षभन्दा बढी पनि टिक्न सक्ने बताएका थिए ।

बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले २०७५ सालमा पुराना सवारी साधनसम्बन्धी पुनः नयाँ ऐन जारी भएको बताए । जसअन्तर्गत, हदम्याद नाघेका पुराना सवारी साधनहरूलाई निरन्तररूपमा पत्रु गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

तथ्यांकअनुसार अहिले करिब तीन हजार सवारी साधन पत्रु गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरु गाडी पत्रु गर्न नआएको बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सवारी जाम, सडक दुर्घटना लगायतका यावत् समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दैभन्दा पनि हदम्याद नाघेपछि सवारी चल्न नसक्ने भएकाले पत्रु गरिने नियम निकालिएको हो । यदि, हदम्याद नसकिएका सवारी साधनको पनि पत्रु गर्न चाहेमा पत्रु गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।’

मालवाहक ट्रक तथा लामो दूरीका सवारी साधन समयै पत्रु गरिने गरेको भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सवारी साधन ३५ वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि पत्रु नगरेको भेटिएका छन् ।

उनका अनुसार अब मन्त्रालयले त्यस्ता सवारी साधनलाई पत्रु गराउन पहिलो चरणमा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । यदि अटेर गरेको खण्डमा मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।