चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनबारे महासंघको सकारात्मक धारणा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रूपमा संशोधन भएकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । तर, सोही दिन एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महासंघका अनुसार यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिका-टिप्पणी भइरहेकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।