अन्योलमा मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन, पाँच विधेयक अलपत्र

जनकपुर । मधेस प्रदेशको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको एक महिना भइसक्दा पनि दोस्रो अधिवेशन आह्वान भएको छैन ।

गत असार ३१ गते नै पहिलो अधिवेशन सकिए पनि प्रदेश प्रमुखले अहिलेसम्म दोस्रो अधिवेशन आह्वान नगरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको वैठक आह्वान गर्नुपर्ने प्रवधान छ । प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखबाट दोस्रो अधिवेशनको आह्वान नभएकाले बताए ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिलेसम्म विभिन्न पाँचवटा विद्येयक प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।

प्रदेश सभाका अनुसार सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक, प्रदेश बालिका संरक्षण विद्येयक, प्रदेश बाल अधिकार संसोधन ऐन, स्थानिय सेवा गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रदेश सरकारले सभामा पेश गरेको छ । यी विद्येयकहरु उपर प्रदेश सभामा टेबुल भइ समान्य छलफलपश्चात सम्बन्धित समितिमा पठाइएको सचिव यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा सचिव यादवका अनुसार प्रदेश सरकारसंग विजनेश नभएर प्रदेश सभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन । प्रदेशसभा सचिव यादवले भने, ‘प्रदेश सभामा अहिले कुनै पनि नयाँ विद्येयक छैनन्, भएका विद्येयकहरु समितिमा पठाइएको छ, नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि मात्रै नयाँ विद्येयकहरु प्रदेश सभामा दर्ता हुन्छन् ।’

प्रदेश सभा सचिवलयले प्रदेशसभा विद्येयक नरहेको बताएपनि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले भने सरकारले विभिन्न ५ वटा विद्येयक प्रदेश सभामा पठाएको बताएका छन् । उनले भने, ‘नयाँ अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभाको वैठक नियमित चल्ने छ । सरकारले विजनेश दिन कुनै कन्जुस्याइँ छैन ।’

पुस ९ मा नयाँ सरकार गठन भएयता प्रदेश सभाको ३७ वठा वैठक बसेको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वैठक पुस १८ मा बसेको थियो भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन असार ३१ मा समाप्त गरिएको थियो । मधेस प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा प्रदेश सरकार लाई चुस्तदुरुस्त बनाउन कम्तिमा ११५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालमा ५७ वटा कानून निर्माण भएको छ । वर्तमान सरकारको पालामा आर्थिक विद्येयक, बजेट विनियोजन विद्येयक र प्रदेशमा निर्माण भएका ऐनहरुको संसोधन गर्न बनेको विद्येयक मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको सचिव यादवले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानून निर्माण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने बताउदै प्रदेश सरकारले अवश्यकता अनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१, संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ र स्थानीयको एक अधिकार सूचीमा २२ वटा कानुन तोकिएको बताए ।