चीन र भारत मित्र बने भने के हुन्छ ?

चिनियाँ शासक भारतलाई तुच्छ देख्न चाहन्छन् । भारतको अशान्त राजनीति, चरमराउँदा पूर्वाधार र गरिबीलाई हेला गर्दछन् । भारतले चीनलाई भय र ईर्ष्याको मिश्रणबाट हेर्दछ, बराबरी व्यवहारको व्यर्थ आशा गर्दै। अब पार–हिमालय सम्बन्धको ‘टेक्टोनिक’ बदलिँदैछ ।

हालैका सीमा रक्तपातले बढ्दो शत्रुताको संकेत गर्दछन् । तर, फक्रिरहेको आर्थिक सम्बन्धले अमेरिका र उसका साझेदारलाई समस्यामा पार्न सक्ने फरक खालको कथा बताउँदछ ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो गैर-युरोपेली कवि थिए । उनले नोबेल साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्दा विश्वव्यापी सम्मान गरिएको थियो । तर, सन् १९२४ को अप्रिलमा भारतका यी सबैभन्दा सम्मानित कविले चीनको भ्रमण गर्दा चिनियाँ बुद्धिजीवी अप्रभावित रहे ।

उनले भारतमा ब्रिटिश शासनको चर्को आलोचना गर्दै एशियाका दुई ठूला सभ्यताबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पुन: निर्माण गर्ने आशा व्यक्त गरेका थिए । नेतृत्वदायी चिनियाँ चिन्तकका लागि उनको पूर्वीय मूल्य र आध्यात्मको पुन:स्थापनाको आह्वान खोक्रो सुनिएको थियो ।

त्यो बेला चिनियाँहरू तर्क गर्थे— पश्चिमको प्रतिरोध उसैबाट सिकेर र आफ्ना परम्परागत संस्कृति अस्वीकार गरेर गर्न सकिन्थ्यो । चिनियाँ युवा ‘भारतीयकरण’ हुन सक्दैनथे । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक सहसंस्थापक छन् तु स्यू, उनी लेख्थे—”अन्यथा कुनै दिन उनीहरूले आफ्नो शवको बाकस औपनिवेशिक शक्तिको कुर्कुचामुनि होस् भन्ने चाहनुपर्छ ।”

करिब एक शताब्दीपछि पनि चिनियाँ अधिकारी र प्राज्ञिकबीच भारतप्रतिको यस्तो तिरस्कारपूर्ण धारणा मनमा छँदैछ । तिनले भन्ने गरेको तथ्यांक एक झलक हेरौँ ।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र हुँदा भारतको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन खरिद-क्षमताका आधारमा चीनको भन्दा उच्च थियो । तर, सन् १९९० को प्रारम्भदेखि यो र अरु धेरै मानकमा चीन अगाडि गयो । सन् २०२२ मा आइपुग्दा दुवै देशको जनसंख्या झन्डै बराबर भएर पनि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा तीन गुणा ठूलो भयो ।

चिनियाँ जर्नेलमा भारतलाई खारेज गर्ने प्रवृति पनि छ । सन् १९६२ को युद्धमा सीमा कुल्चिने विजय हासिल गर्नुमा उनीहरू गौरव गर्दछन् । चिनियाँहरू आफ्नो गृह उत्पादनको विशाल आधुनिक हतियार भण्डारलाई भारतको निरन्तर रुस आधारित आयातसँग तुलना गर्दछन् । चिनियाँ सैन्य विज्ञान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ कर्नेल झाओ स्याओझु भन्छन्, “अरु २०-३० वर्ष भारतले चीनलाई भेट्ने कुनै बाटो छैन ।”

आज चीन-भारत सम्बन्धको आधारभूत कुरा; सैनिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा यसरी बदलिरहेका छन् कि संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र सबैभन्दा ठूलो निरंकुशताले एकअर्कासँग कसरी पुनर्पहुँच बनाउने, आपसमा र बाँकी विश्वसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको बाटो बदल्नुपर्ने गरी दबाब पाइरहेका छन् ।

अमेरिका र साझेदार अधिकारीहरूको आशा हुन्छ कि भारतको चीनसँगको निरन्तर अग्रमोर्चाको दरारले चिनियाँ शक्तिका बाधालाई निर्धारण गर्न अपरिवर्तनीय ढंगको भूमिका गर्दछ । यहाँनेर प्रश्न छः भारत र चीनले सीमा विवादलाई मुल्तबी गर्ने कुनै बाटो निकाले भने के हुन्छ ?

पहिला सैन्य समीकरणबारे विचार गरौँ । सन् २००८ को नागरिक नाभिकीय सहकार्य सन्धिमा हस्ताक्षरपछि भारत निरन्तर अमेरिकाको नजिक हुँदैछ । तर, यी दुई देशबीचको पंक्तिबद्धता भारत-चीन सीमा मोर्चामा भएका निरन्तरका श्रृंखलाबद्ध तनावको कारणले तीव्रत्तर भएको छ । सन् २०२० को तनावमा २० भारतीय र कम्तीमा ४ चिनियाँ सिपाही मारिएका थिए ।

त्यो सन् १९६७ यताकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण झडप थियो, जसले ३ दशक लामो सीमाक्षेत्रको सापेक्षिक स्थायीत्वको अन्त्य गर्‍यो । त्यसले गर्दा भारतीय सेनाको ध्यान पाकिस्तानबाट ऐतिहासिक तवरले अन्यत्र गयो । भारतीय सेनाले ७०,००० को सैन्य टुकडी, लडाकु जहाज र स्थल क्षेप्यास्त्रहरू चिनियाँ मोर्चामा तैनाथ गर्‍यो । भारतीय सेनाले अमेरिका र साझेदार विशेषतः अस्ट्रेलिया र जापानसँग संयुक्त अभ्यास बढायो । अमेरिकाले भारतीय सीमा शसस्त्र बललाई उच्च क्षेत्रको तालिम र केही जासुसी संयन्त्रसमेत उपलब्ध गरायो ।

युक्रेन युद्धले अर्को उछाल ल्यायो । भारतीय कमान्डरहरूलाई हतियारमा रुसी निर्भरताले चिन्तित बनायो । भारत उन्नत अमेरिकी हतियार किन्न र आफैँ अझ बढी बनाउन सक्ने हुन चाहन्छ । जुनको वासिङ्गटन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस कार्यमा प्रगति हासिल गरे । भारत र अमेरिकाबीच भारतले शसस्त्र इरियल ड्रोन खरिद गर्ने र भारतमै दुई देश मिली लडाकु विमान बनाउने सहमति भएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा चीनको वास्तविक अभिप्रेरणा के हो भन्ने कुरा अझै धमिलो छ । त्यो सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाइरहेका सडक, जसले सैन्य गस्तीलाई सजिलो र सघन बनाउँछ, प्रतिक्रिया पनि हुन सक्दछ वा वार्ताबाट सीमा समस्या हल हुन नसकेको निराशा पनि हुन सक्दछ । भारत अमेरिकाको नजिक हुन खोजेको दण्ड दिन चाहेको वा भारतीय शक्तिका सापेक्षिक कमजोरी उजागर गरी अमेरिकी भरथेगले पनि कुनै अर्थ नराख्ने सन्देश दिन चाहेको हुन सक्दछ।

चीनको भारतबाहेक अर्को पनि लिग खेल छ अमेरिकासँग । चीन अमेरिकासँग सिधै पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भारतीय सेनाका उत्तरी कमाण्डका पूर्वप्रमुख दीपेन्द्रसिंह होन्डा भन्छन्, “चीनको सन्देश चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका अगाडि तिमी केही होइनौँ, म्याच चीन-भारतको हैन । यो त ‘साइड सो’ मात्रै हो भन्ने हुन सक्दछ ।”

एक द्विपक्षीय त्रिकोण 

कारण जेसुकै होस, चिनियाँ नेता सि चिनफिङ ‘वैपरित्य व्यवस्थापन’ मा विचार गर्ने खालका देखिन्छन्। भारतको तैनाथीले चीनमाथि त्यस्तो दबाब थोपर्छ कि फेरि सीमा अतिक्रमण गर्ने प्रयत्न गर्‍यो भने त्यसको चीनले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुन सक्दछ । तर, चीनले भारतको पुन:प्राप्तिको प्रयत्नलाई सम्हाल्न वा सम्भावित क्षतिलाई रोक्न अझै वर्षौँ लामो सैन्य श्रेष्ठता कायम गर्न सक्नेछ ।

यद्यपि भारतले अमेरिकालाई निश्चित क्षेत्रमा, विशेषत हिन्दमहासागरमा सहयोग गर्‍यो भने यसबाट औपचारिक साझेदारीमा कठिनाइ आउन सक्दछ, किनकि त्यसबाट भारत ताइवान र दक्षिण चीन सागरको तनावमा सामेल भएको जस्तो देखिने छ । अमेरिकाले चिनियाँ शक्तिलाई घेर्ने थप कदम चाल्यो भने सीले भारतीय सीमाक्षेत्रलाई स्थीर गर्न बलियो पहलकदमी लिने छन् । अनि मोदीले पनि त्यही गर्छन् ।

मोदी सीमा मोर्चाको सवाललाई कम गर्न आतुर देखिन्छन् । उनलाई यो ज्ञान छ कि उनीसँग सीमित सैन्य विकल्प छन् । उनी भूभागको सम्भावित हानीबारे आन्तरिक ध्यान खिच्न सावधान छन् र सम्झौता सम्भव देखिन्छ। सैन्य नेतृत्व बीचको १८ महिना लामो कुराकानीले सैनिक टुकडीलाई मुख्य ५ स्थानबाट फिर्ता गरिएको छ । गस्ती गर्न नपर्ने गरी ‘बफर जोन’ स्थापित गरिएको छ । अब दुई मुख्य विन्दु बाँकी छन् ।

चीनले अर्को चरणको वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको छ । भारतसँग यो तर्क गर्दछ कि द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमा सवाललाई निर्णायक नबनाउँ । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग जुलाई १४ मा जकार्तामा भेटी सीमामोर्चाबारे छलफल गरे । हिजोआज उनी यो बताउने प्रयत्न गर्दैछन् कि सीमाक्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वबिना सामान्य व्यावसायिक सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्न सकिन्न ।

आर्थिक परिदृष्यको सर्वेक्षणले भारतीय चेतावनीलाई सान्दर्भिक बनाउँछ । भारत र चीन बीचको वाणिज्य आधुनिक इतिहासमा धेरै जसो नगन्य थियो । तर, सन् २०२२ मा वस्तु व्यापारको वृद्धि ८८ विलियन डलरको थियो र चीनले ४६ विलियन डलरको बचतको आनन्द उठाएको थियो । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारको सूचीमा परेको थियो । चीन पनि भारतका लागि लगानी, प्रविधि, सम्पत्ति र पूर्वाधारको ठूलो स्रोत बन्यो । चिनियाँ ब्राण्ड उत्तिकै लोकप्रिय पनि छन् । अप्पो र जियोमी सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने मोबाइलमध्ये पर्दछन् ।

सन् २०२० को सीमा झडपले यी सबै चिजलाई जोखिममा पार्दिएको छ । चिनियाँ लगानीमाथि धावा बोल्दै भारतले ३२० चिनियाँ एप्स प्रतिबन्ध गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीमाथि अतिरिक्त कर लगाएको छ भने नयाँ चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा भारत सरकारको पूर्वअनुमति चाहिने विशेष नियम बनाएको छ । भारतीय अधिकारीकाअनुसार त्यस्ता १५७ निवेदन अस्वीकृत भएका छन् ।

सन् २०२१ मा द्धिपक्षीय वस्तु व्यापारको वृद्धि ४३ प्रतिशत थियो गतवर्ष ८.६ प्रतिशत । भारतमा चिनियाँ लगानी अब सिंगापुर हुँदै आउन थालेको छ। सेइन जो चीनको सबैभन्दा ठूलो फेसन कम्पनी हो यसको एप्सलाई भारतले सन् २०२० मा प्रतिबन्ध गरेको थियो, यसले फेरि रिलायन्स उद्योगसँगको साझेदारीमा काम गर्न थालेको छ ।

भारतीय अधिकारी चीनसँगको आयात र लगानीमा मात्र भर पर्न चाहँदैनन् । विदेशमन्त्री जयशंकर भन्छन्–‘भारतका लागि लगानीका स्रोत अन्यत्र जहाँत्यहीँ छन् । हामीले चीनतिर मात्र हेर्न छोड्न पर्दछ । भारतीय आर्थिक वृद्धि चिनियाँ क्षमताले निर्माण गर्न सकिँदैन ।’

तर, व्यक्तिगत भनाइमा भारतीय व्यावसायी यो पूर्वानुमान गर्छन कि भारत सरकार आफ्नो विकास, पूर्वाधार र निर्माण लक्ष्य हासिल गर्न सफल भयो भने पनि केही वर्ष आयात चीनमै आधारित हुनेछ । जस्तो कि भारतीय फर्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू उत्पादनका समश्रिण तत्वका लागि ७० प्रतिशत चीनमै निर्भर छन् । यी तथ्यांकले सिद्धान्ततः भारतलाई चिनियाँ आर्थिक सहसम्बन्धमा रहनुपर्ने गरी नाजुक देखाउँछन् ।

चिनियाँ लाभको पाटो यसको आर्थिक सुस्तता हो । जनसंख्या संकुचन र पश्चिमा देशसँगको शत्रुताले चीनलाई भारत महत्त्वपूर्ण बनाउँछ । चिनियाँ कम्पनीहरू भारतलाई हेर्दैछन्, जसको जससंख्या यो वर्षदेखि चीनको भन्दा धेरै भएको छ । भारतीय जनसंख्या र बजार अब आर्थिक वृद्धिको चालक शक्ति हुनेछ । गोल्डम्यान स्यापको पूर्वानुमानअनुसार भारत सन् २०७५ मा चीनपछिको विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति हुनेछ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि आर्थिक तादात्म्यता हुनेछ । बेइजिङमा कार्यालय भएको एशियन पूर्वाधार विकास बैंकको भारत सबैभन्दा ठूलो ऋणी हो । यो बैंक चीनले पश्चिमा ऋणदाता संस्थाको विकल्पमा सन् २०१६ मा स्थापना गरेको थियो । भारत सांघाई आधारित नयाँ विकास बैंक ब्रिस्कको सदस्य पनि छ, जुन भारतसँग ब्राजिल, चीन, रुस र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनाएका हुन् ।

हार्दिक आर्थिक विनिमय सीमा क्षेत्रको रक्तपात यहाँसम्म कि युद्ध रोक्ने पूर्ण प्रत्याभूति भने हैन । दुवै देश यतिखेर त्यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा छ, जो राष्ट्रवादमा विश्वास गर्दछन् र इतिहासप्रति उनीहरूका थुप्रै गुनासा छन् । तनावको अर्को कारण दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव हो । नदीहरूको उपल्लो तटीय क्षेत्रका बाँध भारतका लागि जिवन्त सरोकार हुन् । अर्को नाभीस्थल तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा हुन् ।

अझै पनि बढ्दो आर्थिक सम्बन्धले दुवैतिरको निर्णय प्रक्रियामा अरुभन्दा बढी गुरुत्वभार राख्दछ । सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणका बेला कायम भएको तीन दशक लामो सीमा स्थायीत्वको गुन्जाइस अझै पर्याप्त छ । दुवै देश वैश्विक शासनमा आफ्नो अझ बढी भूमिका चाहन्छन् । मानव अधिकार र जलवायु परवर्तनबारे पश्चिमा आलोचना अस्वीकार गर्दछन् । इस्लामिक अतिवादबारे साझा सरोकार राख्दछन् । दुवैले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा– सीमा क्षेत्रमा समस्या फ्याँकिन अघि प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपति सीसँग नजिकको सम्बन्ध निर्माण गर्न दृढसंकल्पित देखिन्थे । सन् २०१४ मा उनले गृहप्रदेश गुजरातमा राष्ट्रपति सीको अतिथ्यता गरेका थिए । भारत र चीनका उस्तै अपेक्षा, चुनौती र अवसर साझेदारी गरेका थिए । त्यसको अर्को वर्ष बेइजिङमा मोदीले भनेका थिए–‘हाम्रो समयको वैश्विक अनिश्चितामा हामीले एकअर्काको प्रगतिलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्दछ ।’

यस्ता सन्दर्भले अमेरिका र उसका साझेदालाई जो भारतलाई चीनको तोड ठान्दछन् कुनै खुसी दिँदैन । न त सन् १९२४ मा टैगोरको दिमागमा भएजस्तो, उनले— ‘चीनले पश्चिमा भौतिकवादलाई अस्वीकार र मानव आत्मालाई यन्त्रिकतावादको कालकोठरीबाट मुक्त गर्न पर्दछ’ भने जस्तो हुनेछ । तर, एशियाका यी दुई अजंगका शक्तिको सम्बन्ध अझ बढी यथार्थवादी बाटोबाट दीगो र पारस्पारिक हिततिर जान सक्दछ ।

द इकोनोमिष्टबाट अनुदित