एमालेको आपत्ति सुन समातेकोमा कि छाडेकोमा ?

काठमाडौं । अहिले सय किलो सुन तस्करीको सवालले देशकै माहोल गर्माएको छ । सरकार (खासगरी माओवादी केन्द्र) तस्करीको सुन बरामद गरेकोमा गर्व गरिरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य विपक्षी दल सरकारकै सहयोगमा तस्करी मौलाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सुन तस्करीको सवालले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र चिया–चौतारीमा मात्रै स्थान पाएको छैन, संसदमै हंगामा भएको छ । बुधबारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको शंका गर्दै निष्पक्ष छानबिन हुनपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध नै गर्यो ।

संसद अवरुद्ध गर्नुअघि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरे । पछिल्लो समय २२ पटक सुन निर्बाध छाडेर २३ औंपटकको मात्रै बरामद गरिएको एमालेको आरोप छ ।

मन्त्रीसँगको साँठगाँठबिना त्यति ठूलो परिमाणको सुन ल्याउन नसकिने भन्दै एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो ।

एमालेसँगै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिन हुनपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले समेत संसदमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री राजीनामा मागे ।

यसरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले ‘सुशासनको पक्षमा ज्यादै राम्रो काम गरेको’ दाबी गरिरहनु र विपक्षी दलले उल्टै राजीनामा माग्नुले आमनागरिकमा अन्योल पैदा भएको छ । नागरिकले पनि सरकारले तस्करीको सुन समातेर राम्रो गरेको हो कि होइन ? भनेर बुझ्न सकेका छैनन् ।

प्रतिपक्षीमाथि सरकारको आरोप छ– अरु पनि भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने भएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता आत्तिएका हुन् । उनीहरु सरकारको आलोचना गरेर विगतका भ्रष्टाचारलाई ढिसमिस बनाउन चाहन्छन् तर हामी कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मंगलबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको कडा अभिव्यक्तिले घटनालाई झन् शंकास्पद बनाएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति आक्रामक ढंगमा प्रस्तुत भएका ओलीले व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई जोगाउन खोजेको आरोप समेत लागेको छ ।

‘प्रहरीले तस्करीको सुन बरामद गर्दा एमाले किन आत्तिको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि धेरै छन् । भट्ट हेर्दा हो पनि– सरकारले अवैध सुन बरामद गरेको छ । तस्करीमा संलग्न भएको शंकामा १६ जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले तस्करीको जरोकिलो नै उखेल्ने उद्घोष पनि गरिरहेको छ । तर पनि उल्टै सरकारको विरोध भइरहेको छ । तस्करीमा सरकारको मिलेमतो भएको शंका भएको छ । किन ? यो त अलि नमिल्दो र नसुहाउँदो भएन र ?

आलोचकहरुको बुझाइ छ– विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको सुन सडकबाट बरामद हुनुले सरकारी निकायबीच नै कुरा मिलेको छैन । अर्थात् सरकारी निकायको भागबण्डा नमिलेका कारण सुन समातियो, तस्करी समातिएन ।

हो, यसले पक्कै पनि शंका गर्ने सुविधा दिएको छ तर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्न आड दिएको छैन । यसअघि २२ पटक २२ क्विन्टल सुन आएको भनिएको विषय पनि अनुसन्धानको घेरामा पर्नुपर्छ । तर त्यसकै आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्छ भनेर रटान गर्नु सुहाउँदो विषय होइन ।

सुन बरामद भएर तस्करीका नाइके पत्ता नलागेका थुप्रै घटना छन् । यसले पनि सुन तस्करीमा उच्चपदस्थको मिलेमतो भएको शंकालाई मलजल नै गर्छ । तर अनुमानका भरमा संसद अवरुद्ध गर्दै मन्त्रीको राजीनामा माग्नु राजनैतिकरुपमा अप्ठेरो लाग्नुपर्ने विषय हो ।