एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न !

काठमाडौं । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय सरदार प्रीतम सिंह धेरैपटक दिल्ली धाएको भन्ने अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै विवादमा तानिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेलाई रास्वपा र राप्रपाले साथ दियो ।

संसद् अवरुद्ध गर्दै एमालेले भनेको थियो– अब प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ दिएर हुन्न, राजीनामा नै दिनुपर्छ । रास्वपा र राप्रपाले पनि एमालेको भनाइमाथि ‘होमा हो’ मिलाए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहमा भने– भन्न खोजेको कुरालाई बङ्ग्याएर अफवाह फैलाइयो । माओवादी पार्टीसँगै प्रचण्डको सचिवालयले विज्ञप्ति नै निकालेर उक्त भनाइको बचाऊ गर्ने प्रयास गर्‍यो ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई ढिसमिस बनाउन एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगायो । भन्यो– भ्रष्टाचारीलाई धमाधम पक्रन थालेपछि आत्तिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो ।

हट्यो संसद्को अवरोध

त्यसपछि एमाले झन् आक्रामक भयो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाबाहेक अरु कुरामा सहमति हुनै नसक्ने बताउन थाल्यो । यसैबीच आइतबार तीन ठूला पार्टीका नेता बसेर संसद् खुलाउने विषयमा सहमति गरेको भनियो । फेरि एकैछिनमा सहमति भाँडियो भनियो । सोमबार फेरि नेताहरू बसे । सहमति भयो भनियो– प्रधानमन्त्रीले गल्ती स्वीकार्ने, एमालेले सदन खुल्न दिने ।

परिणामतः सोमबार संसद् चल्यो । एमाले, राप्रपा र रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै फेरि राजीनामा मागे । प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ भावनात्मक हिसाबमा चिप्लिएको भन्दै ‘अलिअलि गल्ती भएको’ भएको स्वीकारे । सारमा संसद्को अवरोध हट्यो ।

तर अब यहाँ प्रश्न छ कि– एमालेले संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य पुष्टि भयो त ? अर्थात् एमाले के कुराले गल्यो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्टीकरण दिने मौका नै नदिइ संसद् अवरुद्ध गर्नुले एमालेलेको सत्ताबाहिर हुनुको छट्पटाहटलाई त प्रष्ट पार्‍यो नै ! तर अहिले ‘चिसै पानीले नुहाएर’ संसद् खोल्न दिनुले उसलाई झन् ‘लूज’ बनायो । संसद्लाई यसरी मनलाग्दी प्रयोग गर्नु गलत हो ।

प्रचण्डको स्पष्टीकरण- पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री बनेर होइन, ज्ञानुको बुवा बनेर बोलेँ (पूर्णपाठ)

हुनत संसद् अवरुद्ध गर्ने मामलामा एमालेको इतिहास पट्यारलाग्दो छ । २०५७ सालमा करिब दुई महिना संसद् अवरुद्ध गरेर एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरलालाई राजीनामा नै दिन बाध्य पारेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । तर परिणाम उल्टो भइदियो । एमाले एक सातमै गल्यो ।

एमाले गल्नु र संसद् चल्नु राम्रै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक नै छ । ‘भावनामा बहकिएर बोलेछु’ भनेको भरमा प्रचण्ड चोखिन पाउँदैनन् । सोमबारको संसद्‌मा प्रचण्डले एक हिसाबमा ‘इमोसन ब्लयाकमेलिङ’ गरेका छन् । दुःखका कथा सुनाएर र विगतका गाथा कहेर प्रचण्डले मन जित्ने प्रयास गरे ।

त्यसैले न एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नुको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो, न प्रधानमन्त्रीले उक्त अभिव्यक्तिबारे लागेको आरोपलाई चिर्न नै सके ।