११ महिनामा तीन खर्ब थपिएसँगै सरकारको ऋण पुग्यो २१ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म सरकारले तीन खर्ब सार्वजनिक ऋण उठाएको छ ।

राजस्व सङ्कुचनका कारण स्रोतको दबाबमा रहेको सरकारले चालु आवको सुरुवातदेखि नै खास गरी आन्तरिक ऋण उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ ।

सोही अवधिमा ७९ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋणसमेत गरेर तीन खर्ब छ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

थपिएको तीन खर्बसहित सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको समग्र दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये १० खर्ब ९९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र १० खर्ब ७३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।

दुई खर्ब भुक्तानी

जेठसम्म सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याजबापत दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिसम्म सरकारले एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

जसमध्ये एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ साँवा र ५६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको कमिसनबापत सरकारले थप ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै समीक्षा अवधिसम्म सरकारले ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये ३१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै विदेशी ऋणबापत जेठसम्म सरकारले आठ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसयता समग्र आयातमै आएको गिरावटले चालु आवमा भन्सार बिन्दुबाट प्राप्त हुने सरकारको राजस्व घटेको छ ।

त्यस्तै उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फीतिका कारण उत्पादन र समग्र माग घट्दा सरकारको आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन । राजस्व नै घटेपछि सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको सुरु बजेटको आकार नै दुई पटक संशोधन गरिसकेको छ ।

राजस्वमा दबाब परेपछि बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

ऋणको आकार बढ्दै गएपछि आगामी आवको बजेटमा सरकारले ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि यसअघिभन्दा धेरै बजेट व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा आगामी आवमा पुँजीगत बजेटको तुलनामा वित्तीय बजेटको आकार धेरै हुन पुगेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट