मणिपुरमा हिंसा भड्किनुका ७ कारण

उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर भारतको सुन्दर भूभाग हो। यसको जनसंख्या पहाड र उपत्यकाहरूमा फैलिएको छ। यहाँ समृद्ध संस्कृति छ। यो राज्यले देशलाई केही उत्कृष्ट खेलाडी दिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका छन्। तर, मणिपुरमा हिंसा बेला-बेला फर्कीफर्की आउने गरेको छ।

विशेषतः लामो समयदेखि समाधान नगरिकन थाँती राखिएको अन्तर–सामुदायिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न आन्तरिक अशान्ति र राज्य तथा केन्द्र दुवै तहको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको कारणले गर्दा परिणामतः समुदायहरू बीचको दूरी झनै फराकिलो र जिउधनको नोक्सानी हुने गर्दछ। कहिले कुकी–जो समूह र नागाबीच झगडा पर्दछ। कहिले कोही कुकी–जो, नागा र राज्यको बहुमत समुदाय मेइतीबीच तनाव र अशान्ति हुन्छ।

बिर्सन नमिल्ने अर्को कुरा पनि छ–राज्यमा लामो समयदेखि लागू भएको सशस्त्र बल ऐनको प्रभाव, जसले इरोम शर्मिलाको अनसनलाई प्रेरित गर्यो। मनोरमाको दुखद मृत्यु भयो, जसले सशस्त्र बलले गर्ने बलात्कारका विरुद्धमा महिलाले कपडा उतार्नेजस्ता विरोधको नेतृत्व गर्थिन्। यी त्यस्ता कारण थिए, जसले मणिपुरलाई राष्ट्रिय समाचारको हेडलाइन बनाउँथे। मे ३ मा फेरि एकपटक मणिपुर राष्ट्रिय समाचारमा आयो। कारण बन्यो– कुकी–जो र मेइती समुदायबीचको हिंसा र हत्या।

यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्र सरकारले राजधानी इम्फाल र सबैतिर हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्था किन आयो ? यसो हुनुका ७ वटा कारण देखिन्छन्।

१. मेइती समुदायलाई ‘एसटी’ दर्जा दिइनुको विरोध

मणिपुरको मेइती राज्यको बहुमतवाला समुदाय हो। यो समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिकस्तर अरु साना समुदायको भन्दा, विशेषतः कुकी–जोमी समुदायभन्दा राम्रो छ। तर, यो समुदाय ‘एसटी’ अर्थात् ‘सूचीकृत जनजाति’ भित्र थिएन। अप्रिलमा यहाँको उच्च अदालतले यो समुदायलाई पनि ‘एसटी’ मा राख्न राज्य सरकार र केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रालयलाई सिफरिस गर्‍यो।

यसबाट अन्य साना समुदायलाई आफ्नो संवैधानिक सुरक्षा गुम्ने भय बढ्यो। थप कारण उच्च अदालतले आदिवासी विद्यार्थी संगठन र राज्य विधानसभा पहाडी क्षेत्र समितिका अध्यक्षलाई निर्णयको विरोध गरेको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु हो। उनीहरूले यो ठानेर विरोध गरेका थिए कि उच्च अदालत मेइती समुदायको हिततिर झुकेको छ।

विद्यार्थी संगठनले मे ३ मा उच्च अदातलको निर्णयविरुद्ध आमर्‍याली आह्वान गरेको थियो। यही क्रममा चुराचन्द्रपुर जिल्लाबाट हिंसा भड्कियो। मेइती समुदाय जो राज्यमा बहुमतमा र वर्चश्वशाली छ, उसलाई ‘एटी’ दर्जा दिन जरुरी छैन भन्ने अरु समुदायको बुझाइ हो।

तर, मेइती समुदाय भने ‘एसटी’ मा दर्ज हुन चाहन्थ्यो। यसो नगर्दा आफ्नै भूमिमा आफ्नो परम्परागत अधिकार गुम्दै जाने डर यो समुदायलाई थियो। मेइतीहरू राज्यमा ५० प्रतिशतभन्दा केही बढी छन्। तर, असमी समुदाय पनि यहाँ भयभितजस्तो लाग्दछ, जो असमको बहुसंख्यक समुदाय हो।

जातीय हिंसाको आगोमा जल्दै मणिपुर, ५० हजार नेपाली भाषीको कस्तो छ अवस्था ?

२. विरेन सरकार र कुकी–जोमी समूहबीचको शान्ति वार्ताको अन्त्य

सन् २०१७ यता मणिपुरमा मेइती समुदायका विरेन सिंह मुख्यमन्त्री छन्। विरेन सरकारले कुकी–जोमी समूहसँगको शान्ति वार्ताको अन्त्य गर्यो। सरकारले कुकी–जोमी समुदायका केही संगठनसँग शान्ति वार्ता गरिरहेको थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्ने विरेन सरकारको निर्णयले ती समुदाय र तिनका संगठन आक्रोशित भए।

राज्यको भाजपा सरकारले मार्च १० मा यस्तो निर्णय गरेको थियो। र केन्द्र सरकारलाई सूचित गरेको थियो। यसको अर्थ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नियुक्त गरेका वार्ताकारमार्फत् स्थानीय सशस्त्र समूह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच भइरहेको त्रिपक्षीय वार्तालाई भंग गर्नुहुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१७ को विधानसभा निर्वाचनको क्रममा यस्तो वार्ताको प्रस्ताव र आश्वासन दिएका थिए। त्यो बेला त्यसअघि ३ कार्यकाल प्रदेश सरकार चलाएको कांग्रेसलाई हटाउन भाजपाले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन। तसर्थ, केन्द्र सरकारले विरेन सिंह सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गर्न अनिच्छा देखायो, जसले गर्दा मुख्यमन्त्री सिंह एक्लो परे।

सन् २०१६ देखि नै प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरका कोकी–जो समुदायका सशस्त्र समूहसँग शान्तिवार्ता गर्ने इच्छा देखाएका थिए। यी समुदाय र सशस्त्र संगठनले पनि असमको बोडो समुदायले जस्तै कुनै प्रकारको स्वशासन प्राप्त गर्ने आशा राखेका थिए। तर, विरेन सिंह सरकारले राज्यमा कुनै पनि समुदायलाई कुनै प्रकारको स्वशासन नहुने निर्णय गर्‍यो।

पहाड र उपत्यकाबीचको आपसी अविश्वासबाट उत्पन्न सामुदायिक द्वन्द्वको इतिहास भएको राज्यमा मुख्यमन्त्री विरेन सिंह सरकारको निर्णयलाई अपरिपक्क मानिएको छ।

३. बेदखली आदेश

ठीक यही बेला चुराचन्द्रपुर र तेङगनोउपल जिल्लामा भएका प्रदर्शनमा सिंह सरकारले सशस्त्र कुकी समूहको हात हुन सक्ने आंशका गर्‍यो। यथार्थमा ती प्रदर्शन आदिवासी, जनजाति नेताहरूको मञ्चले आयोजना गरेको थियो।

विशेषतः पहाडी जिल्लाका प्रदर्शन चर्चहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जारी गरेको सरकारी बेदखली आदेश विरुद्धमा थिए। प्रदेश सरकारले ती जिल्लाका प्रहरी अधिकारीलाई ‘असंवैधानिक तथा अवैध’ प्रदर्शन गर्न दिनुको कारण देखाउन भन्यो। यो आदेशलाई इम्फालले कुकी पहाडलाई अधिपत्यमा राख्ने प्रयासका रूपमा हेरियो।

४. चर्च आक्रमण 

राज्य सरकारको बेदखली आदेशको कारण ३ वटा चर्च भत्काइए। मणिपुरका अधिकांश अल्पसंख्यक जनजाति समुदाय क्रिश्चियन धर्म मान्दछन्। तर, बहुसंख्यक मेइती भने वैष्णव सम्प्रदायका हुन्। अल्पसंख्यकलाई लाग्यो कि मेइती समुदायका मुख्यमन्त्री उनीहरूका धार्मिक स्थलमाथि आक्रमण गर्दैछन्।

पछिल्ला केही वर्षमा मेइती समुदायमा हिन्दूत्व समूहको घुसपैठ बलियो हुँदै गएको छ। हिन्दूत्व समूहले चर्चहरूमाथि आक्रमण गर्दा कुकी–जो समूहका सशस्त्र समूहले बदलामा हिन्दू गाउँमा आगो लगाउने गरेका छन्।

५. संख्याको राजनीति र छिमेकमा म्यानमारी झगडा 

हिन्दूत्व समूहको आरोप छ गाउँहरूमा भएका आक्रमणमा कुकी सशस्त्र समूह र बर्मेली अवैधानिक आप्रवासीको हात छ। बर्मेली आप्रवासीलाई लागुऔषध कारोवारीको भरथेग छ। यो सत्य हो कि हिन्दू गाउँमा भएको आगजनीमा संलग्नहरू सजिलै र सुरक्षित तबरले भाग्ने गरेका छन्।

यो संघर्ष अब मेइती बहुसंख्यक र जनजाति अल्पसंख्यक बीचको मात्र नभएर हिन्दू-क्रिश्चियन संघर्ष समेत बन्न पुगेको छ। र यो कुरा निक्कै त्रासदीपूर्ण लाग्दछ। अर्को पाटो भनेको गैरकानुनी बर्मेली आप्रवासी र लागुऔषध कारोबारीको हो।

कुकी–जोमी समुदायले बर्मेलीलाई आफ्नो साझा वंशाणुको समुदाय मान्दछ। तसर्थ समुदायको जनसंख्या बढाउन उनीहरूले बर्मेली आप्रवासीलाई सजिलै सहवरण गर्दछन्। पहाडी क्षेत्रमा बर्मेली आप्रवासी यसरी वैधानिक बासिन्दा जस्तै बन्दछन्। तर, उपत्यका क्षेत्रमा भने यसबाट अनेक आशंका जन्मिन्छ।

पहाडी क्षेत्रको भूभाग उपत्यकाको भन्दा धेरै छ। तसर्थ, मणिपुरका गैरआदिवासीले पहाडी क्षेत्रका जनजातिलाई ईष्याको आँखाले हेर्दछन्। पहाडी क्षेत्रमा मेइती समुदायलाई जमिन किन्ने अधिकार छैन, तर आदिवासीले उपत्यकामा जमिन किन्न सक्दछन्। उपत्यका परम्परागत दृष्टिकोणले मेइती इलाका हो। यसले गर्दा मेइती समुदाय चिन्तित छ।

म्यानमारमा भइरहेको गृहयुद्ध र राजनीतिक झगडाले भारतीय सीमा इलाकामा शरणार्थी र गैरकानुनी आप्रवासी आइरहेको कुनै गोप्य कुरा हैन। यसले मेइती समुदायको चिन्ता यति धेरै बढेको छ कि यसअघि कहिल्यै त्यस्तो भएको थिएन।

कुकी सशस्त्र समूहमध्ये एक समूहका नेता म्यानमारी नागरिक छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले सीमा इलाकामा हालै सशस्त्र बल तैनाथ गराएका थिए। यसो गर्दा म्यानमारबाट हुने अवैध आप्रवासन रोकिने अपेक्षा हो। सिंहले वन क्षेत्रमा कुकी सशस्त्र विद्रोहीले अफिम खेती गरिरहेको भन्दै बेदखली आदेशको बचाउ गरिरहेका छन्। यो कुरामा केही सत्यता हुन सक्दछ।

६. विरेन सिंह मुख्यमन्त्री हुनु 

मणिपुर प्रदेशसभाका अधिकांश सिट उपत्यकाभित्र छन्। भोट राजनीतिका लागि विरेन सिंहले बहुसंख्यक मेइती समुदायलाई खुशी पार्ने राजनीति गरे। द्वन्द्वग्रस्त राज्यको इतिहास र संवेदनशीलतालाई बुझेर राजनीति गरेको भए अहिलेका धेरै नराम्रा कुरा टार्न सकिन्थ्यो।

समुदायबीचको झगडा धेरै उत्तरपूर्वी राज्यको वास्तविकता हो। यो क्षेत्रमा त्यस्ता नेताको आवश्यकता पर्दछ जसले सहकार्य र सामञ्जस्यतामार्फत् शान्तिको राजनीति गर्दछन्। यस दृष्टिकोणबाट विरेन सिंह बिल्कुलै असफल देखिन्छन्। सिंहलाई अहिले आफ्नै पार्टीको समर्थन हासिल गर्नसमेत गाह्रो परिरहेको छ। शान्तिवार्ताबारे आफ्नै पार्टीको केन्द्र सरकारसँग उनको रायसमेत मिलेको छैन।

७. समग्र विकासको अभाव

पहाड र उपत्यकाबीचको आशंकाको अर्को कारण समग्र विकासको अभाव हो। केही वर्षयता विकासका अधिकांश काम उपत्यका क्षेत्रमा भएका छन्। यसले गर्दा उपत्यकाको बहुसंख्यक समुदायप्रति पहाडी जनजातिमा आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

उनीहरू यसलाई आफ्नो क्षेत्रलाई योजनाबद्ध ढंगले पिछडिएको बनाइराख्ने षड्यन्त्र ठान्दछन्। पहाड र उपत्यकाबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन राज्य र केन्द्र सरकारले यो कुरा एकैपटक सच्याउन जरुरी छ। यो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि अत्यन्त आवश्यक पनि छ।

(द वायरबाट संक्षेपीकरणसहितको अनुवाद)