जातीय हिंसाको आगोमा जल्दै मणिपुर, ५० हजार नेपाली भाषीको कस्तो छ अवस्था ?

काठमाडौं। म्यानमार (वर्मा) सँग सीमा जोडिने पूर्वोत्तर भारतको प्रान्त मणिपुर पाँच दिनदेखि युद्धभूमि बनेको छ। रैथाने मणिपुरी (मैतेई) र जनजाति समुदाय कुकी–जोमीबीच गत बुधबारदेखि चर्किएको जातीय दंगाले मणिपुर अशान्त बन्दा ५५ बढी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मृतकको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने सम्भावना छ। हजारभन्दा बढी घाइते छन्। करिब बीस हजारभन्दा धेरै मानिसहरू विस्थापित भएका छन्।

हिंसापछि राज्यका धेरै जिल्लाहरूमा मोबाइल इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। हिंसा नियन्त्रण बाहिर गएपछि असम राइफल्स र सेनालाई परिचालन गरिएको छ। प्रहरी र सेनाको संयुक्त गस्ती चलिरहेको छ। कफ्र्यूका बाबजुद हिंसा चर्किएपछि मणिपुर प्रशासनले देख्ने बित्तिकै गोली चलाउने ‘शुट एट साइट’ आदेश जारी गरेको छ।

मणिपुरको जातीय दङ्गाको घटना सबै दृष्टिबाट निन्दनीय छ। यद्यपि सो घटनालाई अलि मसिनोसँग बुझ्न जरुरी छ। हिंसा वरिपरि मूलतः एक मात्रै कारण छ।

त्यो हो, साढे ३६ लाख जनसंख्या रहेको मणिपुरमा बहुसङ्ख्यक अर्थात् २८ लाख हाराहारी जनसंख्या रहेको रैथाने मणिपुरी (मैतेई) समुदाय र कोकी समुदायबीचको भिडन्त। बहुसंख्यामा रहेको रैथाने मणिपुरी (मैतेई)हरू लामो समयदेखि अनुसूचित जाति (सेडुअल कास्ट) को मान्यताका लागि संघर्षरत थियो। त्यो मागप्रति मणिपुरकै थोरै जनसंख्या भएका अन्य जाति, समुदायले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

मणिपुर प्रदेशको करिब १० प्रतिशत भूभाग मैदानी छ, जहाँ मैतेई समुदायको दबदबा छ। करिब २८ लाख जनसंख्या रहेको मणिपुर राज्यमा मैतेईको जनसंख्या ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ। मणिपुरका ६० सांसदमा ४० जना यो समुदायका छन्। ९० प्रतिशत पहाडी भूभागमा प्रदेशका ३५ प्रतिशत मान्यता प्राप्त जनजाती बस्छन्। तर यी जनजातिको केबल २० सांसद मात्रै विधानसभामा पुग्छन्।

बीबीसी हिन्दीको रिपोर्टअनुसार मैतेई समुदायको ठूलो हिस्सा हिन्दु र बाँकी मुस्लिम छन्। जनजातिको मान्यता पाएका ३३ प्रतिशत समुदायलाई नगा र कुकी जनजातिका रूपमा चिनिन्छ। मैतेई समुदायका मानिसहरूले आफूहरूलाई पनि अनुसूचित जनजाति वर्गमा राख्नुपर्ने भन्दै १० वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन्। अरू जनजाति समुदायले भने आफ्नो अधिकार कटौती हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए।

तर, मणिपुर उच्च अदालत भने रैथाने मणिपुरी (मैतेई) समुदायको मागप्रति सकारात्मक बन्यो। १९ अप्रिलमा राज्य सरकारलाई आदेश गर्‍यो, ‘मैतेई समुदायको माग जायज छ। उनीहरूलाई अनुसूचित जातिको दर्जाका लागि मे २९ सम्ममा केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गर्नु।’

त्यसलाई लिएर कोकी समुदाय सन्तुष्ट थिएन। तर, अदालतको आदेशको स्वागतको लागि भन्दै रैथाने मणिपुरी (मैतेई) समुदाय समुदाय र तिनको विद्यार्थी संघले बुधबार राजधानी इम्फालमा ऐक्यबद्धता र्‍याली निकाले। जहाँ रैथाने मणिपुरी (मैतेई) र विरोध जनाउँदै आएको कोकी समुदायबीच झडप भयो।

झडपले उग्र रूप लिँदै जाँदा मणिपुर हिंसात्मक बनेको हो। ४ मेमा मणिपुर सरकारले हिंसात्मक आन्दोलन गर्नेहरूलाई ‘गोली ठोक्न’ आदेश नै जारी गर्नुपर्‍यो। यो जातीय दङ्गाका कारण राज्यका हजारौँ बढी सर्वसाधारण विस्थापित भइसकेका छन्। चुराचन्दपुरमा ५ हजार र इम्फाल र मोरेहमा २ हजार जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।

मणिपुरीले कोकीलाई र कोकीले मणिपुरलाई आक्रमण गर्ने क्रम अझै जारी छ। कोकी समुदायका आन्दोलनकारीहरू अत्याधुनिक हतियार बोकेरै सडकमा देखिएका थिए। बिहीबारदेखि दङ्गा नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स, र्‍यापिड एक्सन फोर्सलगायतका विशेष सुरक्षा दस्ता परिचालन गरिएको छ।

यद्यपि आन्दोलन मत्थर हुन सकेको छैन। पुलिस बाहेक भारतीय सेना र अर्धसैनिक असम राइफल्सलाई पनि परिचालन गरिएको छ। सेना र असम राइफल्सका जवानहरूले प्रभावित क्षेत्रमा लङ मार्च र हवाई अनुगमन गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

फोन र इन्टरनेट बन्द, यातायात पनि रोक

हिंसा सुरु भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भौतिक संरचनामाथि आगजनी र तोडफोड, गोलाबारी, पसलमा तोडफोड गरी हतियारबद्ध समूह बस्तीमा पसेर आतंक फैलाएको जस्ता भिडियो र तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

अवस्था थप जटिल बन्न थालेपछि सरकारले पाँच दिनको समय तोकेरमणिपुर राज्यभर मोबाइल, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवालाई बुधबारदेखि नै बन्द गरेको छ। रेल’वे लगायत यातायात सुविधाहरूमा पनि रोक लगाइएको छ।

तर हिंसात्मक घटना रोकिएको छैन। सञ्चारकर्मीहरू समेत निर्बाध कार्यक्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन्, जसका कारण हिंसाग्रस्त क्षेत्रको धेरै जानकारी आएको छैन।

तथ्याङक यकिन छैन

टेलिफोन र इन्टरनेट बन्द भएकाले घाइते र मृतकको सङ्ख्या अहिलेसम्म अनुमानित मात्रै छ। मणिपुरको राजधानी इम्फालबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका संगई एक्सप्रेसका अनुसार शनिबारसम्म कम्तीमा ५५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो।

द वायरले थप यस्तै दाबी दाबी गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार गृहमन्त्री अमित शाहले बिहीबार मुख्यमन्त्री एन. वीरेन सिंहसँग टेलिफोन कुराकानी गरेर मणिपुरको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए।

त्यसपछि मणिपुरका मुख्यमन्त्री सिंहले भिडिओ विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै समुदायलाई शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका छन्। बीबीसी हिन्दीले भने स्थिति नियन्त्रणमा आउने क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ।

 हिंसाको कारण

भारतीय दैनिक पत्रिका द हिन्दूले शुक्रबार ‘मणिपुर द्वन्द्वका पछाडि के कारण छ?’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको सामग्रीका अनुसार यसको सुरुवात १० वर्षअघि नै भएको देखिन्छ।

राज्य सरकारले कुकी समुदायको बसोबार रहेको क्षेत्रमा लागुऔषधविरुद्धको अभियान चलाएर दुःख दिएको विषयले पनि उनीहरू असन्तुष्ट थिए। राज्यले कुकी जनजाति समुदायले मैदानी भागमा कब्जा गरेको जग्गा खाली गराएको छ। यसबाट प्रभावित भएको कुकी समुदाय पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट हुँदै आएको देखिन्छ।

यहीबेला अदालतले दिएको पुनरावलोकनको आदेशलाई लिएर कुकी समुदायले पहिल्यै आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गको आरक्षण पाएको मैतेई समुदायले आफूले पाइरहेको अनुसूचित जनजातिको अधिकारमा समेत भाग खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।

नियमानुसार, कुकी बाहुल्यता रहेको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस मैदानी भागमा बसोबास गर्न पाउँछ। तर मैतेई समुदाय बसोबास गर्ने मैदानी क्षेत्रका बासिन्दा पहाडी इलाकामा जान पाउँदैनन्। यो पनि मणिपुर राज्यको द्वन्द्वको अर्को कारण हो।

नेपालीभाषी कति सुरक्षित ?

पाँच दिनदेखि मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसामा नेपाली भाषीहरू भने सुरक्षित रहेको पाइएको छ। मणिपुरीहरू बेलाबेला नेपालीभाषीहरुप्रति आक्रामक बन्दै आएका छन्।

उनीहरू नेपालीलाई ‘मैयाङ’ अर्थात् विदेश भनेर हेप्ने गर्छन्। अहिले मणिपुरी समुदाय आफैँ हिंसाको चपेटामा परेको त्यहाँका नेपालीभाषीहरूले जनाएका छन्।

काङलातोम्वी, कालापहाड, तोरीवारी, नुनपानी, मुकुली, चन्द्रमान, सेती खोलालगायत क्षेत्रमा करिब ५० हजार हाराहारीमा नेपालीभाषी बसोबास गर्छन्। मणिपुरी– कोकी दङ्गाका कारण कुनै पनि नेपालीभाषी आक्रमणमा परेको खबर आएका छैनन्। उनीहरू विस्थापित पनि हुन नपरेको मणिपुरका नेपालीभाषी राहुल राईले विभिन्न समाचार माध्यमलाई बताएका छन्।

राहुल राई भन्छन्, ‘‘मणिपुरी (मैतेई) समुदाय र कोकी समुदायबीच भिडन्त भएकाले नेपालीभाषी खासै दुवैको निशानामा छैनन्। उनीहरू सुरक्षित छन्। उनीहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कोही बस्तिापित भएको सुनिएको छैन। अहिले फोन र इन्टरनेट बन्द छ। यसैले थप सूचना आएको छैन।’’