ओलीको प्रधानमन्त्री प्रस्तावपछि रविलाई रोजेकै मन्त्रालय दिएर फकाउनैपर्ने बाध्यतामा सत्ता गठबन्धन

काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि सत्तागठबन्धनमा तरङ्ग पैदा भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम नपठाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता नपाएको अवस्थामा रविलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको प्रस्तावले गठबन्धनमा हलचल मच्चिएको हो।

जसकारण नयाँ सत्ता समीकरणको खतरा देखेको सत्तागठबन्धन रास्वपालाई मनाउनैपर्ने दबाबमा छ। जसका लागि सत्ता गठबन्धनको अगुवाइ गरेका दलले बैठक बोलाएका छन्। प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुनका लागि रास्वपाले साबिककै मन्त्रालय अर्थात् गृह खोजेको छ। ओलीबाट रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि सत्तागठबन्धनले रास्वपाको माग पूरा गरेरै भए पनि आफूसँगै राख्ने नीति लिएको बताइएको छ।

‘‘रास्वपाले गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये एकलाई बटमलाइन बनाएको छ। गठबन्धनका नेताहरूले यी दुईबाहेक अरू मन्त्रालय रोज्न भनेका थिए। तर, अहिले एमालेले रास्वपालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर च्याँखे थापेपछि रास्वपाले भनेकै मन्त्रालय दिएर फकाउनुपर्ने अवस्था छ’’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

एमालेको प्रस्तावपछि रास्वपा सभापति रविले जनमत, जसपासहितका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने लामिछाने छलफल अगाडि बढाइसकेका छन्। यो अवस्थामा रविलाई ब्याक गराएर आफ्नो गठबन्धनमा अड्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती देखिन्छ।

११ दलीय गठबन्धनमा पदीय भागबन्डा नमिल्दा अनेक मतभेद सिर्जना भइरहेको छ। तीन महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएदेखि नै मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमातहत अहिले चार मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काअन्तर्गत दुई मन्त्रालय छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको असन्तुष्टिका कारण मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट छ।

बुधबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘माओवादीभित्रको दम्भले दु:खी रहेको टिप्पणी गरेका’ छन्। यसरी सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढ्दै जाँदा एमालेले रास्वपालाई गरेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रस्तावलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

गठबन्धनमा मात्र विवाद छैन, गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसमा चरम विवाद छ। प्राथमिकतामा नपरेका मन्त्रालय आफ्नो समूहलाई दिन खोजेको भन्दै शेखर–गगन समूह असन्तुष्ट छ । देउवा भने पार्टीभित्र समझदारी बनाएर नाम टुङ्गो लगाउने कसरतमा छन्। कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पाँचै जना संस्थापन पक्षका हुन् । गठबन्धनको सहमतिअनुसार कांग्रेसले अब चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पठाउनुपर्नेछ। विवादकै कारण पठाएको छैन। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि पाएकै मन्त्रालय पाए मात्र सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ।

रास्वपालाई पुनः सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न तयार भएका छन्। भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्ने गरी आयोग बनाउनुपर्ने यसअघिको गठबन्धन सरकारको बुँदा अहिले हटाइएकोमा रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्न तयार भएका हुन्।

आफूले रोजेको मन्त्रालय पाएको अवस्थामा र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्ने अवस्थामा रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने करिब निश्चितजस्तै देखिएको छ। सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पाएको थियो। रवि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए।

नागरिकता प्रकरणमा १३ माघमा फैसला भएपछि रवि गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि रास्वपाका अन्य मन्त्रीले २२ माघमा राजीनामा बुझाएर मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएका थिए। रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन्।

अहिले गृहमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर वा अर्को कुनै मन्त्रालय दिएर भए पनि गृह रास्वपालाई दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् प्रचण्ड। निकट स्रोतका अनुसार सोही कारण प्रचण्ड र श्रेष्ठबीच असन्तुष्टि बढेको छ।

एमाले, रास्वपा, जसपा, जनमतसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले गत ११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तर, अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर प्रचण्ड नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहितका दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि एमाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी पनि ढाल्ने खेलमा लागेको केही सिनारियो देखिन्छ। सोही क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका हुन्। एमालेबाट प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएपछि रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने मंगलबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग छलफल गरेका थिए।