दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था रहेसम्म श्रमिकका समस्या समाधान हुँदैन : धर्मेन्द्र बास्तोला

काठमाडौं । सोमबार (आज) १३४औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूका साथ मनाइँदैछ । यसको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा आरामको नारासहित सुरू भएको हो । त्यही श्रमिक/मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा मे १ मा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ, त्यसैले यसलाई मे दिवस पनि भनिन्छ ।

यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा भने श्रमिक दिवस दिवसमा मात्रै सीमित भएको गुनासाहरू उठ्ने गरेका छन् । श्रमिक, किसान, मजदुर तथा सुकुम्बासीहरूको पक्षमा केही काम भएपनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भने उनीहरूभन्दा बाहिरका तप्काले लिइरहेको कुरा बुझ्न आइतबार कुर्नै पर्दैन ।

‘संसारका मजदुरहरू एक हौँ’ नारा दिएर स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि मजदुरहरूका दु:ख उस्तै हुनुलाई संयोगमात्रै दिन सकिन्न । त्यसो त किन यसो भइरहेको छ ? श्रमिक दिवसको औचित्य के हो ? नेपालको सन्दर्भमा श्रमिकहरूका समस्या निर्वाचनमा चुनावी मुद्दामात्रै किन बन्छन् ? यी नै सन्दर्भमा भ्यूज टकमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’सँग कुराकानी गरिएको छ ।

आज मे दिवस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हो, यसको औचित्यलाई कसरी बुझ्ने ?

सन् १८८६ मा मजदुरहरूले अमेरिकाको सिकागो शहरमा सचेतपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए, त्यसैको सम्झनामा हामीले यसलाई मनाउँदै आएका छौँ । समाजवादी व्यवस्था मान्नेहरूले त्यो आन्दोलन गरेका थिए । त्यो आन्दोलनपछि त्यहाँको राज्यसत्ता मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्न बाध्य भएको थियो । त्यसैले यसको ठूलो महत्त्व छ । सचेतपूर्ण हिसाबले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वैचारिक मुद्दा उठाएर क्रान्तिकारीहरूले गरेको त्यो आन्दोलनको निरन्तरता अझै छ र यो रहिरहनुपर्छ । अहिले पनि यसको औचित्य र महत्त्व उस्तै छ । यसका प्रति सचेत वर्गहरू सधैँ लागिरहनुपर्छ । यसलाई यसैगरी बुझ्नुपर्छ । अझ कम्युनिष्ट तप्काले त यसलाई महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूले महत्त्वका साथ हेर्दा पनि त वास्तविक श्रमिक/मजदुरहरूको अवस्था त उस्तै छ नि ?

नेपालको सन्दर्भमाचाहिँ तपाईंले भन्नुभएको सही हो । नेपालमा मात्रै होइन, कतिपय देशहरू जहाँ ठूला-ठूला आन्दोलनहरू भएका छन्, तर ती आन्दोलनले खासरूपमा उठेका छैनन् ।किनभने ती देशहरूमा सामन्त, नोकरशाही, दलाल, पुँजीपति वर्ग, एकाधिकार पुँजीपति; जसले जनताहरूमाथि नै शोषण, उत्पीडन गरिरहेका छन् । त्यो निरन्तर अहिलेसम्मै छ । त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने एउटा बाटो त मे दिवसले देखाइरहेकै छ । तर, पनि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था नफेरिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिन्छ । नेपालमा पनि भएको त्यहो हो ।

त्यसो हुँदा स्वाभाविकरूपमा किसानका समस्या समाधान भएका छैनन् । यो स्थिति नेपालमा पनि लागू भइरहेकै छ ।

नेपालमा यत्रतत्र मजदुर सङ्गठनहरू छन्, ती सङ्गठनहरूले श्रमिक/मजदुरका पक्षमा कति काम गरेका छन् ?

नेपालमा मजदुर सङ्गठन मुख्यगरी ३ प्रकारका छन् । एउटा प्रतिक्रियावादीहरूको मजदुर सङ्गठन छ, जसले  प्रतिक्रियावादी वर्गको हितको निम्ति काम गर्छ । दोस्रोचाहिँ संशोधनवादीहरूको मजदुर सङ्गठन छ, जसले जनतालाई भावनात्मक हिसाबले गलत प्रकारको सन्देश सम्प्रेषण गर्ने र प्रतिक्रियवादी राज्य व्यवस्थाकै सेवा गर्ने गर्छ र तेस्रोचाहिँ क्रान्तिकारी मजदुर सङ्गठन छ, जसले जनतालाई, मजदुर वर्गलाई र सम्पूर्ण शोषित-पीडित वर्गलाई त्यसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका निम्ति प्रेरित गर्छ ।

अहिले युगमा आवश्यक मजदुर सङ्गठन पनि यही नै हो ।

मजदुरको समस्या नेताका चुनावी मुद्दामात्रै बनिरहेको छ धेरै वर्षयता, तर सम्बोधनचाहिँ हुँदैन किन यस्तो हुन्छ ? 

यो हुनु भनेको ती देशहरूमा भएको राज्यसत्ता व्यवस्थाको कारण हो । जस्तो नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यहाँ नोकरशाही, दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली छ । र, त्यो व्यवस्था भनेकोचाहिँ कृषक, मजदुर र श्रमिकहरूको मुक्तिको कुरामात्रै गर्छ तर, सम्बोधनचाहिँ गर्दैन । किनभने त्यो व्यवस्थाले किसानको मुद्दा उठाएर किसानहरूमाथि नै शोषण गर्छ, श्रमिकको मुद्दा उठाएर उनीहरूमाथि नै उत्पीडन गर्छ । यो व्यवस्था नै त्यस्तै व्यवस्था हो । यो व्यवस्था त यस्तो व्यवस्था हो कि जसले मजदुरको मुद्दा उठाएर उनीहरूमाथि नै राजनीतिक गरेर मुनाफा कमाउँछ ।

अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाचाहिँ जनताको विवशताबाट फाइदा उठाउने व्यवस्था हो । जस्तो अहिलेको संसद्‌मा पनि माननीयहरूले किसान, श्रमिक तथा मजदुरहरूको समस्या उठाउँछन् । तर, चाहेर पनि सम्बोधनचाहिँ गर्न सक्दैनन् । किनकि अहिलेको राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको पञ्चामा छ । त्यसैले अहिलेका माननीयहरूले त्यही वर्गको पञ्जाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।

त्यसैले जनताका समस्या समाधानका लागि राज्य व्यवस्था नै फेरिनुपर्छ । त्यसपछि राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातबाट नेपाली जनताको हातमा जान्छ र त्यसपछि बल्ल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ विस्तारै । त्यसपछि मात्रै जनताका समस्या समाधान हुनसक्छन् ।

मजदुर, श्रमिक, किसानहरू आफैँ नेता नहुँदा उनीहरूका समस्याको समाधान भएन भन्दा त्यो कति स्वाभाविक हुन्छ ?

त्यस्तो पनि होइन । जस्तो उदाहरणका लागि प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीहरू सबै किसानकै छोरा हुन् । त्यसैले किसानका छोराछोरी नेता नहुँदा समस्या भयो भन्ने होइन । उनीहरूका दोष होइन, यो राज्यसत्ताकै दोष हो । जबसम्म यो राज्यसत्ता रहिरहन्छ, तबसम्म किसानको छोरा आएपनि, पुँजिपतिको छोरा आएपनि यस्तै हो । दलित, आदिवासी जनजाति जो आएपनि यो राज्य व्यवस्था रहेसम्म केही हुनेवाला छैन ।

यो राज्य व्यवस्था नै दलाल पुँजीपति वर्गहरूको भयो । अहिले जो निर्वाचित भयो, उसले त्यही वर्गका लागि काम गर्नुपर्छ । निर्वाचित सांसद वा जनप्रतिनिधि अहिले त्यही नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गको कठपुतलीको रूपमा काम गर्छ । उसले आफैँले कुनै कुरा निर्क्यौल गर्न वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दै सक्दैन । त्यो कारणले समस्याहरू समाधान नभएका हुन् । जस्तो हामीले जनयुद्धपछि कम्लहरीलाई पनि सांसद बनाइयो । दलित, आदिवासी जनजातिहरूलाई सांसद मन्त्री बनाइयो । तर, पनि केही भएन । उनीहरूले गर्न नखोलेका त होइनन् फेरि । तर उनीहरूले पनि कसको पञ्जाभित्र चलाए भन्दा त त्यही नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गको पञ्जाभित्र । यसकारण मजदुरहरूको समस्या समाधानका लागि पनि पहिले देश स्वाधीन हुनुपर्छ भनेको हुँ ।

त्यसका लागि के गर्ने भन्दाखेरि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएका असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्‍यो । एक हिसाबले भन्दाखेरि भूमण्डलीकृत पुँजीवाद प्रादुर्भाव भएपछि यसभित्रका पुँजीपति वर्ग भन्नेहरू पनि समाप्त भएका छन् र राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि समाप्त भएका छन् । ती सबै वर्गहरू एकाधिकार पुँजीपतिको दलाल बन्न विवश भएका छन् । र, त्यो कहिलेसम्म विवश हुन्छ भन्दा जहिलेसम्म ती असमान सन्धिहरू खारेज गरेर नेपाली जनतालाई स्वाधीन बनाउन सक्दैनौँ । झनै पछिल्लो चरणमा त एमसीसी, एसपीपीजस्ता सम्झौताहरू बनेका छन् । यसले देशलाई स्वाधीन र सार्वभौम बनाउनुको साटो झनै पराधीन र उपनिवेशजस्तो बनाएको छ ।

त्यसो भए अब मजदुर/श्रमिकहरूका समस्याको सम्बोधनका लागि चाहिँ के गर्ने ?

यसका लागि पहिले त राष्ट्र स्वाधीन नै हुनुपर्‍यो । मैले अघि नै भनेँ कि सुगौलीयताका असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेज हुनुपर्‍यो । त्यसपछि नेपालभित्रै पनि समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्‍यो । त्यसपछि बल्ल आत्मनिर्भर अर्थ प्रणालीको विकास सुरू हुन्छ । त्यसपछि नेपालको सत्ता नेपाली जनताको हातमा आउँछ । अनिमात्रै किसान, मजदुर र श्रमिकहरूका समस्याको समाधान हुन्छ ।