पोखरा-१८ मा पुनः मतगणना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ मा पुनः मतगणना गर्नुपर्ने भन्ने उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अर्को आदेश दिएको छ।

गत वर्ष वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा पराजित वडा अध्यक्षले पुनः मत गणना माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिवप्रसाद तिमिल्सिना तीन मतले विजयी भएको घोषणा गरिएको थियो।

तर, एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षका प्रत्यासी पुस्कलबहादुर थापाले नतिजामा असहमति जाहेर गर्दै आफू ९ मतले विजयी भएको जिकिर गरेका थिए। निर्वाचनको मत परिणाम सुनाउँदा शिवले १६ सय ४३ र पुस्कलले १६ सय ४० मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेको थियो।

उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि पुस्कलले अदातलमा रिट दिएका थिए। त्यसैमा उच्च अदालतले पुनः मतगणना गर्न आदेश दिए पनि उच्चको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल पुनः मतगणना गर्न उच्चले दिएको आदेश नमिलेको ठहर गरेको हो। दोहोर्‍याएर मत गणना गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको थियो।

रिटमा गत चैत २१ गते फैसला भएको थियो। गत जेठ १० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना पछि घोषणा गरेको मत परिणाम बदर गर्दै पुनः मतगणना गर्न उच्चले आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतले आदेश दिँदा आधार बनाएको कानुनी व्यवस्था नै गलत रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ‘निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५२ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्तन नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा उनको प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याएर गणना गर्न निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारणसहित लिखित निवेदन दिन सक्ने र यस्तो निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निवेदन तत्काल दर्ता गरी दोहोर्‍याई मत गणना गर्न सक्ने कार्यसँग सम्बन्धित देखिन्छ’, शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।