स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुँदा बैंकको २ अर्ब कर्जा के हुन्छ ?

काठमाडौं। सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएमा त्यस कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (अहिले मर्जरपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा भएको), लक्ष्मी बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले २ अर्ब १२ करोड कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्राइम कमर्सियल बैंकले ७३ करोड ३९ लाख, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले १ अर्ब ३१ करोड र लक्ष्मी बैंकले ८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ। यी बैंकहरूले स्मार्ट टेलिकममा विना जमानी ऋण प्रवाह गरेको र कम्पनी डुबेको अवस्थामा ऋण जोखिममा पर्नसक्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसबारेमा बैंक तथा नियमनकारी निकाय र सरकारले समेत केही बोलेको छैन।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। नवीकरणको शुल्क मात्रै २० अर्ब १३ करोड भन्दा बढी छ। आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो।

स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै कम्पनीमा लगानी भएको विभिन्न बैंकको २ अर्ब १२ करोड कर्जा जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ। खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकममा ८० प्रतिशत विदेशी लगानी छ। जसमा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत छ।

बाँकी लगानीमध्ये सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ। स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रूपमा मात्रै कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।

तर, राजनीतिक पहुँच लगाउँदै अहिलेसम्म जम्मा ७५ करोड मात्रै तिरेर नवीकरणका लागि आग्रह गरेको कम्पनीले वैशाख ३ सम्मको समयमा बाँकी पैसा नबुझाएको र नवीकरणको आवेदन पनि नदिएको बुझिएको छ।