के भाजपा भारतीय लोकतन्त्रलाई ‘विपक्षीमुक्त’ बनाउन चाहन्छ ?

गुजरातको एक अदालतले मानहानीका लागि दोषी ठहर गरेपछि विपक्षी नेता राहुल गान्धीलाई संसदबाट निष्कासन गरिएको छ । बितेका कैयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कांग्रेसमुक्त भारत’ बनाउने मनसाय व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेस नेता तथा संसदीय विपक्षका एक मुख्य नेतालाई संसद सदस्यका लागि अयोग्य घोषित गर्नु उनको यो मनसायको दिशामा एक निकै ठूलो कदम हो ।

अहिले विपक्षको सबैभन्दा ठूलो र मुख्य दल कांग्रेस नै हो । भाजपाको ‘कांग्रेसमुक्त’ को अर्थ ‘विपक्षीमुक्त’ हो । राहुल गान्धी कांग्रेसका मुख्य नेताका साथै संसदमा विपक्षका शीर्ष नेतामध्ये एक थिए । संसद ‘राहुलमुक्त’ हुनुले कांग्रेसलाई मात्रै वा विपक्षी दलहरूलाई मात्रै हानी भएको छैन ।

सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी त लोकतन्त्रलाई, देशका सबै जनतालाई भएको छ । यो ‘सबै’ भित्र स्वयं भाजपालाई भोट दिँदै आएका मतदाता पनि पर्दछन् । प्रधानमन्त्री मोदी र उनका भाजपालाई मित्रहरूले विपक्षलाई बारम्बार अवहेलना गरेका छन् । आफूसँगका मतभेदलाई ‘देशद्रोह’ भन्ने गरेका छन् । विपक्षी दलको जीतलाई ‘शत्रु देशको जीत’ भन्ने गरेका छन् ।

आन्दोलन गर्नेहरूलाई ‘परजीवी तथा ध्वंसात्मक विदेशी विचारधाराका वाहक’ घोषणा गर्दिएका छन्। राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय विपक्षी दलहरू समाप्त हुने । भाजपाको एकलौटी शासन स्थापना हुने भविष्यवाणी गर्दै आएका छन् ।

त्यो फरक कुरा हो कि तपाईं हामीमध्ये कतिले भाजपालाई नै भोट दिएका हौला तर विपक्षको यस प्रकारको अवहेलना, विपक्षी दललाई समाप्त पार्ने, त्यसका नेताहरूलाई मुखबन्द गराउने, चुप नलागे संसदबाटै निष्कासन गर्ने मनसायमाथि गहिरो चिन्ता अनुभूति हुन जरुरी छ ।

लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूले जहिल्यै जनमानसमा यो धारणा बलियो बनाउने कोशिस गर्दछन् कि सरकार त्यतिखेर मात्र सफल हुन सक्दछ जब सत्ताको बागडोर कुनै बलियो नेताको मुठ्ठीमा हुन्छ ।

यो धारणाका प्रचारकको भनाइ हुन्छ कि सरकारमा हुने वैचारिक बहुलता र नीतिगत बहसले शासनलाई कमजोर बनाउँछ । संसद् वा सडकमा हुने विरोधका कारणले सरकारले कुनै नीति परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने त्यो सरकार र सत्ता सञ्चालक नेताको कमजोरीको प्रमाण बन्दछ ।

संसदमा होस् कि सडकमा आलोचक सामुन्ने झुक्नु, प्रेस सम्मेलन वा अन्तर्वार्तामा प्रश्नहरूको सामना गर्नु, सोचेर जवाफ दिनु ‘पप्पु’ बन्नु हो । बलियो नेताको त ५६ इञ्चको छाती हुन्छ । कुनै आलोचना र विपक्षी मतबाट प्रभावित हुँदैन । चाहे मतभेद राख्नेहरू आफ्नै दलभित्रका, सहयोगी दलका वा विपक्षी दलका नै किन नहुन् ।

यदि, हामी आमनागरिक नेतृत्व र शासनको यस्तो प्रारूपलाई स्वीकार गर्दछौं भने यो भन्न सकिन्छ कि, हामी लोकतन्त्रमा आफ्नो भूमिका, आफ्नो आवाज, आफ्ना हितहरूलाई आहुति दिइरहेका छौं ।

लोकतन्त्रको अर्थ यो हैन कि जससँग सबैभन्दा धेरै जनसमर्थन छ, उसैको कुरा चल्छ । लोकतन्त्रका चुनाव जित्नुको अर्थ यो हैन कि जित्नेले हार्नेबाट मुक्ति पाइसक्यो वा हार्नेले आलोचना गर्ने वा नीतिगत साझेदारी गर्ने अधिकार गुमाइसक्यो । बरु लोकतन्त्रको अर्थ यो हो कि बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि, यहाँसम्म कि कुनै एक्लै उभिएको व्यक्तिमाथि पनि आफ्नो विचार लाद्न पाउँदैन । तानशाही बेलगाम हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा विपक्षको काम हो कि उसले सत्ता पक्षलाई लगाम लगाओस् । जनताको प्रत्येक हिस्सा र संवैधानिक मूल्यप्रति सत्तापक्षलाई जवाफदेही बनाओस् । विपक्षको यो जिम्मेवारी हो कि सत्ता पक्षका कमजोरीहरूको उजागर गरोस, र त्यसलाई अझ राम्रो बनाउँन सकियोस् ।

कुनै देशका लोकतन्त्र कति बलियो छ त्यो उसको सरकार र शासकको बलियोपनबाट थाहा पाउन सकिँदैन । लोकतन्त्रको बलियोपन त्यति बराबर मानिन्छ, जति विपक्ष बलियो छ । विपक्षको अर्थ विपक्षी दल तथा संसदमा भएका विपक्षी सांसद त हुन नै, साथै त्यसभन्दा बाहिर सडकमा जनआन्दोलन गर्नेहरू पनि विपक्ष नै हुन् ।

लोकतन्त्र त्यतिखेर बलियो हुन्छ, जब सत्ता पक्षले विपक्षको सम्मान गर्दछ । आलोचना र बहसलाई स्वागत गर्दछ । लोकतन्त्रको अर्थ यो पनि हैन कि सरकारी संयन्त्रले कति राम्रो शासन गर्दछ । त्यसले कति मान्छेलाई गरिबी र भोकबाट मुक्त गर्दछ । कति वटा घरमा बिजुली पुर्‍याउँछ । कति वटा शौचालय बनाउन सकेको छ । कति महिलालाई सुरक्षा दिएको छ, देशको कति समयमा कति छिटो तरक्की भयो आदि ।

कुनै देश कति लोकतान्त्रिक छ, त्यसको जाँच गर्ने तरिका हो : लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्न मान्छेको संघर्ष, सवाल र बहसको तीव्रता ।

ब्रतेल्त ब्रेख्तको यो कविताका शब्दमा,
जसरी रोटीको आवश्यकता दैनिक हुन्छ
न्यायको आवश्यकता पनि दैनिक हुन्छ
बरु रोटी दिनमा केहीपटक चाहिएला
न्याय दिनमै बारम्बार चाहिन सक्दछ

अर्काे कुरा,

रोटीजस्तै न्यायको रोटी पनि जनताको हातबाट पाकेको हुनु पर्दछ । रोटी र न्याय सधै, पौष्टिक, भरपेट र दैनिक हुनु पर्दछ ।

अर्थात्, न्याय लोकतन्त्रको अर्को नाम हो । लोकतन्त्रमा जनताको काम पाँच वर्षमा एकपटक भोट दिएर पूरा हुँदैन । लोकतन्त्र त्यतिखेर मात्र पूरा हुन्छ जब जनताले दैनिक निर्णयलाई लिएर प्रश्न र बहस गर्दछन् । एक-आपसका कुरा बुझाउँछन्, समाधान खोज्दछन् । संगठित तरिकाले कुनै समस्याको हल निकाल्दछन् । वा त्यो समाधानको लागि व्यवधान बनेको कुनै नीतिको विरोध गर्दछन्।

लोकतन्त्र कुनै स्विमिङमा कैद, निर्मल पोखरीमा जमेको जल हैन । लोकतन्त्र बग्दै गरेको नदी जस्तो हो, यसले अनगिन्ती चट्टानसँग टकराउँदै बाङगोटिङ्गो बाटो बनाउन पर्छ । यसले हर क्षण संघर्ष र परिवर्तनको चमक देखाउनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन त्यसैलाई भनिन्छ, जसले यो नदीको बहाबलाई कैद गर्ने वा जबर्जस्ती अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गर्दैन ।

विपक्षी दल छैनन भने लोकतन्त्रको नदी सुक्दछ । जुनकुनै सरकारले गल्ती गर्न सक्दछ, गल्ती गर्नु र सुधार्नु कुनै लज्जाको कुरा हैन । तर, जुन देशमा एक दललाई, त्यस दलको सर्वोच्च नेतालाई लोकप्रियता वा जनसमर्थन प्राप्त छ, विपक्ष कमजोर वा गायब छ भने सरकार वा त्यस्तो नेताको कुनै एक गल्तीले भीषण आपत आइलाग्न सक्दछ ।

चिनियाँ क्रान्तिपछि कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओलाई त्यस्तै अभूतपूर्व लोकप्रियता र जनताको माया प्राप्त भएको थियो । तर ‘लोक–प्रियता’ र ‘लोक–तन्त्र’ बीच निक्कै ठूलो भिन्नता हुन्छ । एकलौटी लोकप्रियता अक्सर लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो जोखिम हो ।

माओले त्यो बेला कृषिको सामुहिकीकरण र किसानको अन्न असुलीको अनुचित र अन्यायपूर्ण नीति लिए । जसको कारण ३.६ करोड चिनियाँ किसान भोकमारीको शिकार भए। यो नीतिको विरोध गर्ने नेता, कार्यकर्ता र कमिटीलाई उल्टै निन्दित गरियो । पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले सबै राम्रो भइरहेको प्रतिवेदन दिए ।

संसदीय लोकतन्त्रमा पनि लाखौं कमजोरी र दोहोरा मापदन्ड छन् । तर, यसमा कुनै निर्णयले महाविपत्तिको रूप लिनुअघि नै चुनावको माध्यमबाट शासक दल र नेताको गलत नीतिमाथि विपक्षी दल र जनदबाबले लगाम लगाउन सकिन्छ ।

हामीले यो बिर्सन हुँदैन कि, चीनमा माओको लोकप्रियता र सर्वमान्यताले करोडौं मान्छेको ज्यान लियो । त्यहाँ विपक्षी दलहरू थिएनन्, कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वमान्य तथा लोकप्रिय नेतालाई तीतोसत्य कसले बताओस् ।

जब सत्य बोल्दा सजाय पाइन्छ, चाकरी गर्दा स्याबासी मिल्छ, उन्नति हुन्छ भने सत्य बोल्ने कसले ? जहाँ शासक नेतालाई सारा श्रद्धा, भरोसा र लोकप्रियता प्राप्त हुन्छ, विपक्षी दलहरूप्रति विश्वास र लोकप्रियता नगन्य हुन्छ, त्यहाँ भीषण विपत्तिको जोखिम कायमै हुन्छ ।

के अमेरिका र अन्य पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रमा त्यस्ता ज्यानमारा नीति हुँदैनन ? के त्यहाँ भोकमारी, नश्लवाद, प्रहरी दमन र नरसंहार हुँदैनन ? हुन्छन् । त्यहाँका शासक पनि जनताप्रति क्रुर हुन्छन् । त्यहाँ संसदीय विपक्ष भएर पनि मजदुर विरोधी र धनीपरस्त आर्थिक नीति आइरहेका हुन्छन् ।

साम्राज्यवादी युद्धका सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सहमति र एकता हुन्छ । चीनमा विपक्षी दल छैनन भनेर मात्र मैले यस्तो आलोचना गरेको हैन ।

चीन यथार्थमा ‘समाजवादी’ देश हो कि ‘राज्य–पुँजीवादी’ वा ‘पुँजीवादी’ यो बहसको लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग कुनै लेनादेना छैन । अमेरिका र पश्चिमी देशको लोकतन्त्रमा त्यसको सार त्यसको तन्त्रभित्र हैन, बरु तन्त्रको अन्यायपूर्ण नीतिहरूलाई चुनौती दिने जनसंघर्षमा निहित छ।

चीनमा उदारवादी लोकतन्त्रको तुलनामा ज्यादा जनसंघर्ष हुन्छन् कि कम ? सरकारी बाहेक स्वतन्त्र युनियन बनाउने र आन्दोलन गर्ने स्थान छ कि छैन ? त्यहाँको मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशका तुलनामा धेरै हुन्छ कि थोरै ?

ठीक यस्तैगरी, भारतमा भाजपा र कांग्रेसको शासनबीच तुलना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कांग्रेसको शासनको तुलनामा भाजपा शासनमा धेरै दंगा भइरहेका छन् कि कम ? यो लोकतन्त्रका लागि एकदमै फजुल सवाल हो ।

हामी भाजपाको शासनबाट लोकतन्त्रलाई बचाउने कुरा गर्दछौं भने यसको अर्थ यो हैन कि कांग्रेसको शासनकालमा अन्यायलाई फिर्ता ल्याउन चाहन्छौं । लोकतन्त्र बचाउनुको अर्थ हो लोकतन्त्रको लडाइँलाई बढाउनु । सरकारले गर्ने अन्यायलाई चुनौति दिन सकिने ठाउँलाई जोगाउनु ।

लोकतन्त्रमा विपक्षको अर्थ हो सामाजिक तथा राजनीतिक बहुलता । समाजमा विद्यमान सानोभन्दा सानो हिस्साको र विभिन्न राजनीतिक विचारधाराको आवाज र प्रश्नलाई भागिदारी गर्न दिएर मात्र विपक्ष बलियो हुन्छ ।

अब राहुल गान्धीको मानहानी मुद्दामा एक नजर दिऊँ । सन् २०१९ मा कर्नाटकमा चुनाव प्रचारको क्रममा एक भाषणमा उनले ललित मोदी, नीरव मोदी र नरेन्द्र मोदीको चर्चा गर्दै यो सोधेका थिए कि सबै चोरहरूको थर मोदी किन छ ?

यसमाथि गुजरातका एक पूर्णेश मोदी नामका व्यक्तिले मोदी थरका मानिसको मानहानि भएको आरोप लगाए, जसको फैसला भर्खरै सुरतको एक अदालतले गर्‍यो । भारतमा यस्ता टिप्पणीहरूलाई सामान्यतः मानहानि मानिँदैन । मानहानि हुन कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर आरोप लगाइएको हुनुपर्दछ । र त्यही व्यक्तिले मुद्दा दायर गरेको हुनुपर्दछ, जसको मानहानि भएको हो भनिएको छ ।

जस्तो कि कसैले भन्यो कि ‘सबै वकिल चोर’ हुन्छन्, यसले कुनै एक वकिलको मानहानी भएको हुँदैन । कुनै वकिलले त्यस्तो बेला मात्र मानहानिको आरोप लगाउन सक्दछ उसलाई किटान गरेर नै ‘तँ चोर होस्’ भनिएको हुन्छ ।

मानहानिका लागि टिप्पणी व्यक्तिगत तहमा गरिएको हुनुपर्दछ । यो मान्यतालाई मान्ने हो भने ललित मोदी, नीरव मोदी वा नरेन्द्र मोदी लक्षित व्यक्तिगत टिप्पणी भएको भए मानहानिको मुद्दा हुन्थ्यो तर सबै ‘मोदी’ हरू भन्दा कुनै एक व्यक्ति लक्षित मानहानि हुँदैन ।

कानुन तथा संविधान विज्ञ गौतम भाटियाका अनुसार सन् २०१८ को आन्द्र प्रदेश उच्च न्यायालयको एक फैसलामा यो नजिर स्थापित भइसकेको छ । यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि अदालतले गान्धीलाई दोषी ठहर कसरी गर्‍यो ? मानौं कि, कसैले चुनाव प्रचारका क्रममा ‘सबै नेता बलात्कारी हुन्’ भनिदियो, के यसले पूरै नेताहरूको मानहानि भएको मान्न सकिएला ?

सन् २०१४ को आम चुनावको एक महिना पहिला नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानको एक जाट सभामा, पश्चिमी उत्तर प्रदेशको सामलीमा, अप्रिल ३ तारिखमा सन् २०१३ मा भएका दंगालाई लक्षित गर्दै अमित शाहले भनेका थिए–‘दंगा किन हुन्छ ? के कसैलाई दंगा गर्ने रहर हुन्छ ? जब कुनै घटना हुन्छ, प्रशासनले केही गर्दैन,आमा, दिदीबहिनीको इज्जतको रक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न आउँछ, तब बाध्य भएर मान्छेले दंगा गर्दछन् ।’

त्यसको भोलिपल्ट,अप्रिल ४ मा बैजनोरको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै अझ स्पष्ट तरिकाले भनेका थिए–‘दलित उत्थानको कुरा गर्ने मायावतीले दलितलाई १७ स्थानको मात्रै टिकट दिइन्, जबकि दलितका छोरीचेलीको इज्जतमा हात हाल्नेलाई १९ स्थानमा टिकट दिइन् ।’

स्पष्ट छ कि, त्यो चुनावमा १९ स्थानमा बसपाले मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई टिकट दिएको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्थ्यो, उनी सिंगो मुस्लिम समुदायलाई हिन्दू र दलितका छोरीचेलीको इज्जतमा हात हाल्ने वा बलात्कारी भन्दै थिए ।

यो स्मरणीय कुरा छ कि, सिंगो मुस्लिम समाजलाई बलात्कारी भन्ने, उनीहरू विरुद्ध दंगा गर्नुलाई जायज ठान्ने, कुनै समुदायप्रति घृणा फैलाउने उप्त भाषणका लागि अमित शाहमाथि मानहानिको वा अन्य कुनै सजाय भएन ।

बरु उल्टै यो भाषणले नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ठूलो भूमिका गर्‍यो । त्यो चुनावमा पश्चिमी उत्तरप्रदेश लगायत पूरै यूपीमा भाजपाले ‘क्लिन स्विप’ गर्‍यो ।

संसद, विपक्ष, अदालत, आन्दोलन र पत्रकार, यी सबैको सत्तामाथिको निगरानी बिना लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन । जब संसदमा विपक्षलाई बोल्न दिइँदैन वा उसलाई निष्कासित गरिन्छ, जब आन्दोलनलाई देशविरोधी भन्दै दमन गरिन्छ, अब अदालत र पत्रकारसहित अन्य संस्थामा संविधानको साटो सत्ताप्रति बफादारी हुन्छ, तब लोकतन्त्र भेन्टिलेटरमा छ भन्ने बुझिन्छ । यसलाई संसदीय वा जन विपक्षले अक्सिजन दिन अत्यावश्यक हुन्छ ।

(लेखिका कृष्णनन भारतकी चर्चित महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्। उनको यो आलेख द वायरबाट अनुदित गरिएको हो)