सभामुख भन्छन्– महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाइ छ

सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन्।

मंगलबार ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।

‘जुन किसिमको महिलाको नेतृत्वमा महिला समानताको लागि न्यूनतम पनि मताधिकारको कुरा प्राप्त गर्ने काम भयो। मताधिकारबाट अघि बढ्ने कुरामा नेपालमा महिलाले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नुभएको छ’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यसमा पनि सामुदायिक वनमा रहेर तपाईहरूबाटै बनेको विधिविधान वा ऐनले ५० प्रतिशत मुख्य पदहरूमा पनि एक जना महिला हुनैपर्ने गरी बनाएको कुराको अनुभवलाई राष्ट्रले स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो।’

उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए।

सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पुर्‍याउन नसकेको बताए।

‘अहिलेको हाम्रो व्यवहारमा हामी मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था नै गरेर मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसलाई ठीक ढंगबाट प्रयोग गर्ने व्यावहारिक कठिनाइ दखापरेका छन्’, सभामुख घिमिरेले भने, ‘३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारणले गर्दा आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। तथापि अझै आवश्यक मात्रामा ३३ प्रतिशतको संख्या र गुण पुर्‍याउन नसकेको परिस्थितिलाई उदाहणरुको रुपमा फेकोफनले काम गरिरहेको छ।’

सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि बताए। उनले प्राकृतिक श्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेकुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह समेत गरे।

वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरू विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरू, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरू, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए।

‘अब हाम्रो आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक श्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यो श्रोतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने राम्रो उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गरेको छ’, उनले भने, ‘वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरू विभिन्न स्थानमा भएका छन्। वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरू, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरू, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ।’