पहिचानको राजनीति कमजोर हुनुका सात कारण

काठमाडौं। प्रदेश–१ को नाम ‘कोशी’ राखेसँगै पहिचानवादी तर्क, भावना र दृष्टिकोण फेरि एकपटक सतहमा आएका छन् ।

पहिचानवादी दल र जनमतले प्रदेशको नाम ‘किरात’ राखिने अपेक्षा गर्दै आएको थियो । त्यसो नभएपछि पहिचानवादी समूहहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि विराटनगर, धरान र खोटाङसम्म स-साना विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । त्यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत छन् । उनले एक ट्विटमा भनेका छन्–‘परापूर्व कालदेखि नै किरात र लिम्बुवान भनिएका क्षेत्रलाई समेटेर बनाइएको १ नम्बर प्रदेशलाई ऐतिहासिक र आदिवासी जनजातिको पहिचान झल्किने गरी नाम लिन किन आपत्ति भएको होला ? भारतमा बंगाल, तलिमनाडु, अनि अमेरिकामा अलाबामा, एरिजोना आदि २६ जातिका नाममा राख्न हुने, नेपालमा नहुने किन रहेछ ? सेम !’

डा. भट्टराईले यसरी असन्तुष्टि जनाइरहँदा पहिचानवादी भनिएका कतिपय दल र तिनका नेता भने मौन देखिन्छन् । स्वयं पहिचानवादी धारका मुख्य दल भनिएका जसपा, लोसपाले यसबारे कुनै विज्ञप्ति निकालेनन् नत केही अपवादबाहेक आदिवासी-जनजाति आन्दोलनका चर्चित अनुहारले नै मौनता तोड।

यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने देशको पहिचानवादी आन्दोलन यतिखेर कमजोर र प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको छ । जनान्दोलन–२०६३-०६३ देखि २०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणा हुँदासम्म यो निकै बलियो आन्दोलन थियो । यसबीचमा मधेस आन्दोलन लगायत आदिवासी-जनजाति आन्दोलन व्यापकरूपमा भएका थिए ।

किन कमजोर र प्रतिरक्षात्मक भयो त पहिचानको राजनीति ? यसो हुनुका मुख्य सातवटा कारण देखिन्छन् ।

१. माओवादी ‘ब्याक’, गुम्यो ‘ब्याक अप’ 

माओवादी आन्दोलन मूलत: ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’ हुँदाहुँदै पनि पहिचानको राजनीतिलाई ‘ब्याक अप’ दिने एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन थियो । जनयुद्धकालमै माओवादीले मधेसमा पाँच– कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध र थरुहट, हिमाल–पहाडमा आठ– लिम्बुवान, किरात, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली गरी १३ प्रदेशको पार्टी संरचना अभ्यास गर्दथ्यो ।

तत्कालीन संसदवादी ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता हुँदा संघीयता नभए पनि ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना’ लेखिएको थियो । तर, जनान्दोलन २०६३ पछि बनेको अन्तरिम संविधानले त्यसलाई न्याय गर्न सकेन ।

यही ‘ग्याप’ बाट छिरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम आयो । त्यसले संघीयता र समानुपातिकताको माग गर्दै मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो । फोरमको उदयपछि माओवादी पहिचानको सवालमा प्रतिरक्षात्मक हुन थाल्यो ।

फोरमले मधेसमा ‘समग्र मधेस : एक प्रदेश’ को नारा दियो भने माओवादीको पहिचानवादी मोडेल ‘मधेसमा बहुप्रदेश’ को थियो । माओवादी र फोरमबीचको तिक्तता बढ्दै जाँदा गौर हत्याकाण्डजस्तो विभत्स घटनासमेत भयो ।

तथापि, पहिलो संविधानसभाभित्र माओवादीले पहिचानको पक्षमा अडान कायम राखेकै थियो । पहिलो संविधानसभाभित्रको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको स्रोत बाँडफाँड समितिले पहिचानसहितको १४ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो मुद्दाबाट माओवादीलाई खासै फाइदा भएन । त्यसपछि माओवादी पहिचानको मुद्दाबाट विस्तारै ‘ब्याक’ हुन थाल्यो । २०७२ को भूकम्पपछि नयाँ संविधान बनाउने शर्तमा माओवादीले ६ प्रदेशमा सहमति जनायो । यो सहमति माओवादीले पहिचानको मुद्दा विर्सजन गरे सरह थियो ।

माओवादी यो मुद्दाबाट जति ‘ब्याक’ हुँदै गयो, पहिचानको राजनीतिले ‘ब्याक अप’ गुमायो । एमालेसँग पार्टी एकिकरण गरी नेकपा (नेकपा) बनेको अवधिमा यो मुद्दा समाप्त भएजस्तै भयो । कोशीमा मात्रै हैन, कुनै प्रदेशमा पहिचान आधारित नाामाकरणका लागि माओवादीले प्रयत्न गरेन, अडान लिएन ।

२. सधैंको विग्रह र विभाजन : कहिल्यै बनेन केन्द्र

पहिचानवादी दल र समूहको एउटै बलियो केन्द्र बन्न सकेन। यस आन्दोलनभित्र सधैं फुट, विग्रह र विभाजनकै प्रवृत्ति हावी रह्यो । पछिल्लो समय संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बन्दा पहिचानवादी धार निक्कै उत्साहित र आक्रामक भएको थियो । तर, एक चुनावसँगै नलड्दै ती फेरि तीन टुक्रा भए ।

पार्टी र आन्दोलनभित्रको झर्को लाग्दो फुटबन्दी, विग्रह र विभाजनले पहिचानवादी राजनीतिका कार्यकर्ता र मतदाता निराश भए । भोट एकीकृत शक्तिका रूपमा अभिव्यक्त भएन । तर, पहिचानवादी दल र शक्तिको भोट अझै पनि उल्लेखनीय देखिन्छ । गत चुनावमा समानुपातिक सूची बुझाउने ४७ दलमध्ये २० वटा पहिचानवादी राजनीतिमा रुझान राख्ने प्रकारका थिए । तिनीहरूले प्राप्त गरेको कुल समानुपातिक भोट करिब १५ लाख हुन्छ ।

तसर्थ, पहिचानवादी राजनीति अझै पनि नेपाली राजनीतिको एक शक्ति हो । तर, यो एकीकृत र संगठित हुन नसक्दा कमजोर हुँदै गयो ।

३. बिक्रीमा अभियन्ता : सत्ताको सौदाबाजीमा नेता

आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक र पार्टीहरूमा व्यापक टुटफुट भएपछि यसका नेता, कार्यकर्ताले राजनीतिक करिअर सुरक्षित देखेनन् । तसर्थ, उनीहरू पुरानै पार्टीतिर ‘बिक्री’ भए । विशेषतः जनजाति अभियन्तामा यो प्रवृत्ति गहिरो देखिन्छ ।

राजकुमार लेखी, पासाङ शेर्पाजस्ता चर्चित पहिचानवादी नेताहरू पहिचान विरोधी भनिएको दल एमालेतिर गए । परशुराम तामाङ र सुरेश आले मगर माओवादीमा गएर थन्किए ।

अर्कोतिर अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठजस्ता नेताले जुन प्रकारको चुनावी गठबन्धन रोजे, त्यसबाट पनि जनमत निरास भयो । केन्द्रीय सत्तामा सौदाबाजी गर्दै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरू पहिचान विरोधी भनिएका एमाले र अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता सहकार्यमा पुगे । यसले पहिचानवादी धारका नेताहरूको विश्वासनीयता कमजोर भयो ।

४. जसलाई चाहिएको हो पहिचान, तिनैले दिँदैनन् भोट

नेपालमा पहिचानको आवश्यकता मूलतः आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारूलगायतका सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र ऐतिहासिकताका लागि हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, तिनै समुदायका मतदातामा पहिचानवादी राजनीतिक दल र समूहले उल्लेख्य भोट पाइरहेका छैनन्।

पूर्वको लिम्बुवान– किरात क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेस नै बलियो छन् । मधेसमा मधेसकेन्द्रित सबै दल र समूहको भोट जोड्दा पनि २० प्रतिशतभन्दा कम नै हुन्छ । गण्डक क्षेत्रमा एमाले र मगरात क्षेत्रमा माओवादी बलियो छ । जसका लागि पहिचान चाहिएको हो, त्यही समुदायका मतादाताको राजनीतिक सबलीकरण नहुँदा पहिचानको राजनीति प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगेको हो ।

कोशी प्रदेशका ९३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३७ जना मात्र खस-आर्य समुदायका थिए । बाँकी ५६ जना आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतको समुदायबाट आएका थिए । तर, उनीहरूले नै पहिचानको पक्षमा अडान लिएनन् ।

५. एक्लाएक्लै संघर्ष : ऐक्यबद्धताको अभाव

पहिचानवादी समूहको आन्दोलन र संघर्षमा एकअर्का समुदायको राजनीतिक समर्थन र ऐक्यबद्धता कमजोर देखिन्छ । मधेसी आन्दोलनप्रति थारू र थारू आन्दोलनप्रति मधेसी समुदायको ऐक्बद्धता बलियो छैन । तेस्रो मधेस आन्दोलनताका काठमाडौंको नेवार समुदाय मधेस आन्दोलनको पक्षमा थिएन । जबकि, त्यही समुदायले गुठी खारेजी विरुद्धका आन्दोलनमा काठमाडौंमा निर्णायक जनप्रदर्शन गर्‍यो ।

टिकापुर विद्रोह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विकासमा पश्चिमका थारूबाहेक अन्य जनजाति समुदायको बलियो समर्थन देखिन्न ।

६. अतिवादको कमजोरीमाथि आक्रमण प्रतिवाद

पहिचानवादी राजनीतिभित्र पनि केही अतिवादी सोच थिए, त्यसले विपरित धारबाट प्रतिक्रिया जन्माउनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । जतिखेर पहिचानको आन्दोलन लोकप्रिय थियो, त्यतिखेर यसले सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको आन्दोलन हो भन्ने मान्यता पाएको थियो ।

आन्दोलनभित्रकै कतिपयले यसलाई कुनै समुदायविरुद्ध लक्षित गर्दै जातिवादी अतिवादको रूप दिन थाले । जस्तो कि अग्राधिकारको कुरा, प्रथम र द्वितीय नागरिकको विषय, फरक-फरक कर दरका कुरा आन्दोलनभित्र उठ्न थाले । पहिचानवादी दृष्टिकोणमाथिको प्रतिवादप्रति आक्रामक हुँदै गयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘पहिचान भनेको गुन्द्रुकको झोल जत्तिको पनि काम नलाग्ने जिनिस’ भनिदिए । तिनै ओलीसँग राजनीतिक सहवास र सत्ता सहकार्य गर्न पहिचानवादी भनिएका प्रचण्ड, उपेन्द्र, राजेन्द्र, महन्थहरू बारम्बार लालायित भए ।

७. आन्दोलनको एनजीओकरण

पहिचानको राजनीतिलाई अधिकारको आन्दोलनका रूपमा आफैँभित्रबाट सशक्तीकरण गरिन जरुरी थियो । तर, यसको ‘राजनीतीकरण’ कम ‘साँस्कृतीकरण र एनजीओकरण’ बढी हुँदै गयो ।

युरोपियन युनियन लगायतका केही पश्चिमा दात्री संस्थाले संविधानसभाताका यस्ता आन्दोलन र संगठनलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए । त्यस्ता सहयोगको यथोचित उपयोग गर्नुको साटो यसका अभियन्ता आफैं एनजीओकृत हुन थाले ।

आदिवासी-जनजाति आन्दोलनको ठूलो समस्या आज ‘एजेन्डा’ मा हैन, ‘अनुहार’ मा अपनत्व खोज्नु बन्न पुगेको छ । जबकि, राजनीतिको मुख्य कुरा फेरि पनि एजेन्डा नै हुन्छ। राप्रपाको अध्यक्षका रूपमा राजेन्द्र लिङदेनको उदय हुँदा ‘लिम्बू र जनजातिहरू’ केहीबेरलाई खुसी होलान् तर त्यसले विचार र एजेन्डालाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? त्यो प्रमुख हुनुपर्ने हो । डा. जगमान गुरुङलाई प्रमुख अथिति बनाएर तमुहरूले खोजेको पहिचान र अधिकार कस्तो होला ?

गुठी विधेयक विरोधी आन्दोलनमा नेवारहरूले दुई दिनमै सरकारलाई घुँडा टेकाए । काठमाडौंको कुनै जात्रामा रथयात्रा गर्नुपर्‍यो भने उत्तिकै ठूलो भीड लाग्छ । यसको अर्थ हो कि नेपालको आदिवासी-जनजाति समुदायले आफूलाई ‘राजनीतिक’ हैन, साँस्कृतिक समुदायको रूपमा परिकल्पित गर्दछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि पहिचानको राजनीति फेरि उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर भइसक्यो भन्न सकिन्न । कम्तीमा अहिलेका दल र तिनका नेताको सामर्थ्यबाट भने तत्काल यसको पुनरुत्थान सजिलो देखिन्न ।