जरिवाना रकम मिनाहा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिटको पेशी फागुन १२ गते शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय थियो । त्यसबापत झन्डै  २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन हुने थियो ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सहितका स्थानीय निकाय निकायका प्रतिनिधिले उक्त जरिवानाको विरोध गर्दै आएका थिए । यसैबीचमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन ५ गते जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन् ।