उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । गएको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेकोप्रति निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । उक्त निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार बढी उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समय सीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा हदैसम्म जरिवाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरि रोक लगाएको थियो ।

आयोगको निर्णयविरुद्ध तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएकी विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डित, विन्दु ठाकुर, भगिरथ लाल, अनवर राईन, शुहैल अहमदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिवाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने सूचना नदिई निर्णय भएका दाबी गरिएको छ ।