नागरिकता लिनासाथ रवि लामिछाने फेरि बन्न सक्नेछन् मन्त्री

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र अवैध रहेको ठहर गर्दैमा उनको स्थायी राजनीतिक बिराम भएको छैन।

चाहे भने उनी तत्कालै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर मन्त्री बन्न सक्नेछन्। लामिछाने ३२ दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका लामिछानेको पद गएको हो। उनको नागरिकता नै नरहेको ठहर भएपछि मन्त्री पद स्वत: गएको हो ।

अब हुने चितवन २ को उपनिर्वाचनमा उनी फेरि सामेल हुन सक्छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले नागरिकता नलिएसम्मको लागि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने भएका हुन्।

रवि लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, सांसद पद गयो

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी चितवन– २ बाट भारी मतले विजयी भएका थिए। अब त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ। रविले नागरिकता लिएर मतदाता नामावलीमा नाम अद्यावधिक गराएपछि उनी उम्मेदवार बन्न पाउने छन्।

मन्त्री भने नागरिकता लिनासाथ बन्न पाउनेछन्। किनकि संविधानमा संसद् नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म सांसद बन्न पाउनेछ। यदि उनी तत्काल मन्त्री भएमा नैतिक प्रश्न भने खडा हुनेछ। नेपाली नागरिकता पुनप्राप्ती नहुँदासम्म उनको पार्टी सभापति पद समेत रहने छैन।

यसअघि उनीमाथि उजुरी परेकै बेलामा गृहमन्त्री बन्न जाँदा उनी विवादित बनेका थिए। नेपालको नागरिकता पुनप्राप्तिसमेत नगरी राज्यको यति संवेदनशील निकायमा बागडोर सम्हाल्न जाने उनको स्वार्थबारे प्रश्न धेरै उठे।

अब संसद् नहुँदा पनि पनि मन्त्री बन्न कानुनले मिल्ने भए पनि नैतिक रूपमा सहज देखिँदैन। विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रम गर्दा पदका लागी जे पनि गर्ने भन्दै अरूमाथि औँला ठड्याउने उनी अब सांसद नभई मन्त्री बनेमा उनका थप धृष्टताबारे प्रश्नहरू उठिरहने छन्।

चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुने, नागरिकता लिएपछि रवि तत्कालै मन्त्री बन्न सक्छन्