रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, पद यथावत् रहने

काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएसँगै उनको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ।

शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा भएको सुनुवाइ भएको थियो।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट दायर भएको हो।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको बहसमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमन कर्णलगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।