रवि पक्षका वकिलको तर्क- अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि उनी स्वतः नेपाली

काठमाडौं। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुङ्ग्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

२०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको रवि पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएकाले उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने बताउँदै तत्कालै अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, रमण कर्णलगायतले रवि नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका छन्। अमेरिकाबाट फर्किने क्रममा गैरपर्यटक भिसामा आएको र त्यसपछि नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण पेश नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ। नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ।

तर रविले यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य रहेको रिट निवेदनकर्ताको जिकिर छ। तर, रविका पक्षमा बहस गर्नेहरूले भने उनलाई त्यो नियम पालना गर्नु अनिवार्य नभएको दाबी गरिरहेका छन्। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले उनलाई नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गरेकाले उनी स्वतः सांसद पदका लागि योग्य ठहरिने तर्क उनीहरूको छ।