रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू

काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिने\नदिनेबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा रविको एकपटक नेपालको नागरिकता बदर भइसकेको अवस्थामा अर्को नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै बदर भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दिएकाले उनी अयोग्य हुने भन्दै सांसद्को रूपमा कामकाज गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ।

कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेका छन्। संवैधानिक इजलासको पहिलो नम्बरमै उक्त रिटको सुनुवाइ भइरहेको छ।

युवराज पौडेल र रविराज बासुलाले दायर गरेको रिटमा रवि गत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर भएको र नेपाल फर्केपछि उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यसैले निर्वाचित भएर मन्त्री बनिसकेका उनको पद खारेज गर्न माग दाबी गरिएको छ।

शुक्रबार अन्तरिम आदेशबारे निर्क्योल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाएको छ। शुक्रबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएमा रवीको सांसद पद अयोग्य हुनेछ। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएमा भने मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै रहनेछ।

साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत रविलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रवि चितवन–२ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी पुस ११ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्।