सुदूरपश्चिम प्रदेश : नागरिक उन्मुक्तिको अडानपछि सरकार गठनमा अन्योल

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने बताएको छ । जसका कारण  प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । त्यसैले चौथो ठुलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक देखिएको छ ।

प्रदेशमा दोस्रो दल बनेको माओवादी र तेस्रो दल बनेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा केही महिना पहिले मात्रै गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौथो र निर्णायक बनेको छ । उन्मुक्तिले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन् । पार्टी केन्द्रले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि प्रदेशमा भने अहिले नै कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उक्त दलका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा नागरिक उन्मुक्तिभित्र फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम चौधरीले मुख्यमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् ।

तर, पार्टी केन्द्रले दलको नेता तोकेका रामेश्वर चौधरीले राजबन्दीको रिहा प्रमुख मुद्दा भएको बताएका छन् । खुसीरामले भने, ‘सुदूरपश्चिममा सरकारमा गयौं भने, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुपर्छ । यदि, मुख्यमन्त्री पाएनौं भने प्रतिपक्षमा बस्छौं ।

एमाले र माओवादी दुवैको दाबी 

दलहरूले प्रदेश सभामा आ–आफ्ना दलबाट संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मुख्यमन्त्रीका लागी दौडधुप बढाएका छन् । माओवादी केन्द्रले भने सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा आफूले सरकार चलाउन पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

अघिल्लो पटक नेकपा हुँदा एमालेको समर्थनमा माओवादीले पाँच वर्ष सरकार चलाएको भन्दै अहिले आफूले पाउनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।

एमाले प्रदेश सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक माओवादीले यसपटक आफूहरुलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्दै यस विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । एमालेले सरकारको नेतृत्व पाए राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनी पार्टी संसदीय दलको नेता बनिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ । प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ । आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भट्टलाई नेता चयन गर्दै सरकार गठनबारे  छलफल गर्ने जिम्मा पनि दिएको छ ।

‘हामीले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना अधिक छ तर यस विषयमा केन्द्रबाटै सहमति हुन्छ’ भट्टले भने, ‘हामी पनि यहाँ यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ ।’ माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्दा भट्ट नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

अब कसको सरकार ?

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । सत्ता गठबन्धनका ४ दल मिल्दा प्रदेश सांसदको संख्या २९ हुन्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांगेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता गठबन्धन छाड्यो भने एमाले-माओवादी बाहेकको सरकार बन्न सक्ने अवस्था समेत रहेकाले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक समीकरण रोचक बनेको छ । अहिले यसबारे समेत छलफल भइरहेको कतिपय नेताले दाबी गरेका छन् ।

तर नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउन एमाले र माओवादीका नेताले केन्द्रमै छलफल गरिरहेका छन् । उसलाई प्रदेश प्रमुख दिएर मनाउने सत्तारुढ दलको योजना छ । तर उन्मुक्ति त्यसमै मान्ने संकेत भने देखिएको छैन । उसले मुख्यत रेशम चौधरी लगायतका बन्दीको रिहाइलाई जोड दिइरहेको छ ।

हालको सत्ता गठबन्धन या कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ गठबन्धन जे सुकै बने पनि सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक बनेको छ ।