रवी लामिछानेले भने- ‘नयाँ अध्यादेश राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा’

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछानेले सरकारले ल्याएको भनिएको नयाँ अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । उनले सरकारको यो कदम संविधानको मर्म विपरित भएको र नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? १ हप्ता? २ हप्ता ? ३ हप्ता ?त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने?यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ,नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो।यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ।’

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थपेर विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको  हो ।

दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि सरकार समक्ष  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने  शर्त अघि सारेको थियो । सोही शर्त अनुसार उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।