सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश- संसद्का महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बनलाई निष्प्रभावी तुल्याउने संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको भन्दै गत बुधबार पत्र दिएका थिए । लगत्तै परेको रिट सुनुवाइका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो । यही इजलासले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी हुने पत्र महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ :