गठबन्धनले कांग्रेस बलियो बन्ला कि कमजोर ?

काठमाडौं। देशको सबैभन्दा ठूलो–पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै पहिलोपटक बृहत् आकारको चुनावी गठबन्धनको तयारी गरिरहेको छ । आसन्न मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ ५ राजनीतिक दलसँगको सहकार्य कायम राख्दै सिट बाँडफाँटको तयारी भइरहेको छ ।

केही विवाद भए पनि ५ दलीय गठबन्धन टुट्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । सिट बाँडफाँट मिलाउनुपर्नेबाहेक गठबन्धनमा राजनीतिक समस्या देखिएको छैन । कुनै आकस्मिक दुर्घटना भएको अवस्थामा बाहेक सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने संकेत छैन।

यति धेरै दल र ठूलो मात्रामा सिट संख्या बाँडफाँट सहितको चुनावी गठबन्धन देशको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक हुन लागेको हो । अघिल्लो आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर ६०–४० प्रतिशतको गठबन्धन गरेका थिए, तर त्यसमा एउटै विचारधारा भएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी सामेल थिए ।

“संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन संस्कृतिले राजनीतिक दलको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न खडा गर्दछ । यो वा त्यो गठबन्धनमा सामेल नहुने हो भने सिट हात लाग्यो शून्य हुने सम्भावना बढ्छ । दलहरू चाहेर, नचाहेर गठबन्धनमा सामेल हुन बाध्य हुन्छन् ।”

यसपटकको गठबन्धनको चरित्र त्योभन्दा फरक प्रकारको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र ), नेकपा (एकिकृत समाजवादी ), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र हैन, भर्खरै जसपाबाट छुट्टिएको नेसपासमेत त्यही गठबन्धनभित्र हुनेछ । यसर्थ यो ‘महागठबन्धन’ हो । यस्ता ‘महागठबन्धन’ बनाउँदा सबैभन्दा ठूलो र नेतृत्वदायी दलले उल्लेखनीय संख्या सिट बाँडफाँट गर्न राजी हुनुपर्छ । त्यो भूमिका नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका कारण प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मा राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक भय सिर्जना हुनु अस्वाभाविक हैन । एमालेले सकेसम्म गठबन्धनमा भाँचो हाल्ने, नसके त्यसमा नअटेका र बाँकी बचेका दलसँग मिलेर अर्को गठबन्धन बनाउने रणनीति लिएको छ । सत्ता गठबन्धन कायमै रहँदा पनि राप्रपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत केही उल्लेखनीय जनाधार भएका दल बाँकी रहने छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धन संस्कृतिले राजनीतिक दलको अस्तित्व रक्षाको प्रश्न खडा गर्दछ । यो वा त्यो गठबन्धनमा सामेल नहुने हो भने सिट हात लाग्यो शून्य हुने सम्भावना बढ्छ । दलहरू चाहेर, नचाहेर गठबन्धनमा सामेल हुन बाध्य हुन्छन् । सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिरोध गर्न सायद एमालेले पनि झन्डै उत्रै आकारको अर्को गठबन्धन बनाउने छ । त्यसो भए यस पटकको चुनावमा दुई गठबन्धनबीच घम्साघम्सी हुनेछ ।

गठबन्धनको चरित्र

सामान्यतः गठबन्धन वैचारिक, प्राकृतिक र सजातीय हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुवै ‘गठबन्धन’ अवैचारिक, अप्राकृतिक र विजातीय हुनेछन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा एकातिर संघीयताको संवाहक दल जसपा हुनेछ, अर्कोतिर संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सँगसँगै हुनेछ ।

त्यसो त आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस र कट्टर साम्यवादी ठान्ने माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धन पनि आफैँमा वैचारिक हैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा ३ दल कम्युनिस्ट विचारधारका हुने छन्, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) र राष्ट्रिय जनमोर्चा । कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक धारको एक मात्र दल हुनेछ भने जसपा र नेसपाजस्ता वामपन्थी चरित्रका गैरकम्युनिस्ट पार्टी पनि हुनेछन् ।

एमालेको ‘प्रतिगठबन्धन’ पनि उत्तिकै अवैचारिक, अप्राकृतिक र विजातीय हुनु स्वाभाविक छ । एमाले आफूलाई बहुदलीय जनवादी, साम्यवादी दल ठान्दछ भने उसको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्ने दल राप्रपा राजावादी दल हो । अर्को सम्भावित साझेदार लोसपा मधेस आन्दोलनको उपज र संवाहक हो, जसविरुद्ध एमाले थियो । जनमत र नागरिक उन्मुुक्ति पार्टी एमालेका थप साझेदार दल हुन सक्नेछन् । यी दलसँग पनि एमालेको कुनै वैचारिक साइनो देखिन्न । जनमत पृथतकतावादी सोचबाट उदाएको दल हो भने नागरिक उन्मुक्ति मूलतः टिकापुर थारू विद्रोहको भावनामा बनेको पार्टी हो, एमाले सधैँ त्यसको विरुद्धमा थियो ।

कांग्रेस–एमालेलाई एकअर्कासँग डर

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) यस प्रकारको गठबन्धनबाट खुशी छैनन् । यी दुई ठूला दलले यसलाई रहरभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको छ । गठबन्धनकारी दललाई सम्मानजनक स्थान नदिए गत आम चुनावमा जस्तै बामपन्थी गठबन्धन हुने डर नेपाली कांग्रेसलाई छ । त्यसो भए मंसिरको चुुनावपछि फेरि एकपटक सत्ता सम्हाल्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आकांक्षामा कुठाराघात हुनेछ । कांग्रेस कुनै हालतमा २०७४ को आम चुनावको स्थिति दोहोरिन दिन चाहँदैन ।

अर्कोतिर एमाले पाँच दलीय गठबन्धनसँग भित्रभित्रै भयभित हुनु स्वभाविक हो । नेपाली कांग्रेस एक्लै पनि एमालेको हाराहारीको प्रतिस्पर्धी दल हो । त्यसमाथि ठीकठीकै जनमत भएका ४ दल थपिँदा एमाले उम्मेद्वारले प्रत्यक्षतर्फ नराम्ररी पराजित हुने सम्भावना बढ्छ । यो भयबाट थोरै भए पनि बचाउ गर्न एमालेले राप्रपा, लोसपालगायत दललाई समेट्ने प्रयत्न गर्ने नै भयो ।

कांग्रेसले एक्लै चुनावी मैदानमा जाने आँट गर्ने हो भने आफूले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दललाई नबोक्ने खबर एमालेले नपठाएको हैन । तर, कांग्रेस सभापति देउवा यस्तो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । मंसिरपछि उनलाई पुनश्च: एकपटक प्रधानमन्त्री हुुनु छ । नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा त्यो सम्भावना संकुचित मात्रै हैन लगभग असम्भव नै हुन्छ । गठबन्धन कायम राख्दा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फको राम्रै संख्या साझेदार दलका लागि छुट्याउनुपर्छ ।

गठबन्धनले ठूला र पुराना पार्टीको जनमत खुम्चिन सक्छ

सरकार चलाउन चुनावपछि गठबन्धन गर्नु र चुनाव अघि नै ठूलो आकारको तालमेल गरेर सामना गर्नु तात्विक रूपमा फरक कुरा हुन् । ‘प्री–इलेक्सन’ र ‘पोष्ट–इलेक्सन एलाइन्स’ भनिने यस्ता गठबन्धनका विश्व राजनीतिमा आ-आफ्नै खाले अनुभव र शिक्षा छन्।

चुनावपछिको गठबन्धन संसदभित्र बहुमत पुर्‍याउन, सरकार बनाउन र चलाउनमै सीमित हुन्छ । त्यसको अधिकतम् जोखिम भनेको सत्तासाझेदारी गर्नु र मन नमिले सरकार गिर्नुसम्म हो । तर, चुनाव अघिको बृहत् आकारको गठबन्धनले त्योभन्दा बढी महत्त्व र अर्थ राख्छ ।

“चुनावपछिको गठबन्धन संसदभित्र बहुमत पुर्‍याउन, सरकार बनाउन र चलाउनमै सीमित हुन्छ । त्यसको अधिकतम् जोखिम भनेको सत्तासाझेदारी गर्नु र मन नमिले सरकार गिर्नुसम्म हो । तर, चुनाव अघिको बृहत् आकारको गठबन्धनले त्योभन्दा बढी महत्त्व र अर्थ राख्छ ।”

गठबन्धनको कारणले ठूलो, पुरानो पार्टीले क्षमता हुँदाहुँदै पनि देशभरि उम्मेद्वारी दिने अवसर गुमाउँछ । त्यसको प्रभाव प्रचार अभियान र मतदाता आकर्षणमा समेत पर्छ । सामान्यतः मतदाता प्रत्यक्षतर्फ जुन उम्मेद्वारको पक्षमा खुल्छन्, त्यही दलप्रति रुझान बढ्दै जाने र समानुपातिक भोट समेत त्यही दललाई दिने सम्भावना बढ्छ ।

अर्कोतिर मतदाताले उम्मेद्वार नभएको दलको चुनाव चिन्ह बिर्सदैं जान सक्छन् । तसर्थ यस्ता गठबन्धनबाट ठूला, पुराना पार्टीको मत आधारमा साना पार्टीले चुनाव जित्ने, अनि त्यसपछि जितेका उम्मेद्वारको राजनीतिक बर्चश्व जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बढ्दै जाने, जुन दलको समर्थन र जनमतबाट जितेको हो, कालान्तरमा त्यसैलाई राजनीतिक नोक्सानी हुने सम्भावना समेत रहन्छ । यो प्रवृति क्रियाशील हुँदा सबैभन्दा धेरै हानी हुने नेपाली कांग्रेसलाई नै हो ।

सत्ता गठबन्धन कायम राख्दा १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये झण्डै आधा कांग्रेसले छाड्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जसका कारण कांग्रेसले ८० देखि ९० सिटको हाराहारीमा मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ । विगतमा देशैभरि उम्मेदवारी दिँदै आएको दलका लागि यो अवस्था सामान्य घाटा मात्रै पक्कै हुनेछैन ।

गठबन्धनले सिट बढ्न सक्छ, भोट हैन 

ठूला, पुराना दलका लागि गठबन्धन लाभदायक र हानिकारक दुवै हुन सक्छन्। लाभदायक यसकारणले कि गठबन्धनले प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारले जित्ने सम्भावना बढाउँछ । तसर्थ, सिट संख्या बढ्ने छ। संसदमा दलको उपस्थिति बलियो हुने र नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ ।

तर, गठबन्धनले ठूला, पुराना दलको भोट भने बढ्दैन । बरु उल्टो भोट घट्न सक्छ । किनकि, उम्मेद्वारी नभएका निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता दलबाट टाढिन सक्ने अनेक व्यावहारिक कारण उत्पन्न हुन सक्छन्। कुनै पनि दलको भविष्यका  लागि सिटभन्दा मत संख्या र अनुपात बढी महत्त्वको कुरा हो । भोट भए सिट आउने सम्भावना सधैँ रहन्छ । तर, सिटले भविष्यमा भोट बढ्ने ग्यारेन्टी गर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसको जनमत

यतिखेर देशको ठूलो, पुरानो दल भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । त्यसो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि कांग्रेसभन्दा केही वर्षपछि जन्मिएको हो । पञ्चायती र स्थानीय चुनाव छोडेर २०१५ सालको समेत गरी देशमा ७ वटा लोकतान्त्रिक आम निर्वाचन भएका छन् । यसभित्र २०६४ र २०७० मा भएका दुई वटा संविधानसभा निर्वाचनसमेत सामेल छन्।

यी ७ वटा निर्वाचनमध्ये नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत २०४८ को  आमनिर्वाचनमा ३९.५०% पाएको थियो । सबैभन्दा कम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २१.१४% मत पाएको थियो । २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा यो दलले दुईतिहाइ सिट र ३७.२०% मत पाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक इतिहास ७ दशकभन्दा लामो छ । तर, यो दलले कहिल्यै र कुनै चुनावमा पनि ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सकेको छैन । बारम्बार सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसरका बाबजुद कांग्रेस उल्लेखनीय लोकप्रिय मत प्राप्त गर्न भने असफल हुँदै आएको छ ।

त्यसैले, कांग्रेसको जनमत एक्लै निर्भयतापूर्वक चुनावी मैदानमा जान सक्ने गरी बलियो छैन । सबै दल एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा कांग्रेसको सम्भावना बढ्छ । तर, विपक्षी दल एकीकृत भएमा कांग्रेससामु पराजय सामना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहन्न। तथापि, नेपाली कांग्रेसजस्तो ठूलो, पुरानो पार्टी गठबन्धनको पुच्छर समातेर मात्र वैतरणी तर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नु भने यो पार्टीको भविष्यषका  लागि सुखद पक्कै हैन ।

भारतीय कांग्रेसको नियतिसँग तुलना 

छिमेकी देश भारतका आफ्नै राजनीतिक विशेषता छन्, नेपालका आफ्नै । यी दुई देशका कांग्रेस पार्टीलाई एउटै डालोमा राखेर तुलना गर्नु उपयुक्त हैन । तर, भारतीय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसका कतिपय नियति मिल्दाजुल्दा पनि हुन सक्छन्।

भारतमा स्वतन्त्रतापछिको पहिलो आम निर्वाचन सन् १९५१ मा भएको थियो । यो निर्वाचनमा लोकसभाका ४८९ सिटमध्ये ३६४ सिटर ४४.९९ प्रतिशत मत प्राप्त गरी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारि बहुमत हासिल गरेको थियो । लोकप्रिय मतमा दोस्रो स्थानमा भएको समाजवादी पार्टीले कांग्रेसभन्दा निक्कै कम १०.५९ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

सन् १९५७ मा दोस्रो लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको भोट झनै बढेर ४७.७८ प्रतिशत पुग्यो । सन् १९६२ को तेस्रो निर्वाचनमा थोरै घटेर ४४.७२ प्रतिशत हुँदासमेत ४० प्रतिशतभन्दा माथि नै थियो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले अक्सर ४० प्रतिशतभन्दा माथि मत पाएको देखिन्छ । सन् १९६७ को निर्वाचनमा ४०.७८ प्रतिशत, सन् १९७१ मा ४३.६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

सन् १९७७ मा भएको आम चुनाव आपतकालका कारण कांग्रेस सबैभन्दा बदनाम भएको बेलाको थियो । तथापि, ३४.५२ प्रतिशत मत पाएको थियो । सन् २००४ देखि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले गठबन्धनमा जोड दिन थाल्यो । गठबन्धनकै कारण सन् २००४ र सन् २००९ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो तर उसको भोट प्रतिशत भने नराम्ररी घट्न थाल्यो ।

सन् २००४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत २६.५३ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २००९ मा २८.५५ प्रतिशत, सन् २०१४ मा १९.३१ प्रतिशत र सन् २०१९ मा १९.४९ प्रतिशत मतमा कांग्रेस सीमित भयो । आज भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको दलका रूपमा हेरिन्छ।

निरन्तर विजातीय गठबन्धनमा भर पर्ने, पार्टीको मौलिक पहिचान र छवि धुमिल हुँदै जाने, एकल प्रतिस्पर्धाको आत्मविश्वास गुमाउने हो भने नेपाली कांग्रेसको हालत पनि कालान्तरमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जस्तै दयनीय नहोला भन्न सकिन्न ।