काठमाडौं। देशभरका कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत स्तरका १ लाख बढी कर्मचारी सोमबारदेखि एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बादेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीको हकअधिकारलाई सकुञ्चन गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध देशभरका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
उनीहरूले कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुनेगरी तीनवटै तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, तथा सो ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा वृत्ति विकासको स्पष्ट र वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग राखेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवाप्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ।
आइतबार मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा उनीहरूले मागसहितको विवरण समेटिएको पत्र वितरण गरेका थिए । सो पत्रमार्फत ती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन् ।
सोमबारदेखि ती कर्मचारीले सबै सरकारी कार्यालयमा कालोब्यानर टाँसेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन् । कर्मचारीले आगामी १७ भदौसम्म अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कालो ब्यानर टाँग्ने र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
यी हुन् मुख्य मागहरू
१। कर्मचारीमैत्री र सेवामैत्री हुनेगरी तीनवटै तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी
२। सबै पदका कर्मचारीको पदसोपानअनुसार तलबमान कायम
३। सबै कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश
४। तीनै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम
५। तिनै तहमा अन्तरसम्बन्ध हुनेगरी ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित
६। कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान
७। क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता
८। अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीको न्यायोचित व्यवस्थापन
९। तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीको समान अवधिमा वृत्तिविकासको सुनिश्चितता
१०। तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू
Facebook Comment
Comment