निहारिकाको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीश सर्वोच्च तानिए, न्यायपरिषद्ले थप छानविन गर्दै

काठमाडौं । निहारिका राजपुतसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रमाण नहेरी आरोपितलाई सफाइ दिएको आरोप लागेका धनुषा जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराईलाई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तानेको छ । परिषदको बैठकमा भएको छलफलपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भट्टराईलाई काजमा सर्वोच्च तानेका हुन् ।

निहारिकाले केही दिनअघि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास अगाडी आत्मदाहको प्रयास गरेकी थिइन् । घटनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो लिएकी छन् । उजुरी परेपछि जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईलाई सर्वोच्च तानिएको

शिवराजको परिवारले उनलाई अनेक धाकधम्की दिएको र गर्भपतनका लागि दबाव दिएको पीडित युवतीले धनुषा प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । तर उनले मानिनन् २०७७ भदौ ५ गते निहारिकाले सन्तान जन्माइन् ।

प्रहरीमा जाहेरी परेपछि भागेका शिवराज मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनले भने बलात्कारको आरोप अश्विकार गरे । पछि पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अर्को निवेदन पनि दिएको खुल्यो । निवेदनमा उनले, आफू र शिवराजका बीचमा केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको र शारीरिक सम्बन्धका कारण बच्चा भएको भनी उल्लेख गरेकी थिइन् ।

अर्को निवेदनमा उनले  विवाह गरेर काठमाडौंमा बस्न थालेको बताएकी छन् । न्यायाधीश भट्टराईले बलात्कार हुँदा युवतीले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । बलात्कार हुँदा संघर्षका कुनै चिन्ह नदेखिएको, कहिले जीवन रक्षा र कहिले हक अधिकार दिलाई पाउ भनी निवेदन परेको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले आरोपितलाई सफाइ दिएका थिए ।

फैसलामा न्यायाधीश भट्टराईले पीडित र आरोपित शिवराज श्रेष्ठबीचको सम्बन्ध र बच्चाको विषयमा छुट्टै कानूनी उपचारबाट सम्बोधन हुने पनि औंल्याएका छन् । यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलका तर्फबाट उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको निवेदन परेको छ । पीडितले बच्चाको डीएनए परीक्षण हुनुपर्ने र आरोपितलाई पक्राउ गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेर संघर्ष गरिरहेकी छन् ।