कस्तो छ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरूको सेवासुविधा ?

सुर्खेत। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब-भत्तामा रोक लगाए पनि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा, सुविधाका नाममा मासिक ५० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले १ भदौ २०७६ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक २०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब-भत्तासम्बन्धी कानून बदर गर्ने आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि कर्णाली प्रदेशले ऐन नै बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा, सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धि कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई २७ असार २०७७ मा कर्णालीका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रमाणित गरेका थिए।

तलब-भत्ता नभनीकन विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर सेवा, सुविधा दिने गरिएको छ।

जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा सुविधा दिन आठ ओटा शीर्षक छुट्याइएको छ। ती हुन्- पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी तथा सरसफाई, विद्युत् तथा उर्जा खर्च, सवारी इन्धन र यातायात खर्च।

यी मध्ये यातायात खर्च बाहेकका अन्य खर्च भने ऐनको अनुसूची-१ मा मासिक सुविधा शीर्षकमा राखिएको छ। यातायात खर्च भने अन्य सुविधा शीर्षकमा अनुसूची-२ मा उल्लेख छ। जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, नगरपालिका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, सभा सदस्य तथा गाउँपालिका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यलाई यातायात सुविधा दिइएको छैन।

कसलाई कति मासिक सुविधा ?

मासिक सुविधाका लागि तोकिएका शीर्षकमा सबैमा रकम तोकिए पनि सवारी इन्धन भने डिजेल वा पेट्रोल लिटरका रूपमा उपलब्ध गराउने तोकिएको छ। हालको बजार मूल्य अनुसार हिसाब गर्दा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले समग्रमा मासिक ६८ हजार तीन सय रुपैयाँ पाउँछन्।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखले भने ६१ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ पाउँछन्।

नगरपालिका प्रमुखले ६३ हजार ४० रुपैयाँ र उपप्रमुखले ५५ हजार चार सय १० रुपैयाँ पाउँछन्।

गाउँपालिका अध्यक्षले ५६ हजार चार सय १० रुपैयाँ र उपाध्यक्षले ४९ हजार सात सय ८० रुपैयाँ पाउँछन्।

कार्यपालिका र सभा सदस्यलाई भने सवारी इन्धन दिइएको छैन। त्यस्तै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई यातायात खर्च पनि दिइएको छैन।

चाडपर्व खर्च १५ हजार

यी मासिक सुविधा बाहेक पनि कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहका प्रतिनिधिका लागि अन्य सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। सबै तहका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय पाउँछन् भने १५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिइने गरेको छ।

भ्रमणमा जाँदा भने दैनिक भ्रमण भत्ता दिइने गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले दैनिक दुई हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउँछन्। जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख, नगरपालिका उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले एक हजार आठ सय रुपैयाँ पाउँछन्।

जिल्ला समन्वय समिति सदस्य, नगरपालिका वडा अध्यक्ष, नगरपालिका सभा सदस्य, गाउँपालिका उपाध्यक्षले एक हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन्। गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले भने एक हजार पाँच सय दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन्।

त्यस्तै विदेश भ्रमणमा जाँदा १२५ देखि १५० अमेरिकी डरल दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सबै जनप्रतिनिधिलाई १० लाख यात्रा बिमाको व्यवस्था गरिएको छ।