विवादरहित छैनन् सिफारिसमा परेका राजदूतहरू

काठमाडौं । ५ असोजमा शेरबहादुर देउवा सरकारले आफूअघिको सरकारले राजनीतिक आधारमा राजदूत नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि खाली भएका दूतावसले ६ महीनापछि नेतृत्व पाउने निश्चित भएका छन्।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ राजदूतलाई राजनीतिक आधारमा सिफारिस गर्दा ८ राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट राजदूतका रूपमा सिफारिस भएका छन्। राजदूत सिफारिस भए पनि उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ र सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो पर्खिनुपर्ने हुँदा खाली रहेका दूतावासले अझै केही समय नेतृत्वविहीन भने हुनुपर्नेछ।

सरकारले लामो प्रयासपछि २० देशका राजदूत सिफारिस गरे पनि सिफारिसमा परेको राजदूत विवादित हुने देखिएका छन्।

यसअघि ११ कात्तिकमा भारत, अमेरिका र बेलायतका राजदूत सिफारिस गर्दा सरकारको निर्णयको स्वागत भए पनि अहिले राजनीतिक रूपमा सिफारिस भएका व्यक्तिका कारण विवाद बढ्ने भएको हो।

राजनीतिक आधामा सिफारिस भएका राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल यसअघि ओमानका लागि राजदूत भएकी व्यक्ति हुन्। पेशाले म्यानपावर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकी ढकाललाई यसअघि २०७४ मा ओमानको राजदूत नियुक्त गरिएको थियो। त्यो समय पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा उनलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो।

म्यानपावर व्यवसायीलाई नेपालको श्रम गन्त्व्यमध्य एक ओमानको राजदूत नियुक्त गरिएको विषय विवादमा परेको थियो। यद्यपि सरकारले यो पटक पनि उनलाई फेरि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै राजनीतिक आधारमा सरकारले चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको व्यक्ति पनि विवादमा पर्ने देखिएको छ। सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो। नेपालको दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा डा.शंकर शर्माजस्तो अनुभवी व्यक्ति राजदूत छन् भने सरकारले अमेरकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई राजदूत बनाएको छ। शर्मा र खत्री दुवै कूटनीतिक क्षमतामा पोख्त मानिन्छन्।

कांग्रेस कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका दुवैले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका थिए। यता चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको निर्वाचन आयोग प्रमुखका रूपमा कार्यरत व्यक्ति हुन्। उनी माओवादीनिकट रहेर मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति हुन् तर कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा उनको खास जानकारी नरहेको  धेरैको विश्वास छ। कूटनीतिक क्षेत्रसँग उनको खास तालुख नभएका कारण पनि यस्तो विश्वास गरिएको हो।

राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस राजदूत मात्रै होइन परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस व्यक्ति पनि विवादमुक्त भने हुने छैनन्। समान्यतया एउटा देशको नियोगमा काम गरेर स्वदेश फर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई वर्ष बस्नुपर्ने नियम छ। तर, दुर्गाबहादुर सुवेदी भने यसमा अपवादसिद्ध हुँदैछन्। केही समयअघि मात्रै बेलायतका लागि राजदूत रहेका उनलाई यो पटक फेरि जापानको राजदूत सिफारिस गरिएको छ।

मन्त्रालयका केही वरीष्ठ व्यक्ति राजदूत सिफारिसमा आफ्नो पालो पर्खिरहँदा सुवेदीले छोटो अवधिमा नै बेलायत र जापानको राजदूत हुने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राजदूत सिफारिस भएका व्यक्ति फेरि यो पटक पनि विवादमा आउने भएका हुन्।